जाति जनगणना पर केंद्र दोनों तरह से फैसला नहीं ले सकता, या तो सर्वेक्षण करें या राज्यों को करने दें

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बिहार की जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के हलफनामे में कहा गया है कि इस तरह का सर्वेक्षण करने का संवैधानिक अधिकार केवल केंद्र के पास है. लेकिन केंद्र यह काम करने में आनाकानी कर रहा है. इसमें दोनों तरीके नहीं हो सकते. या तो केंद्र इसका संचालन करे या राज्यों को इसका संचालन करने दे.