देश में एनआरसी को लागू करने की योजना पर संसद में गृहमंत्री अमित शाह का बयान बेतुका, बेमतलब और अनावश्यक है. असम में एनआरसी के पीछे एक ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ था लेकिन एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी बीजेपी द्वारा राजनीतिक धोखे के अलावा कुछ भी नहीं है और ध्रुवीकरण के लिए एक और मोर्चा खोलना है.
सरकार का विनिवेश का कदम साहसिक है, लेकिन इसकी जांच स्वदेशी लॉबी के विरोध से होगी
मोदी सरकार का 5 सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश का कदम साहसिक है. यह सरकारी आमदनी को प्रोत्साहित करेगा. लेकिन, इस वित्तीय वर्ष में केवल चार महीने बचे हैं और सरकार के अपनी स्वदेशी लॉबी से विरोध की संभावना है. सरकार की इन परिसंपत्तियों की बिक्री से उसकी आगे बढ़ने की क्षमता का गंभीर परीक्षण होगा.