अमित शाह ने यह स्पष्ट किया है कि नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) अभी ‘विचाराधीन’ नहीं है, लेकिन भविष्य में इसके कार्यान्वयन के बारे में चुप्पी पर सरकार की मंशा के बारे में आशंकाए बनी रहेंगी, विशेषकर गृह मंत्री के परस्पर विरोधी बयानों की पृष्ठभूमि में. गृह मंत्री शाह को इसे स्पष्ट करना चाहिए.