एनआरसी में जिलेवार समावेशी आंकड़ों में त्रुटियों दिखा कर असम की भाजपा सरकार ने सामाजिक रूप से कठिन एनआरसी प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है. डर का माहौल फैला कर, कुटिल भाजपा की बहुलतावादी राजनीति साफ दिख रही है. अब केंद्र और राज्य सरकारें दोनों एनआरसी पर एक बड़ा सवालिया निशान उठा रही है.
यूएपीए के साथ, मोदी पेचीदा कानूनों को सख्त दिखाने के लिए विधायी जांच को दरकिनार कर रहे हैं
सरकार संसद में बिखरे हुए विपक्ष को मात दे एक संभावित खतरनाक यूएपीए बिल को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही जो एक व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में चिन्हित करने के लिए राज्य को सशक्त बनाता है. आतंक से लड़ने के लिए मजबूत कानून पहले से मौजूद हैं. पेचीदा कानूनों को सख्त दिखाने के लिए पीएम मोदी विधायी जांच को दरकिनार कर रहे हैं- लेकिन राजनीतिक दुरुपयोग की गुंजाइश बढ़ रही है.