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Thursday, 21 November, 2024
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यूपी-बिहार अब खारिज कर रहे जाति की सियासत

लगभग सभी खबरिया चैनलों ने जिस तरह के नतीजे देश को बताए हैं, उससे स्पष्ट है कि देश जाति पर आधारित राजनीति से त्रस्त हो चुका है.

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लोकसभा चुनाव के आगामी 23 मई को आने वाले नतीजों से पहले उत्तर प्रदेश (यूपी) और बिहार को लेकर जिस तरह की एक नहीं आधा दर्जन एक्टिज पोलों ने जो तस्वीर रखी है. उसे गौर से देखने और गंभीरता पूर्वक समझने की आवश्यकता है. हालांकि यह अभी अनुमान हैपर गहरे संकेत अवश्य हैं. लगभग सभी खबरिया चैनलों ने जिस तरह के नतीजे देश को बताए हैंउससे स्पष्ट है कि देश जाति पर आधारित राजनीति से त्रस्त हो चुका है.

देश का मतदाता अब अपनी जाति के उम्मीदवार को ही वोट देने के लिए उत्साहित नहीं होता. उसे आप जाति के जाल में अब और ज्यादा दिनों तक नहीं जकड़ कर नहीं रख सकते. उसे चौतरफा विकास की दरकरार हैउसे नौकरियों के अवसर चाहिएस्वावलंबन चाहिए, नौकरी पाने की बजे नौकरी देने वाले उधमी बनने की स्वहिश है. उसे नए स्कूल-कॉलेजअस्पताल चाहिए. उसे आप जाति विशेष का होने का झुनझुना थमा नहीं सकते.

एग्जिट पोल बहुत कुछ कह रहा है 

इस संदर्भ में पहले जरा बात कर लें, देश के सबसे बड़े राज्य यूपी की. यहां से लोकसभा की 80 सीटें हैं. जाहिर है केन्द्र में आगामी सरकारजिस किसी भी पार्टी या गठबंधन की बनेगीउसमें यूपी अपनी खास भूमिका निभाएगा माई एक्सिस इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में दावा किया जा रहा है कि यूपी में भाजपा को 62 से 68 सीटे तक मिल सकती हैं.

आपको याद ही होगा कि विगत 2014 के लोकसभा के चुनावों में भाजपा को यूपी से 73 सीटों पर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त हुई थी. तब भाजपा की  विचारधारा में मीनमेख निकालने वाले कह रहे थे कि भाजपा को इतनी बेहतरीन सफलता इसलिए मिली, क्योंकि राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टियों के वोट बुरी तरह बंट गए. अगर ये मिलकर भाजपा से लड़ते तो भाजपा को इतनी शानदार सफलता कभी मिल ही सकती थी. लेकिन, अब 2019 के लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टीबहुजन समाज पार्टी (बसपा)राष्ट्रीय लोकदल ( आरएलडी) ने तो मिलकर चुनाव ही लड़ा. हालांकि इन तीनों की विचारधारा तो कभी एक-दूसरे से मेल नहीं खाई, सिवाय वंशवाद के ये आपस में हमेशा लड़ती-झगड़ती भी रही हैं. सारे राजनीतिक पंडित दावा कर रहे थे कि चुनाव नतीजों में इस गठबंधन की सुनामी देखने को मिलेगी. पर फिलहाल यह तो होता नहीं लग रहा है.


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गठबंधन मांग रहा था जाति और धर्म पर वोट

इस गठबंधन के नेता पूरे चुनाव अभियान में बेशर्मी से जाति और धर्म के नाम पर बोट मांग रहे थे. इनके नेताओं को यह पक्का यकीन था कि इन्हें यादवदलितजाट और मुसलमानों के वोट तो थोकभाव मिलेंगे ही पर अभी के संकेत तो यह बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने इन सभी जातिवादियों को कायदे से समझा दिया है कि वे अब और इनके बहकावे में आने वाले नहीं हैं.

इस गठबंधन की नेत्री मायावती ने सहारनपुर के देवबंद की संयुक्त रैली में मुसलमानों को बार-बार कहा कि किसी भी सूरत में अपने वोट को बंटने नहीं देना. कांग्रेस इस लायक नहीं है कि वो मोदी की भाजपा को टक्कर दे सके. इसी रैली में मायावती ने यहाँ तक कहा कि भाजपा को हराना है तो मुस्लिमों को एकजुट होकर गठबंधन के पक्ष में ही वोट करना होगा. अभी मोदी के साथ ही योगी को भी भगाना होगा ताकि भाजपा की सांप्रदायिक राजनीति से मुक्ति मिल सके.

आप देश की एक कथित राष्ट्रीय पार्टी की नेत्री की भाषा के घटिया स्तर पर जरा भी गौर करें. हैरानी इस बात की है कि जिस पार्टी का जन्म ही जाति की राजनीति करने के लिए हुआ  हो वह दूसरी पार्टी पर बेबुनियाद आरोप लगा रही थी. बसपा को तो वैसे भी जनता अब पूरी तरह से खारिज कर चुकी है. पिछली लोकसभा में इसकी संसद में एक भी सीट नहीं थी. अब बिहार की ओर चलते हैं. एनडीटीवी ने दिखाया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और जनता दल यूनाइटेड को राज्य की 40 में से 31 लोकसभा सीटें मिल रही हैं. यानी बिहार में भी जाति की राजनीति पर करार प्रहार होने जा रहा है.

बिहार में पिछड़ादलितअतिपिछड़ा, मुसलमानपासमांदा मुसलमानों की राजनीति करने वाली पार्टियों ने राज्य को बहुत पीछे धकेला है. इस बात से सारा देश वाकिफ है. हालांकि इस क्रम में इन दलों के नेताओं ने अपनी घरों- परिवारों को तो खूब भरा है. यह बेहद आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति की राजनीति खत्म होआरक्षण के नाम पर गरीब-गुरुबा को अब और ठगा न जाए. ये दोनों राज्य देश के महान राज्य हैंपर इन्हें जाति की गटर राजनीति करने वालों ने अंधकार युग में पहुंचा दिया है.

जाति तो राष्ट्र विरोधी है

अपने को बाबा साहब आंबेडकर की अनुयायी बताने वाली मायावती को शायद ही यह मालूम हो कि बाबा साहेब ने 25 नवंबर, 1949 को संविधान सभा को संबोधित करते हुए बहुत साफ शब्दों में कहा था, ‘जाति तो राष्ट्र विरोधी है.’ …पर, भारत में जातियों के असर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. जातियां तो राष्ट्र-विरोधी हैं. इनसे समाज बिखरता है. ये राष्ट्र-विरोधी इस मायने में हैं क्योंकि इनके (जातियों) के चलते विभिन्न जातियों में एक-दूसरे को लेकर कटुता का भाव पैदा होता है.’ काशमायावती ने बाबा साहेब के इस वक्तव्य को कभी पढ़ लिया होता. दुर्भाग्यवश सपा और बसपा जैसे राजनीतिक दल जातिवाद को दूर करने के बजाय उसे और भी ज्यादा खाद-पानी देती रहती हैं.


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अखिलेश यादव नौजवान हैंपढ़े-लिखे हैं. उनसे यह उम्मीद तो नहीं थी कि वे जाति के आधार पर सत्ता की पंजीरी खाने की कोशिश करते रहेंगे. पर उन्होंने अपने को एक आदर्श नेता के रूप में स्थापित नहीं किया. उनके भाषणों में सिर्फ जाति के कोढ़ पर ही बात हो रही होती है. उनके पास नए विचार नहीं है. सपा-बसपा की जहरीली नीति ने उपेक्षित सवर्ण जातियां को भी अब मुखर कर दिया है.

अब ये भी सरकार से ही अपने हक मांग रही हैं. किसे मालूम नहीं है कि यूपी के मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए कोई दूरगामी योजना नहीं बनाई थी. उनके मुख्यमंत्रित्व काल में कानून और व्यवस्था के हालात पूरी तरह से चरमरा गए थे. उधरमायावती के मुख्यमंत्रित्व काल की तो बात करने भर से ही मन निराश हो जाता है. वह तो सिर्फ अपनी मूर्तियों को बनवाने में ही सरकारी पैसे को फूंकती रही थीं. हांउन्होंने अपने खजाने को दिन-रात भरा.

निश्चित रूप से यदि एग्जिट पोल के मुताबिक ही यूपी और बिहार के नतीजे आए तो ये 2019 के लोकसभा चुनाव बदलाव की कहानी कहेगा. इसका अर्थ यह होगा कि अब देश विकास चाहता हैउसे उम्मीदवार की धर्म और जाति से कोई मतलब नहीं है.

(लेखक बीजेपी से राज्यसभा सदस्य हैं, और ये लेख उनका निजी विचार है)  

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1 टिप्पणी

  1. जब इनकी महान पार्टी स्वर्णों की 10% आरक्षण दे रही थी , मुँह में दही जमाकर ये आर के सिन्हा ही बैठ गए थे, दूसरों को ज्ञान बाँटने से पहले अपनी गिरेबा में झाँकना मना नहीं है । भाजपा और RSS में सभी महत्वपूर्ण पदों पर किस जाति का अघोषित आरक्षण हैं ? बातें बनाना और व्यवहार में उसे इस्तेमाल करना दोहरे मापदंड को ही बताता है ।

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