नई दिल्ली: बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा के नए प्रकरण ने मुस्लिम बहुल देश को 1972 के संविधान में वापस लाने का आह्वान किया, जिसमें राष्ट्र की परिकल्पना धर्मनिरपेक्ष के रूप में की गई थी. हालांकि, बांग्लादेश सरकार के सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया, शेख हसीना सरकार का मानना है कि संविधान में संशोधन करना और इस्लाम को राजकीय धर्म से हटाना एक ‘कठिन काम’ होगा.
इस तथ्य के बावजूद कि बांग्लादेश जानता है कि धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बनाए रखना महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश अभूतपूर्व आर्थिक विकास की ओर बढ़ रहा है.
सूत्रों ने कहा कि इस तरह के संवेदनशील विषय पर संविधान में संशोधन के कदम से और अधिक हिंसा को बढ़ावा मिलेगा और देश को विकास और विकास की ओर ले जाने की सरकार की योजना बाधित होगी.
1988 में इस्लाम को बांग्लादेश का राजकीय धर्म बनाया गया था, जब देश पूर्व सैन्य तानाशाह हुसैन मुहम्मद इरशाद के शासन में था. माना जाता है कि उनके पूर्ववर्ती जियाउर रहमान, एक अन्य सैन्य शासक, ने बांग्लादेश के इस्लामीकरण की प्रक्रिया को गति प्रदान की थी.
हालांकि, धर्मनिरपेक्षता उनके संविधान के चार बुनियादी स्तंभों राष्ट्रवाद, समाजवाद और लोकतंत्र में से एक है, जैसा कि प्रस्तावना में दिया गया है.
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बांग्लादेश में देश के हिंदू अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा की कई खबरें आई हैं. दुर्गा पूजा समारोहों के बीच नई खबरें आयीं, जिसमें 13 अक्टूबर से शुरू हुई हिंसा और उसके बाद के दिनों में जारी रही.
ऐसे देश में जहां 90 प्रतिशत से अधिक आबादी मुस्लिम है, कई पूजा मंडपों को तोड़ दिया गया, गांवों को आग लगा दी गई और धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा मंदिरों को अपवित्र कर दिया गया.
बांग्लादेश सरकार के सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश सरकार ने स्पष्ट रूप से हिंसा की निंदा की और ‘तत्काल उपाय’ के रूप में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए 22 जिलों में बांग्लादेश सीमा रक्षक तैनात किया.
दंगों की घटनाओं के संबंध में अब तक 71 मामले दर्ज किए गए हैं और मुख्य संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है.
संविधान में संशोधन के मामले को इस महीने की शुरुआत में प्रमुखता मिली जब बांग्लादेश के सूचना राज्य मंत्री मुराद हसन ने कथित तौर पर 1972 के संविधान को बहाल करने की योजना का उल्लेख किया, जैसा कि उनके राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान ने प्रस्तावित किया था.
हसन ने यह भी कहा कि संशोधन बिना किसी विरोध के पारित किया जाएगा. हालांकि, सत्तारूढ़ अवामी लीग ने हसन की टिप्पणी को खारिज कर दिया. पिछले हफ्ते, पार्टी के एक नेता ने कहा कि इस समय संविधान को बदलने की ‘कोई जरूरत नहीं’ है.
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धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करने वाले संविधान की मांग भी ऑप-एड में और हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गई है.
भारत को हसीना सरकार के कड़े कदम उठाने का भरोसा
जबकि घटनाएं भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक झटका के रूप में आई हैं, नई दिल्ली का मानना है कि यह उनकी राजनीति के लिए ‘आंतरिक’ मामला है. उनके ‘अपने नागरिकों’ से संबंधित है और हसीना सरकार ‘काफी मजबूत’ है इन घटनाओं को रोकें. सूत्रों ने कहा कि नई दिल्ली जानती है कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना हुई हो.
आधिकारिक सूत्रों ने दिप्रिंट को बताया कि बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग इस मामले पर वहां की सरकार के साथ नियमित बातचीत कर रहा है. उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों के भी संपर्क में है.
हालांकि, सूत्रों ने कहा कि बांग्लादेश को जमात-ए-इस्लामी और उसके सहयोगी इस्लामी छात्र शिबिर जैसे धार्मिक कट्टरपंथी समूहों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है जो वहां हिंदू समुदाय पर हमला करना जारी रखते हैं.
शनिवार को, एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि भारत-बांग्लादेश संबंध आज ‘किसी भी अन्य रणनीतिक साझेदारी से अधिक गहरे हैं.’ यह कहते हुए कि ‘यह दो पड़ोसी देशों के बीच संबंधों के लिए एक आदर्श है.’
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