लाहौर: मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित संगठन जमात-उद-दावा (जेयूडी) प्रमुख हाफिज सईद के साले को घृणास्पद भाषण देने और पाकिस्तान सरकार की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी.
जियो न्यूज ने गृह मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से बताया कि जेयूडी के राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के प्रमुख और संगठन की चैरिटी इकाई फलह-ए-इंसानियत के प्रभारी अब्दुल रहमान मक्की को पुलिस ने प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई करने के दौरान गिरफ्तार कर लिया.
मक्की पर गुजरांवाला में कार्रवाई के खिलाफ बोलने और पाकिस्तान सरकार द्वारा वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार कदम उठाने की आलोचना करने के लिए गिरफ्तार किया गया है.
एफएटीएफ एक अंतरसरकारी इकाई है, जो धन शोधन और आतंकवाद को धन मुहैया कराने वालों के खिलाफ कार्रवाई करती है.
रिपोर्ट के अनुसार, मक्की को लोक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है और लाहौर जेल भेज दिया गया है. उसे अमेरिका ने 2010 में प्रतिबंधित कर दिया था और इसीलिए वह अमेरिकी कोषागार विभाग के निशाने पर था. पाकिस्तान सरकार द्वारा प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई इसी साल राष्ट्रीय कार्रवाई योजना के अंतर्गत शुरू की गई थी.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
इस्लामाबाद ने मार्च में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा प्रतिबंधित संगठनों से संबंधित संपत्तियों को जब्त कर और बैंक खातों को सीज कर दिया था. इसके कुछ सप्ताहों में सरकार ने कहा कि उसने प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 182 मदरसों पर नियंत्रण कर लिया है और लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया है.
गृह मंत्रालय ने 11 मई को आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित जेयूडी, एफआईएफ और जैश-ए-मोहम्मद से संबंध रखने के कारण 11 संगठनों पर प्रतिबंध लगाया था.
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इसी महीने जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया था.
अमेरिका पाकिस्तान से उसकी जमीन से संचालित होने वाले आतंकवादी संगठनों के खिलाफ स्थाई और ठोस कार्रवाई करने, उन्हें संरक्षण न देने और उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाने के लिए कहता रहा है.