इस्लामाबाद: जम्मू एवं कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा वापस लिए जाने और अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के भारत सरकार के फैसले को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने गैर-कानूनी बताया और कहा कि इससे क्षेत्र की शांति और सुरक्षा नष्ट हो जाएगी. इमरान ने यह बयान अपने मलेशियाई समकक्ष महाथिर बिन मोहम्मद के साथ जम्मू एवं कश्मीर की वर्तमान स्थिति पर बातचीत के दौरान दिया. वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंगलवार को संयुक्त सत्र बुलाया है. वहीं सुरक्षा बलों के प्रमुखों और सभी दलों के प्रमुखों को इसमें भाग लेने को कहा गया है.
बातचीत के दौरान इमरान ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति में बदलाव संयुक्त राष्ट्र संकल्पों का उल्लंघन है. जियो न्यूज के अनुसार, इमरान ने मलेशियाई प्रधानमंत्री से कहा, ‘भारत के इस कदम से परमाणु संपन्न पड़ोसियों के बीच संबंध और बिगड़ेंगे.’
मलेशियाई प्रधानमंत्री महाथिर बिन मोहम्मद ने कहा कि मलेशिया स्थिति पर नजर बनाए हुए है और पाकिस्तान के संपर्क में है.
पाकिस्तान ने संसद का संयुक्त सत्र बुलाया
भारत द्वारा सोमवार को जम्मू एवं कश्मीर राज्य के दर्जे को बदले जाने के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने मंगलवार को संसद का संयुक्त सत्र बुलाया है. सत्र को सुबह 11 बजे बुलाया गया है.
पाकिस्तान थल सेनाध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा, वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल मुजाहिद अनवर खान, नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और संयुक्त कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जनरल जुबैर महमूद हयात विशेष संसद सत्र में उपस्थित रहेंगे.
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दुनिया समाचार के अनुसार, भारत सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के बाद मुकी स्थिति पर संयुक्त सत्र में विश्लेषण किया जाएगा. भारत ने जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली संविधान की धारा 370 को खत्म कर दिया है. भारत के इस निर्णय की पाकिस्तान ने निंदा की है और घोषणा की है कि इस मुद्दे को देश में दौरे पर आ रहे अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ बैठकों के दौरान उठाया जाएगा.
कश्मीर पर भारत के कदम को पाकिस्तान ने खारिज किया
जम्मू एवं कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की भारत की घोषणा की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान इसे खारिज करता है. पाकिस्तान ने कहा कि वह इसके जवाब में हर संभव विकल्प अपनाएगा. पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘भारत के कब्जे वाला जम्मू-कश्मीर अंतर्राष्ट्रीय रूप से विवादित सीमा है.’
बयान के अनुसार, भारत सरकार का कोई भी एकतरफा कदम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों के अनुसार विवादित स्थिति को बदल नहीं सकता.
बयान में कहा गया, ‘ना ही यह जम्मू एवं कश्मीर तथा पाकिस्तान की जनता स्वीकार करेगी.’
मंत्रालय ने बयान में कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विवादित स्थल के एक पक्ष के तौर पर पाकिस्तान इन गैर कानूनी कदमों के खिलाफ हर संभव विकल्प अपनाएगी. बयान में कहा गया, “पाकिस्तान कश्मीर के हितों और उसकी राजनीतिक, कूटनीतिक और कब्जे वाले जम्मू एवं कश्मीर की जनता के नैतिक समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है.’
यह बयान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को हटाने तथा जम्मू एवं कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख में विभाजित करने का प्रस्ताव पेश किए जाने के तुरंत बाद आया है.