नई दिल्ली: नेपाल में बीते दिनों हुई विमान दुर्घटना को 30 से अधिक वर्षों में हुई सबसे घातक दुर्घटना माना जा रहा है. इस दुर्घटना में कम से कम 68 लोगों की जान चली गयी. इस घटना ने फिर एक बार नेपाली विमानन क्षेत्र की सुरक्षा के मुद्दों की ओर ध्यान केंद्रित किया है.
रविवार सुबह यति एयरलाइंस का एटीआर 72 विमान पोखरा में उतरने से पहले ही चालक दल के सदस्यों सहित 72 लोगों समेत दुर्घटनाग्रस्त हो गया.
एविएशन सेफ्टी नेटवर्क (ASN) डेटाबेस के अनुसार, पिछले तीन दशकों में नेपाल में लगभग 27 विमान दुर्घटनाएं हुई हैं. एएसएन उड़ान सुरक्षा फाउंडेशन की एक विशेष सेवा है, जो विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है.
दिसंबर 2013 में, यूरोपीय संघ ने महत्वपूर्ण सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए सभी नेपाली एयरलाइनों को यूरोपीय हवाई क्षेत्र में संचालन से रोक दिया था. पिछली बार नवंबर 2022 में इसकी समीक्षा भी की गई थी और इसमें लगा प्रतिबंध अभी जारी है.
यह पूछे जाने पर कि क्या भारत नेपाल स्थित एयरलाइनों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के महानिदेशक अरुण कुमार ने कहा कि भारत सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेगा.
उन्होंने दिप्रिंट से कहा, ‘दुख की इस घड़ी में, हम नेपाल के लोगों के साथ खड़े हैं और अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं. साथ ही, हम अपने हवाई क्षेत्र में सुरक्षित एयरस्पेस सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करेंगे.’
2013 में पहली बार जब नेपाली एयरलाइनों को यूरोपीय संघ के हवाई क्षेत्र में उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया था, तब यूरोपीय आयोग ने कहा था, ‘विभिन्न स्रोतों के साथ-साथ नेपाली विमानन अधिकारियों से सुरक्षा की जानकारी मिलने के आधार पर आयोग ने नेपाल के सभी एयरलाइनों को यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा सूची में डालने का निर्णय लिया.’
एक बयान में उस समय परिवहन के लिए जिम्मेदार आयोग के उपाध्यक्ष सिएम कैलास ने कहा था, ‘नेपाल की वर्तमान सुरक्षा स्थिति देखते हुए उसकी सभी वाहकों को यूरोपीय संघ की वायु सुरक्षा सूचि में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं है. हमें उम्मीद है कि इस प्रतिबंध से विमानन अधिकारियों को विमानन सुरक्षा में सुधार करने में मदद मिलेगी. मैंने पहले ही यूरोपीय विमानन सुरक्षा एजेंसी से नेपाल के लिए विमानन सुरक्षा सहायता परियोजना तैयार करने के लिए कहा है.’
यूरोपीय संघ के प्रतिबंध ने अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) के संयुक्त राष्ट्र के विमानन प्रहरी ने एक ऑडिट के बाद नेपाल को ‘सिगनिफिकेंट सेफ्टी कंसर्न’ (एसएससी) सूची में डाल दिया था. हालांकि, नेपाल को 2018 में सूची से हटा दिया गया था.
नेपाल के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, 2022 में नेपाल को यूरोपीय संघ की हवाई सुरक्षा सूची से हटाए जाने की उम्मीद पहले से ही बानी हुई थी. हालांकि, यह भी नोट किया गया कि नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAN) को परिचालन और नियामक निकायों में विभाजित करने के लिए नागरिक उड्डयन नीति को संशोधित करने के लिए देश ने अभी भी एजेंसी की एक प्रमुख मांग का अनुपालन नहीं किया है.
आईसीएओ ने 2022 में कहा था कि ‘सर्विस प्रोवाइडर्स, ऑपरेटरों और रेगुलेटरी ऑथोरिटी को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है.’
(संपादन: अलमीना खातून)
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