नई दिल्ली: नेपाल में राजनीतिक उतार-चढ़ाव जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल, जिन्हें प्रचंड के नाम से जाना जाता है, ने गठबंधन के सहयोगी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) के उम्मीदवार की बजाय पिछले हफ्ते विपक्षी समर्थित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन करने का फैसला किया.
प्रचंड ने सुभाष नेमबांग के बजाय नेपाली कांग्रेस के राम चंद्र पौडेल को समर्थन देने का वादा किया है.
इस घोषणा के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन के उप प्रधान मंत्री और तीन अन्य मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है.
प्रचंड, एक पूर्व कम्युनिस्ट गुरिल्ला, दिसंबर 2022 से सत्ता में हैं. उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (माओवादी) ने 275 सदस्यीय सदन में 32 सीटें जीतीं, और एक गठबंधन के हिस्से के रूप में सत्ता पर काबिज हैं, जिसमें मौजूदा विवाद से पहले सात पार्टियां थीं.
इसके कारण डिप्टी पीएम राजेंद्र लिंगडेन ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया.
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27 फरवरी को नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) की अध्यक्षता करते हुए पूर्व पीएम के.पी. शर्मा ओली ने सरकार छोड़ने का फैसला लिया. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के बाद सत्तारूढ़ गठबंधन को छोड़ने वाली यह तीसरी पार्टी थी.
ताजा संकट की संभावना संसद में विश्वास मत की ओर ले जाएगी, जिसके प्रचंड के नेपाली कांग्रेस के समर्थन से जीवित रहने की उम्मीद है.
नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत मंजीव पुरी ने कहा कि यह देश ‘एक ऐसी जगह है जहां बनाने और तोड़ने की राजनीति बहुत सामान्य है’.
अनिवार्य रूप से, यह त्रिशंकु संसद और देश में नाजुक गठबंधन का परिणाम है.
सत्ताधारी गठबंधनों का अचानक परिवर्तन और टूटना नेपाल की राजनीति में कोई नई बात नहीं है. 2008 में देश में राजशाही के उन्मूलन के बाद से ग्यारह सरकारों ने सत्ता देखी है.
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पौडेल का समर्थन
नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिन्स्ट) के उप प्रमुख बिष्णु रिजाल ने कहा कि उन्होंने गठबंधन छोड़ दिया क्योंकि पीएम प्रचंड का राष्ट्रपति पद के लिए नेपाली कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करने का निर्णय 25 दिसंबर 2022 के उनके गठबंधन समझौते का उल्लंघन था.
पार्टी प्रमुख के.पी. शर्मा ओली ने सोमवार को सरकार छोड़ने और प्रचंड के नेतृत्व वाली सरकार से पार्टी का समर्थन वापस लेने का फैसला किया.
पिछले साल चुनाव से पहले प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था. वे एक साथ सरकार बनाने वाले थे, लेकिन सत्ता के बंटवारे को लेकर मतभेदों के कारण ऐसा नहीं हो सका.
नेपाल में भारत के पूर्व राजदूत रंजीत राय ने दिप्रिंट को बताया, ‘अब, ऐसा लगता है कि प्रचंड राष्ट्रपति ओली की पार्टी से होने के बारे में चिंतित थे. स्पष्ट चिंताएं थीं कि ओली सरकार को नियंत्रित करेंगे और वे लंगड़े-बतख के पीएम बन जाएंगे.’
जबकि नेपाली राष्ट्रपति की भूमिका काफी हद तक औपचारिक रूप से देखी जाती है, यह राजनीतिक संकट के समय में महत्वपूर्ण साबित हो सकती है.
पीएम प्रचंड को भी कथित तौर पर मार्क्सवादी-लेनिनवादियों की तुलना में नेपाली कांग्रेस के साथ काम करने में अधिक सहज देखा जाता है.
विश्लेषकों का आकलन है कि नेपाली कांग्रेस के समर्थन से प्रचंड आसानी से विश्वास मत पारित कर लेंगे और उनके और अन्य छोटे सहयोगियों के साथ एक नया गठबंधन बनाएंगे.
पीएम को बने रहने के लिए अपने पक्ष में 138 वोटों की जरूरत होगी. कथित तौर पर उन्हें 275 सदस्यीय सदन में नेपाली कांग्रेस सहित 141 सांसदों का समर्थन प्राप्त है.
भारत के लिए निहितार्थ
मौजूदा विवाद से कुछ हफ्ते पहले भारत के विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने नेपाल का दौरा किया था.
उन्होंने वहां हुई बैठकों को प्रोडक्टिव बताया गया था, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के कई पहलू शामिल थे. दिसंबर 2022 में कम्युनिस्ट सरकार के सत्ता में आने के बाद से यह दोनों देशों के बीच पहली उच्च-स्तरीय द्विपक्षीय साझेदारी को भी चिह्नित करता है.
राय ने जोड़ा, ‘चीनियों ने हमेशा कम्युनिस्ट पार्टियों को एक साथ लाने की कोशिश की है और यूएमएल-माओवादी गठबंधन से स्वाभाविक रूप से खुश थे. यह भारत के लिए सही नहीं था.’
पुरी ने कहा, ‘अब नेपाली कांग्रेस की संभावित सरकार और उनके द्वारा समर्थित राष्ट्रपति भारत के लिए शुभ संकेत दे सकते हैं.’
(संपादन: ऋषभ राज)
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