रोसो: देश के उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि 13000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में भारत में वांछित हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को एंटीगुआ और बारबुडा से नहीं हटाया जा सकता है.
डोमिनिका स्थित नेचर आइल न्यूज द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मेहुल चौकसी ने अपने दीवानी मुकदमे में तर्क दिया है कि प्रतिवादियों, एंटीगुआ के अटॉर्नी जनरल और पुलिस प्रमुख का दायित्व है कि वे पूरी तरह से जांच करें और उनके खिलाफ अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार किया गया था.
अपने दावों की जांच की मांग करते हुए, चौकसी ने राहत की मांग की है जिसमें एक घोषणा शामिल है जो बताती है कि वह 23 मई, 2021 को एंटीगुआ और बारबुडा से जबरन हटाने के मे मामले में तेज और गहन जांच की जरूरत है.
अदालत के आदेश ने अंतर-पक्षीय सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय के फैसले के बिना एंटीगुआ और बारबुडा के क्षेत्र से दावेदार मेहुल चौकसी को हटाने पर रोक लगा दी है.
अदालत के आदेश में कहा गया, दूसरे प्रतिवादी का कर्तव्य है कि वह डोमिनिकन पुलिस को पुष्टि करे कि साक्ष्य इस बात का समर्थन करता है कि दावेदार को जबरन अधिकार क्षेत्र से हटा दिया गया था और उसकी इच्छा के विरुद्ध डोमिनिका ले जाया गया था.”
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आदेश में आगे कहा गया, “एक आदेश है कि दावेदार को एंटीगुआ और बारबुडा के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने और/या हटाए जाने के लिए उच्च न्यायालय के आदेश के बिना अंतर-पक्षीय सुनवाई के बाद और दावाकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी अपील या अन्य कानूनी राहत के अधीन नहीं किया जा सकता है.”
दूसरी ओर, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि ऐसी कोई वैध शिकायत नहीं है जो संविधान की धारा 7 के तहत अधिकार क्षेत्र के दायरे में “प्रभावी” और “त्वरित” जांच करने में किसी भी विफलता के लिए कार्रवाई का कारण उजागर करती हो.
नेचर आइल न्यूज के अनुसार, प्रतिवादी ने यह भी दावा किया कि दावा तंग करने वाला और अदालती प्रक्रिया का दुरुपयोग करने वाला था.
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