नई दिल्ली: कतर में हिरासत में लिए गए और खाड़ी देश की एक अदालत द्वारा मौत की सजा दिए गए आठ पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों के दोस्तों और परिवारों को जल्द ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है.
सेवानिवृत्त नौसैनिकों को कतर की एक अदालत ने उन आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी जिन्हें अभी तक आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है.
कतर में मुकदमे पर किसी ठोस जानकारी के अभाव में परिवारों को लगता है कि इस मुद्दे पर पश्चिम एशियाई मीडिया में बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो रही हैं.
कतर में हिरासत में लिए गए लोगों में से एक के करीबी रिश्तेदार, ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पश्चिम एशिया के कई मीडिया आउटलेट्स द्वारा गलत जानकारी दी गई थी, जिसमें भारतीय नौसेना के जवानों पर कतर द्वारा संचालित एक पनडुब्बी परियोजना पर जासूसी करने का आरोप लगाया गया था.
रिश्तेदार के मुताबिक, भारतीय नौसेना के पूर्व जवान जासूसी में नहीं लगे थे बल्कि देश के नौसेना कार्यक्रम में मदद के लिए कतर गए थे. कतर ने जासूसी के इन आरोपों को साबित करने के लिए कोई सबूत भी सार्वजनिक नहीं किया है.
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रिश्तेदार का आगे कहना है कि पूर्व नौसेना अधिकारियों में से कोई भी डहरा ग्लोबल (पूर्व नौसेना कर्मियों के पूर्व नियोक्ता) का प्रतिनिधित्व करते हुए किसी भी पनडुब्बी परियोजना पर काम नहीं कर रहा था.
डहरा ग्लोबल के कर्मचारियों ने जहाजों के रखरखाव और कतर के नौसेना को प्रशिक्षण देने के लिए एक उपठेकेदार के रूप में इतालवी जहाज निर्माण कंपनी फिनकैंटिएरी के साथ काम किया.
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गलत खबरों से स्थिति और खराब हो रही
डहरा ग्लोबल एयरोस्पेस, सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों के लिए एक सहायता समाधान प्रदाता था. डहरा ग्लोबल ओमान में स्थित डहरा इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज एलएलसी की सहायक कंपनी थी और मुख्य रूप से कतर और जीसीसी देशों का समर्थन करती है. इसने पूर्व नौसेना कर्मियों को नियुक्त किया और कतर की नौसेना को प्रशिक्षण और संबंधित सेवाएं प्रदान कीं. पूर्व नौसेना कर्मियों के परिवारों को लगता है कि प्रसारित की गई यह गलत जानकारी पूर्व नौसेना कर्मियों की स्थिति को और खतरे में डाल सकती है.
परिवारों के अनुसार, आठ नौसैनिकों ने भारतीय नौसेना में रहते हुए सर्वोच्च निष्ठा और सम्मान के साथ देश की सेवा की है. उनके परिवार और दोस्त बेहद व्याकुल हैं और उनकी साल भर की हिरासत से सदमे में हैं. जिस बात ने उन्हें और अधिक आहत किया है वह यह है कि हिरासत की स्थिति को गलत तरीके से पेश किया गया है.
आठ लोग अगस्त 2022 से कतर के अधिकारियों की हिरासत में हैं. विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, कतर की प्रथम दृष्टया अदालत ने उनके खिलाफ फैसला सुनाया है.
कतर ने अभी तक पूर्व नौसेना अधिकारियों के खिलाफ आरोपों का विवरण प्रदान नहीं किया है, न ही प्रथम दृष्टया न्यायालय के आदेश को पूर्व नौसेना अधिकारियों के परिवारों के साथ साझा किया गया है. परिवारों का कहना है कि यह दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय मामला है और इसे बेहद संवेदनशीलता के साथ संभालने की जरूरत है.
इस बीच 30 अक्टूबर को हिरासत में लिए गए पूर्व नौसैनिकों के परिवारों ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें पूर्ण सरकारी समर्थन का आश्वासन दिया.
मंत्री ने बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया, “आज सुबह कतर में हिरासत में लिए गए आठ भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की. इस बात पर जोर दिया कि सरकार मामले को सर्वोच्च महत्व दे रही है. परिवारों की चिंताओं और दर्द को समझते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार उनकी रिहाई के लिए सभी प्रयास करना जारी रखेगी.”
बुधवार को नौसेना प्रमुख एडमिरल हरि कुमार ने भी हिरासत में लिए गए लोगों के परिवारों को आश्वस्त करने की मांग की.
एडमिरल हरि कुमार ने कहा, “सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि हम कानूनी रास्ता अपनाएं और अपने कर्मियों को बचाए.”
इससे पहले विदेश मंत्रालय ने कहा था कि वे पूर्व नौसेना कर्मियों के परिवारों के संपर्क में हैं और सभी कानूनी विकल्प तलाशे जा रहे हैं.
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