नई दिल्ली: पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शुक्रवार को सरकार के कार्यों के बारे में अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे विदेशों में पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं.
खान ने ट्वीट किया, ‘सत्ताधारी ख़तरनाक मसख़रों को इस बात का एहसास नहीं है कि वे ‘डर्टी हैरी’ और ‘साइकोपैथ’ शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए एक पूर्व पीएम के खिलाफ दिखावटी एफआईआर और देशद्रोह के बेतुके आरोपों से विदेशों में पाक की छवि को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं! वे पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं.’
उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि पंजाब चुनाव में देरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करने के पाकिस्तानी सरकार के फैसले के बाद विदेशी निवेशकों को एक परेशान करने वाला संदेश मिल सकता है.
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, ‘इसके अलावा, विदेशी निवेशकों को क्या संदेश भेजा जा रहा है जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को स्वीकार नहीं कर रही है? निवेशकों को अनुबंधों की सुरक्षा चाहिए और इसका मतलब है कि न्यायिक प्रणाली में विश्वास. उन्हें क्या भरोसा हो सकता है जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खारिज कर रही है? यह बनाना रिपब्लिक में होता है.’
संघीय सरकार द्वारा पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बांदियाल से पद छोड़ने की मांग के बाद खान ने कहा, जिसमें दावा किया गया कि मामले में न्यायमूर्ति अतहर मिनल्लाह के नोट के बाद उनकी स्थिति ‘विवादास्पद’ हो गई थी.
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न्यायमूर्ति मिनल्लाह ने कहा कि प्रांतीय विधानसभा चुनावों की घोषणा में देरी पर सुप्रीम कोर्ट के स्वत: संज्ञान नोटिस को 4-3 के बहुमत से खारिज कर दिया गया.
पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश उमर अता बंदियाल, न्यायमूर्ति इजाजुल अहसन और न्यायमूर्ति मुनीब अख्तर की तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) द्वारा पंजाब विधानसभा चुनाव आठ अक्टूबर तक स्थगित करने के कदम को चुनौती देने वाली पीटीआई की याचिका पर फैसला सुनाया था.
इस फैसले को सरकार ने खारिज कर दिया, जिसने इसे ‘अल्पसंख्यक फैसला’ करार दिया, साथ ही नेशनल असेंबली ने भी शीर्ष अदालत के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से सरकार के इनकार ने देश के लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था की स्थिति को लेकर चिंता बढ़ा दी है.
पीटीआई प्रमुख ने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज राजद्रोह के मामले और पार्टी के वरिष्ठ नेता अली अमीन गंडापुर की कारावास उनकी पार्टी की चुनाव लड़ने की क्षमता को कम करने का प्रयास है.
उन्होंने कहा, ‘मेरे खिलाफ देशद्रोह का मामला – मेरे खिलाफ यह 144वां मामला है- और हमारे वरिष्ठ नेता अली अमीन को कारावास के साथ, हमारी पार्टी की चुनाव लड़ने की क्षमता को कमजोर करने का प्रयास है. यह सब लंदन योजना का हिस्सा है जिसमें नवाज शरीफ को आश्वासन दिया गया था कि पीटीआई को चुनाव से पहले फर्जी मुकदमों और उसके नेतृत्व को जेल में डालकर कुचल दिया जाएगा.’
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार, इमरान खान पंजाब और खैबर-पख्तूनख्वा प्रांतों में विधानसभा चुनावों के लिए एक अभियान के तहत जोर दे रहे हैं, ताकि एक साल पहले विश्वास मत हारने के बाद उन्हें कार्यालय से बाहर कर दिया गया हो.
हालांकि, प्रधानमंत्री शाहबाज़ शरीफ ने आम चुनाव के लिए इमरान खान के आह्वान को खारिज कर दिया है और उनकी सरकार ने पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी) को दो प्रांतों में 8 अक्टूबर को होने वाले वोटों में देरी का समर्थन किया था.
आयोग ने संसाधनों की कमी का हवाला दिया और सरकार ने यह कहते हुए सहमति व्यक्त की कि प्रांतीय चुनाव आयोजित करना संभव नहीं था, जबकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था और वैसे भी अक्टूबर की शुरुआत में आम चुनाव होने वाले थे.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि देरी अवैध थी और दोनों प्रांतों में मतदान 30 अप्रैल से 15 मई के बीच होना चाहिए.
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