नई दिल्ली: व्हाइट हाउस ने एक दस्तावेज जारी किया है जिसके अनुसार अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के लिए डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है.
12 पन्नों के एक दस्तावेज में, बाइडेन प्रशासन ने कहा, ‘अफगानिस्तान से वापसी को कैसे निष्पादित किया जाए, इसके लिए राष्ट्रपति बाइडेन की पसंद उनके पूर्ववर्ती द्वारा बनाई गई स्थितियों से गंभीर रूप से बाधित थी.’ राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि बाइडेन को अफगानिस्तान में ट्रंप से विरासत में मिला एक कमजोर ऑपरेशन जिसने अमेरिका की प्रतिक्रिया को पंगु बना दिया.
किर्बी ने कहा, ‘ट्रांजिशन मायने रखता है. यह पहला सबक है जो यहां सीखा गया है और आने वाले प्रशासन को ज्यादा बर्दाश्त नहीं किया गया था.’ बाइडेन के पास एक सख्त विकल्प था: सभी अमेरिकी सेना को वापस ले लें या तालिबान के साथ लड़ाई फिर से शुरू करें. किर्बी ने कहा, ‘स्पष्ट रूप से हमें यह सही नहीं लगा लेकिन उन्होंने इस सवाल को टाल दिया कि क्या बाइडेन को अपने निर्णयों और कार्यों के लिए कोई पछतावा है जो वापसी के लिए अग्रणी है.
दस्तावेज में वर्ष 2017 का जिक्र किया गया है जब ट्रंप ने कार्यालय संभाला था, उस समय अफगानिस्तान में 10 हजार से अधिक सैनिक थे लेकिन अठारह महीने बाद, गतिरोध बनाए रखने के लिए 3 हजार से अधिक अतिरिक्त सैनिकों को शामिल करने के बाद, राष्ट्रपति ट्रंप ने बिना तालिबान के साथ सीधी बातचीत का आदेश दिया. किसी भी सहयोगी या साझेदार के साथ परामर्श भी नहीं किया गया था.
एक बयान में कहा गया, ‘सितंबर 2019 में, राष्ट्रपति ट्रंप ने तालिबान को सार्वजनिक रूप से 9/11 की बरसी पर कैंप डेविड में आमंत्रित करने पर विचार करके उनका हौसला बढ़ाया. फरवरी 2020 में अमेरिका और तालिबान एक समझौते पर पहुंचे जिसे दोहा समझौते के रूप में जाना जाता है, जिसके तहत अमेरिका मई 2021 तक अफगानिस्तान से सभी अमेरिकी सेना को वापस लेने पर सहमत हो गया. बदले में, तालिबान एक शांति प्रक्रिया में भाग लेने और अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने और अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों को धमकाने से बचने के लिए सहमत हुआ – लेकिन केवल तब तक जब तक अमेरिका समझौते की समय सीमा से पीछे हटने के लिए प्रतिबद्ध रहा.’
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बयान से पता चला कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने अफगान सरकार पर वरिष्ठ युद्ध कमांडर समेत 5 हजार तालिबान लड़ाकों को जेल से रिहा करने के लिए दबाव डाला था, यह तालिबान द्वारा एक अमेरिकी बंधक की रिहाई को सुरक्षित किए बिना किया गया था.
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के नेतृत्व में तैयार की गई रिपोर्ट का कहना है कि अफगानिस्तान के अनुभव के अनुसार सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने पर निकासी को गति देने के लिए अमेरिकी नीति को समायोजित किया गया है.
आधिकारिक दस्तावेज़ के अनुसार, अपने पिछले 11 महीनों के कार्यालय में, ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों की एक श्रृंखला को कम करने का आदेश दिया और जून 2020 तक, उन्होंने अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या घटाकर 8,600 और सितंबर में 4,500 कर दी.
बयान में कहा गया है, ’28 सितंबर, 2021 को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मिले के अध्यक्ष ने गवाही दी कि 11 नवंबर को उन्हें एक अनक्लासिफाइड साइन (जिसमें क्लासिफाइड जानकारी शामिल न हो) आदेश मिला था, जिसमें अमेरिकी सेना को 15 जनवरी, 2021 तक अफगानिस्तान से सभी बलों को वापस लेने का निर्देश दिया गया था.
हालांकि, एक हफ्ते बाद, उस आदेश को रद्द कर दिया गया और उसी तारीख तक 2,500 सैनिकों को कम करने के लिए एक के साथ बदल दिया गया.
बयान के अनुसार, ‘ट्रंप प्रशासन से बाइडेन प्रशासन में ट्रांजिशन के दौरान, 2 निवर्तमान प्रशासनों ने अंतिम निकासी का संचालन करने या अमेरिकियों और अफगान सहयोगियों को निकालने के लिए कोई योजना नहीं दी. वास्तव में, राष्ट्रपति बाइडेन के कार्यालय में आने पर ऐसी कोई योजना नहीं थी. यहां तक कि केवल सहमत-पर-पूर्ण निकासी के साथ तीन महीने पहले की बात है.’
बयान में आगे कहा गया, ‘नतीजतन, जब राष्ट्रपति बाइडेन ने 20 जनवरी, 2021 को पदभार ग्रहण किया तब तालिबान सबसे मजबूत सैन्य स्थिति में थे, जो कि वे 2001 से देश के लगभग आधे हिस्से को नियंत्रित या चुनाव लड़ रहे थे.’
काबुल के हवाई अड्डे पर एक आत्मघाती बम विस्फोट में 13 सेवा सदस्यों की मौत पर ध्यान केंद्रित करते हुए, कांग्रेस में रिपब्लिकन ने अफगानिस्तान की वापसी की तीखी आलोचना की, जिसमें 100 से अधिक अफगान भी मारे गए.
31 अगस्त को, अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सैन्य वापसी पूरी की थी, जिसमें 13 अमेरिकी सैनिकों की जान चली गई और हजारों अफगान और सैकड़ों सेना के सदस्य अब भी तालिबान शासन से बचने की कोशिश कर रहे हैं.
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