नई दिल्ली: कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जाॅली ने घोषणा की कि दोनों देशों के बीच चल रहे विवाद को लेकर कनाडा ने भारत से 41 राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों को वापस बुला लिया है.
जाॅली ने कनाडाई राजनयिकों के प्रस्थान की पुष्टि करते हुए कहा, “भारत ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि 20 अक्टूबर तक 21 राजनयिकों और उनके आश्रितों को छोड़कर सभी की प्रतिरक्षा रद्द कर दी जाएगी. इसका मतलब यह है कि 41 कनाडाई राजनयिकों और उनके 42 आश्रितों पर खतरा मंडरा रहा था. उन्होंने कहा कि एक तारीख पर उनकी छूट छीन ली गई और इससे उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी.”
यह सब तब हुआ है जब भारत ने कनाडा के लिए वीज़ा परिचालन को निलंबित कर दिया था और दोनों देशों के बीच चल रहे राजनयिक विवाद के कारण ‘समानता’ का आह्वान करते हुए भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कमी करने का आह्वान किया था.
कनाडाई विदेश मंत्री ने कहा, “हमने भारत से उनके सुरक्षित प्रस्थान की व्यवस्था की है. इसका मतलब है कि हमारे राजनयिकों और उनके आश्रितों ने अब राजनयिक छूट छोड़ दी है. राजनयिकों को सुरक्षित रखें, चाहे वे कहीं से भी हों और उन्हें जहां भी भेजा गया हो. छूट राजनयिकों को उस देश में प्रतिशोध या गिरफ्तारी के डर के बिना अपना काम करने की अनुमति देती है.”
सीटीवी न्यूज के मुताबिक, उन्होंने कहा, “वे कूटनीति के मूलभूत सिद्धांत हैं और यह दोतरफा रास्ता है. वे केवल तभी काम करते हैं जब हर देश नियमों का पालन करते हैं. राजनयिक विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा का एकतरफा निरसन अंतरराष्ट्रीय कानून के विपरीत है. यह वियना का स्पष्ट उल्लंघन है राजनयिक संबंधों पर कन्वेंशन और ऐसा करने की धमकी देना अनुचित और तनावपूर्ण है. अगर हम राजनयिक प्रतिरक्षा के मानदंडों को तोड़ने की अनुमति देते हैं तो प्लेनेट पर कहीं भी कोई भी राजनयिक सुरक्षित नहीं होगा.”
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शरणार्थी और नागरिकता मंत्री मार्क मिलर के साथ, मंत्री ने “भारत के साथ स्थिति पर” विकास के बारे में घोषणा की और यह राजनयिकों की वापसी के बाद कनाडा द्वारा दी जाने वाली सेवा वितरण के स्तर को कैसे प्रभावित करेगा.
उन्होंने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारत के फैसले से दोनों देशों में नागरिकों की सेवाओं के स्तर पर असर पड़ेगा. दुर्भाग्य से, हमें चंडीगढ़, मुंबई और बेंगलुरु में अपने वाणिज्य दूतावासों में सभी व्यक्तिगत सेवाओं पर रोक लगानी होगी.”
उन्होंने कहा, “जिन कनाडाई लोगों को कांसुलर सहायता की आवश्यकता है, वे अभी भी दिल्ली में हमारे उच्चायोग का दौरा कर सकते हैं. और आप अभी भी फोन और ईमेल के जरिए व्यक्तिगत रूप से ऐसा कर सकते हैं.”
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‘यह एक गंभीर मामला है’
प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से गुरुवार को ओटावा के लिए अपनी राजनयिक उपस्थिति को काफी कम करने के लिए भारत सरकार की 10 अक्टूबर की समय सीमा की स्थिति के बारे में सवाल पूछे जाने के बाद यह बात सामने आई है.
सीटीवी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रूडो ने कहा, “हम लगातार कूटनीति में और भारत सरकार के साथ बातचीत में लगे हुए हैं. यह एक गंभीर मामला है जिसे हम बेहद गंभीरता से ले रहे हैं.”
यह कहते हुए कि भारत का ध्यान राजनयिक उपस्थिति के मामले में ‘समानता’ हासिल करने पर है, विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली के “आंतरिक मामलों” में उनके निरंतर “हस्तक्षेप” का हवाला देते हुए भारत में कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कमी करने का आह्वान किया था.
इससे पहले प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, “यहां राजनयिकों की बहुत अधिक उपस्थिति या हमारे आंतरिक मामलों में उनके निरंतर हस्तक्षेप को देखते हुए, हमने अपनी संबंधित राजनयिक उपस्थिति में समानता की मांग की है. इस पर चर्चा जारी है.”
उन्होंने कहा, “यह देखते हुए कि कनाडाई राजनयिक उपस्थिति अधिक है, हम मानेंगे कि इसमें कमी होगी.”
यह पूछे जाने पर कि क्या कनाडाई राजनयिकों की संख्या में कमी से भारत में कनाडाई उच्चायोग द्वारा जारी किए जाने वाले वीजा की संख्या में कमी देखी जा सकती है, बागची ने कहा, “यह कनाडाई पक्ष पर निर्भर है कि वे उच्चायोग के कर्मचारियों के लिए किसे चुनते हैं. हमारी चिंताएं राजनयिक उपस्थिति में समानता सुनिश्चित करने से संबंधित हैं.”
उन्होंने आगे कहा कि भारत का प्राथमिक ध्यान दो चीजों पर है, कनाडा में ऐसा माहौल होना, जहां भारतीय राजनयिक ठीक से काम कर सकें और कूटनीतिक ताकत के मामले में समानता हासिल कर सकें.
कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में आरोप लगाया कि निज्जर की घातक गोलीबारी के पीछे भारत सरकार थी. ट्रूडो ने कनाडाई संसद में एक बहस के दौरान दावा किया कि उनके देश के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के पास यह मानने के कारण हैं कि “भारत सरकार के एजेंटों” ने कनाडाई नागरिक की हत्या को अंजाम दिया, जो सरे के गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के अध्यक्ष भी थे.
हालांकि, भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इसे ‘बेतुका’ और ‘प्रेरित’ बताया है. विशेष रूप से, कनाडा ने अभी तक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के दावे का समर्थन करने के लिए कोई सार्वजनिक सबूत उपलब्ध नहीं कराया है.
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