Topic: law ministry

लोकसभा चुनाव: कानून मंत्रालय को केंद्रीय बजट में आगे की देनदारियों को पूरा करने के लिए धन मिला

बलात्कार और POCSO मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट कारगर, योजना को 3 साल तक बढ़ा सकती है सरकार

HC में रिटायर्ड जजों की नियुक्ति संबंधी मोदी सरकार के प्रस्ताव में कानून मंत्रालय, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति लेना शामिल है

प्रो बोनो क्लब- मोदी सरकार ने शुरू की कानून के छात्रों को जमीनी स्तर पर वालंटियर ट्रेनिंग की पहल

घरेलू विवाद से लेकर कोविड की समस्याओं तक, सरकार की टेली-लॉ सर्विस से लाखों लोगों को मिल रही मदद