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मोदी सरकार ने रेप, पॉक्सो मामले को निपटाने के लिए शुरू की थी फास्ट-ट्रैक कोर्ट, लक्ष्य से 9 राज्य पीछे

सब्सिडी कम करें, सरकारी सेवाओं का शुल्क बढ़ाएं – राज्यों को घाटे को कम करने के लिए केंद्र ने दिए सुझाव