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Saturday, 17 January, 2026
होमरिपोर्टउत्तराखंड के सीएम ने डीबीटी के जरिए 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों को की ट्रांसफर

उत्तराखंड के सीएम ने डीबीटी के जरिए 12 करोड़ रुपये से अधिक की राशि लाभार्थियों को की ट्रांसफर

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिकों के कौशल विकास और उनकी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं.

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देहरादून: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया. इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न योजनाओं के तहत 4,224 लाभार्थी श्रमिकों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से 12 करोड़ 89 लाख 85 हजार रुपये की राशि ट्रांसफर की.

मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर के 191 कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) में श्रमिकों के लिए विशेष सहायता सुविधाओं का भी उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि ये केंद्र श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी, पंजीकरण, नवीनीकरण और अन्य आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच उपलब्ध कराएंगे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार काम कर रही है और श्रमिकों तथा उनके आश्रितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू कर रही है. इन पहलों का उद्देश्य श्रमिकों को आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक संरक्षण और सम्मानजनक जीवन स्तर प्रदान करना है.

मुख्यमंत्री ने बताया कि श्रमिकों के कौशल विकास और उनकी आजीविका को सशक्त बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि श्रमिक राज्य के विकास की सबसे मजबूत नींव हैं और अवसंरचना विकास में उनका योगदान अमूल्य है. ऐसे में राज्य की प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाले श्रमिकों और उनके परिवारों का भविष्य सुरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है.

उन्होंने आगे कहा कि 191 कॉमन सर्विस सेंटरों में शुरू की गई विशेष व्यवस्थाओं से अब श्रमिकों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. ब्लॉक, तहसील और ग्राम स्तर पर स्थित सीएससी के माध्यम से श्रमिक एक ही स्थान पर पंजीकरण, नवीनीकरण और सभी योजनाओं से जुड़ी सहायता प्राप्त कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि बीते छह महीनों में श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा 51 करोड़ रुपये की राशि सीधे श्रमिकों और उनके परिवारों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा चुकी है. इससे पहले विकास खंड स्तर पर पंजीकरण, नवीनीकरण और लाभ आवेदन की सुविधाएं भी शुरू की जा चुकी हैं.

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