सुशासन और पारदर्शिता के नए मानक तय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने दी सख्त हिदायतें

मंत्रालय में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा— योजनाओं का लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी रूप से पहुंचे, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी.

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में सिविल लाईन स्थित उनके निवास कार्यालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक | फोटो: एक्स/@vishnudsai

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित के नए मानक तय किए गए. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि शासन की नीतियों का लाभ जनता तक समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचना चाहिए. धान खरीदी 15 नवंबर से प्रारंभ होगी और किसी भी अनियमितता पर सीधे कलेक्टर जिम्मेदार होंगे. मुख्यमंत्री ने खरीदी की निगरानी के लिए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के उपयोग और सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए. उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और कृषि योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा, मलेरिया उन्मूलन और 100 प्रतिशत नामांकन सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने “मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान” चलाने की घोषणा की. इसमें स्कूलों का सामाजिक अंकेक्षण और ग्रेडिंग की जाएगी.