नई दिल्ली: नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट-पूर्व परामर्श बैठक में बिहार ने राज्य के हितों को मजबूती से रखा. बैठक में बिहार के वित्त मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव और अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री उपस्थित रहे.
बैठक में बिहार ने उप-कर एवं अधिभार को विभाज्य कोष में शामिल करने की मांग की, ताकि राज्य का संवैधानिक हिस्सा सुरक्षित रहे. राज्य ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2% अतिरिक्त उधार सीमा की अनुमति देने का अनुरोध भी किया.
इसके अलावा, बाढ़ और सूखे के स्थायी समाधान के लिए नदी जोड़ो परियोजना और रिलीफ पैकेज की मांग की गई. कृषि में AI, ड्रोन और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों और औद्योगिक विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजनाओं की आवश्यकता जताई गई.
वित्त मंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री को विस्तृत ज्ञापन सौंपा और उम्मीद जताई कि बजट में बिहार की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा.