भोपाल: कलेक्टर्स-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन का पहला सत्र सुशासन में संवाद की महत्ता पर केंद्रित रहा. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि शासन की नीतियों और जनहितकारी योजनाओं की सही और समायोजित जानकारी जनता तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है. उन्होंने अफवाहों, गलत जानकारी और दुष्प्रचार का तुरंत खंडन करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि इससे जनहित की रक्षा और सरकार की विश्वसनीयता बनी रहती है.
उन्होंने जिलों में योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में अधिक से अधिक जनभागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बल दिया और कहा कि मुख्यमंत्री के दौरों के दौरान जिलों की सामान्य समस्याओं और जन अपेक्षाओं की जानकारी देना जिला कलेक्टर का दायित्व है.
मुख्य सचिव ने कहा कि जिला स्तर के जनसंपर्क अधिकारी की भूमिका को मजबूत किया जाए और प्रशासन की सकारात्मक पहल व सफलता की कहानियों का व्यापक प्रसार किया जाए. मीडिया के साथ नियमित समन्वय, पत्रकारों के लिए ब्रीफिंग और जनसंपर्क गतिविधियों की मॉनिटरिंग जरूरी है.
अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने कहा कि समाजसेवकों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से कलेक्टर सतत संपर्क में रहें, ताकि जनसामान्य की भावनाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं की जानकारी प्राप्त हो सके. आयुक्त जनसंपर्क दीपक सक्सेना ने भी बताया कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से योजनाओं का प्रचार-प्रसार और संवेदनशील या नकारात्मक खबरों पर तुरंत कार्रवाई जरूरी है.
दूसरे सत्र में मुख्य सचिव जैन ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति शत-प्रतिशत हो, बच्चों के नामांकन में सुधार किया जाए और शिक्षा में लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए.
उन्होंने बच्चों की ट्रैकिंग आंगनवाड़ी से शुरू कर स्कूल की आखिरी क्लास तक सतत करने और शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए अन्य विभागों और स्थानीय समाज के सहयोग को जोड़ने पर बल दिया. सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. संजय गोयल ने बताया कि ई-अटेंडेंस ऐप के माध्यम से शिक्षक उपस्थिति सुनिश्चित की जा रही है, वहीं बोर्ड परीक्षा परिणाम 2024-25 में कक्षा 10 में 87% और कक्षा 12 में 83% के आंकड़े हासिल किए गए.
महिला एवं बाल विकास सचिव जी.वी. रश्मि ने आंगनवाड़ी नवाचारों की जानकारी दी, जबकि छात्रावासों में 93% से अधिक बच्चों को प्रवेश मिला. मुख्य सचिव ने जिला स्तर पर नामांकन दर सुधारने, स्कूलों की मरम्मत में स्थानीय सहयोगियों को जोड़ने, बोर्ड परीक्षा परिणाम सुधारने, सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर बच्चों तक पहुँचाने और आंगनवाड़ी में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.