पटना: नागरिकों को केंद्र में रखकर प्रशासन को और अधिक पारदर्शी, सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, बिहार के मुख्य सचिव ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (BPSMS), सामान्य प्रशासन विभाग के तहत कई डिजिटल पहलों और प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया.
यह आयोजन सचिवालय स्थित मीटिंग हॉल में आयोजित हुआ, जिसमें विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव सह मिशन निदेशक BPSMS, विभिन्न विभागों के सचिव, एनआईसी, एसबीआई और केपीएमजी के प्रतिनिधियों सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे.
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण RTPS ऑनलाइन अपील एवं पुनरीक्षण पोर्टल (https://rtpsappeal.bihar.gov.in) का लोकार्पण रहा. पोर्टल बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अंतर्गत नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है. इसके माध्यम से कोई भी नागरिक यदि किसी सेवा में देरी या अस्वीकृति का सामना करता है, तो वह ऑनलाइन अपील या पुनरीक्षण कर सकता है. कागजरहित प्रक्रिया, डिजिटल हस्ताक्षर और रीयल-टाइम डैशबोर्ड जैसी विशेषताओं से युक्त यह पोर्टल पारदर्शिता, दक्षता और पहुंच को सुनिश्चित करता है.
मुख्य सचिव ने कहा, “तकनीक का उद्देश्य लोगों की सेवा करना है. यह पोर्टल यह सुनिश्चित करता है कि समय पर सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार केवल एक वादा नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक सच्चाई हो.”
उन्होंने यह भी कहा कि “GAD और BPSMS ने तकनीकी नवाचारों के माध्यम से ई-गवर्नेंस में कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं, जो समय की मांग और तकनीक की प्रगति के अनुरूप हैं.”
कार्यक्रम में दूसरा बड़ा नवाचार रहा HRMS बिहार एंड्रॉयड मोबाइल ऐप का शुभारंभ, जो अब गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है. यह ऐप नियमित सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अवकाश हेतु आवेदन करने, सेवा पुस्तिका देखने, सेवा से संबंधित प्रविष्टियों की ट्रैकिंग और दस्तावेज़ों सहित सुधार अनुरोध करने की सुविधा प्रदान करता है. इससे मानव संसाधन से जुड़ी प्रक्रियाएं सरल बनेंगी और कर्मचारियों की उंगलियों पर उपलब्ध होंगी. इस ऐप का iOS संस्करण भी जल्द ही लॉन्च किया जाएगा.
इसके साथ ही HRMS सिस्टम के द्वितीय चरण के मॉड्यूल का भी शुभारंभ किया गया, जिसमें विभागीय कार्यवाहियों, पेंशन व बीमा, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सेवा समाप्ति प्रबंधन आदि प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ किया गया है. इससे आंतरिक प्रशासनिक कार्य अधिक कुशल और पारदर्शी होंगे. इस अवसर पर कर्मचारी पंजीकरण, ई-सेवा पुस्तिका और कर्मचारी सेल्फ-सर्विस से संबंधित पुस्तिकाएं भी जारी की गईं.
कार्यक्रम की एक और प्रमुख उपलब्धि रही BPSMS और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन (MoU) का आदान-प्रदान. इसके तहत राज्य, जिला, अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर कार्यरत 3,560 संविदा कर्मचारियों — जिनमें 2,850 कार्यपालक सहायक, 608 आईटी सहायक और 102 आईटी मैनेजर शामिल हैं — को समूह स्वास्थ्य बीमा (GHI) का लाभ मिलेगा.
इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक संविदा कर्मचारी को पांच लाख तक का वार्षिक कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा.