भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठक करेंगे. इस बैठक में 11,500 करोड़ रुपये की लागत से बन रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना आकर्षण का केंद्र रहेगी.
1,920 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना बताई जा रही है. इससे बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी. साथ ही, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव लगातार नए प्रयोग कर रहे हैं. डेस्टिनेशन कैबिनेट की बैठकें भी इसी पहल का हिस्सा हैं. इसी कड़ी में अब गांधीसागर में कैबिनेट की बैठक आयोजित की जा रही है.
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप कर रहा है. यह देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है.
1,920 मेगावाट क्षमता वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लॉक के एक गांव में बनाई जा रही है. 11,500 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना करीब 414 हेक्टेयर जमीन पर तैयार हो रही है.
इसमें दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जाएगा. निचले जलाशय के तौर पर पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय का इस्तेमाल होगा, जबकि ग्रीनको ने एक नया ऊपरी जलाशय भी बनाया है.
इस परियोजना में पानी का इस्तेमाल बार-बार किया जा सकेगा. इसमें ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा से मोटरों को चलाया जाएगा. इन मोटरों की मदद से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय तक पहुंचाया जाएगा.
जब बिजली की मांग सबसे ज्यादा होगी, तब ऊपरी जलाशय से पानी को वापस निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा. इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन की तरह काम करेंगी और बिजली पैदा करेंगी. इस तरह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को जरूरत के समय बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जा सकेगा.