एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ लगे महाभियोग का दप्रिंट विभिन्न के परिदृश्यों द्वारा विश्लेषण करता है।
नई दिल्ली: विपक्ष का नेतृत्व करने वाले दल कांग्रेस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा पर महाभियोग लगाया है और उनका दावा कि यह उनके लिए कोई जीत नहीं है बल्कि ऐसा उन्होंने उनका पद छीनने के उद्देश्य से किया है। लेकिन यह होगा हर हाल में होगा और विपक्ष एक प्रतीकात्मक जीत प्राप्त करेगा।
जबकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है और मुख्य न्यायाधीश के पक्ष में सरकार पूरे दमखम के साथ खड़ी है, यहां कई लोग हैं जो न्याय व्यवस्था के अंदर और बाहर दोनो जगह हैं, जो महसूस करते हैं कि मुख्य न्यायाधीश मिश्रा की स्थिति अरक्षणीय हो गई है।
आखिरकार अब एक बड़ी असमंजस की परिस्थित के बाद विपक्ष आगे बढ़कर सामने आया है और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू को प्रस्ताव सौंप दिया है,जो राज्य सभा के अध्यक्ष भी हैं, यहां कुछ संभावित मुद्दों और प्रश्नों के उत्तर हैं जो हाल ही में पैदा होंने वाले हैं।
क्या यह प्रस्ताव सफलता पूर्वक पास होगा? संभावना बहुत कम है। क्योंकि जब तक भाजपा इस चाल का समर्थन नहीं करती तब तक ऐसा होना नामुमकिन लगता है,महाभियोग का प्रस्ताव आवश्यक बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता, ताकि न्यायाधीश मिश्रा को हटाया जा सके।सुप्रीम कोर्ट या किसी भी उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ एक महाभियोग के प्रस्ताव को कुल सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्यों द्वारा बहुमत से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया जाना चाहिए, जिसका मतलब है कि कम से कम संसद के प्रत्येक सदन के मतदान में भाग लेने वाले आधे सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
आज से,जिन पार्टियों ने हस्ताक्षरकर्ता के रूप प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जैसे अन्य दल हैं जिनके पास राज्यसभा में कोई सांसद नहीं है लेकिन लोकसभा में प्रस्ताव को पारित कराने के लिए मतदान करेंगे, यहां तक कि साधारण बहुमत के निशान के करीब कहीं भी नहीं हैं, दो तिहाई का बहुमत तो भूल जाओ।
अब संख्याएं कैसे जरूरी दिखती हैं?-आज के लिए, जो लोग कांग्रेस, एनसीपी आदि जैसे प्रस्ताव के लिए मतदान कर सकते हैं, उनके पास लोकसभा में 77 सांसद हैं, जिनमें वर्तमान में 540 सांसद हैं, और राज्यसभा में 79 हैं, जिनकी मतदान शक्ति 244 है। प्रत्येक सदन में दो तिहाई का मतलब है लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 163। बहुमत एक तरफ पहले से ही झुका हैं और प्रस्ताव के विरोध में।
क्या वास्तव में प्रस्ताव पास कराने के लिए मतदान होगा? -राज्यसभा अध्यक्ष के बाद से यह होने की संभावना भी निराशाजनक लग रही है, जिनके पास अभियोग के लिए प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने का विवेकाधिकार है, वे इसे स्वीकार न करने का निर्णय ले सकते हैं। कांग्रेस नेतृत्व को लगता है कि यह संभावित पाठ्यक्रम है और इसलिए वे अदालत में अध्यक्ष के फैसले को चुनौती देने के लिए योजना-बी के साथ तैयार है। हालांकि, 1 अक्टूबर को मुख्य न्यायधीश दीपक मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के साथ ही वास्तविक मतदान के लिए प्रस्ताव को अनुमति देने में कुछ देर हो सकती है।
मामले की सुनवाई कौन करेगा?– चूंकि मामला मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) से संबंधित होगा, इसलिए प्रस्ताव को अस्वीकार करने के अध्यक्ष के आदेश के खिलाफ किसी भी संभावित आज्ञापत्र (रिट) को एक खंडपीठ द्वारा नहीं सुनाया जा सकता है जिसमें मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) स्वयं एक हिस्सा हैं। आदर्श रूप में, यह मामला दूसरे वरिष्ठ न्यायाधीश – जस्ती चेलमेश्वर की अध्यक्षता में एक और खंड में जाएगा। लेकिन, यहाँ जहां समस्या निहित है कि जस्टिस चेलमेश्वर, जो कि उच्चतम न्यायालय के चार शीर्ष न्यायाधीशों में से एक थे और उन्होंने मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) दीपक मिश्रा के आचरण के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की।
इसलिए, उनके लिए मामले की सुनवाई की संभावना भी निराशाजनक है। वरिष्ठता के क्रम में वैसे ही तीन और शीर्ष न्यायाधीश – जस्टिस रंजन गोगोई, कुरियन जोसफ और मदन लोकुर, भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित थे। इसके अलावा, चूंकि इस मामले में मुख्य न्यायधीश (सीजेआई) शामिल हैं, जो रोस्टर के मालिक हैं, जो अपनी अनुपस्थिति में, एक कॉल लेंगे जिस पर वे न्यायपीठ की दलीलें सुनेंगे।
क्या प्रस्ताव के बाद भी न्यायधीश मिश्रा जारी रखेंगे न्यायिक कार्य? आदर्शतः, उनके खिलाफ, एक महाभियोग प्रस्ताव को स्थानांतरित करने वाले बेमिसाल कदम को उठाने के साथ विपक्ष की सहमति से उनकी स्थिति अब अस्थिर हो गई है। कई लोगों का मानना है कि उनके लिए सबसे अच्छा काम, विदाई की तरफ अग्रसर होना या अब किसी भी तरह से न्यायिक काम के साथ लेन-देन न करना है जिससे उनके काम पर बहुत ही गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। लेकिन वह इतना व्यवहार्य नहीं है कि इतनी आसानी से मान जाएं। अतीत में, जब भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने बाधाओं का सामना किया है, तो ज्यादातर मामलों में उन्हें इस पद से हटा दिया गया और महाभियोग प्रस्ताव के परिणाम की प्रतीक्षा करने तक उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया था। लेकिन, बीजेपी की अगुवई वाली सरकार स्पष्ट रूप से न्यायधीश मिश्रा का समर्थन कर रही है, वास्तव में उन्हें छुट्टी पर जाने या अदालत में न जाने के खिलाफ सलाह दी जा सकती है।
कौन होंगे जाँच समिति के सदस्य? यदि, यह मामला बड़ा हो, तो यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, आरएस अध्यक्ष को, न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जाँच के लिए, एक समिति का गठन करना होता है। न्यायाधीश (पूछताछ) अधिनियम, 1968 के अनुसार न्यायाधीशों के मामले में समिति में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित न्यायवादी शामिल होता है। जबकि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें लगता है कि चूँकि यह पहली बार है कि न्यायाधीश के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव स्थानांतरित किया गया है, इसलिए कोई स्पष्टता नहीं है कि न्यायाधीश के खिलाफ आरोपों की जाँच के लिए पैनल के सदस्य कौन होंगे, स्थिति भ्रमात्मक है। न्यायाधीश (पूछताछ) अधिनियम, 1968 की धारा 2 (सी) के लिए न्यायाधीश को “सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश” के रूप में भी परिभाषित किया गया है और इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हैं।
क्या प्रभावी हो पाएगा प्रस्ताव, कौन होगा अगला न्यायाधीश ? हाँ,इस मामले में जून से पहले महाभियोग की संभावना है, जो असंभवता के अंधेरे के बीच मँडरा रहा है, उन्हें न्यायमूर्ति चेलेश्वर द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। हालांकि, यदि 23 जून के बाद छेड़छाड़ होती है, तो न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, जो अन्यथा न्यायाधीश मिश्रा के सफल होने के लिए अगली पंक्ति में हैं, हालांकि एक लंबे समय के कार्यकाल के लिए न्यायाधीश बन जाएंगे।