नई दिल्ली: भारत के चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई) को सोमवार को राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता रद्द करने के बाद, सुर्खियों में अब प्रमुख भूमि और बंगलों का भाग्य है. लुटियंस दिल्ली में तीन दलों को उनके कार्यालय चलाने के लिए आवंटित किया गया.
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, जिनके पास जमीन है, उन्होंने दिप्रिंट को बताया कि सीपीआई को अजॉय भवन रखने का अधिकार मिलेगा – इसका केंद्रीय कार्यालय 1967 में पार्टी को आवंटित कोटला मार्ग पर 0.3 एकड़ के भूखंड पर बनाया गया था – यह भाकपा महासचिव के रूप में पार्टी नेता डी. राजा को आवंटित पुराना किला रोड स्थित टाइप VII बंगला खाली करना होगा.
अधिकारियों ने कहा कि इसी तरह, शरद पवार की एनसीपी को भी अपना पार्टी कार्यालय चलाने के लिए आवंटित 1 कैनिंग रोड बंगला खाली करना होगा.
हालांकि, दिसंबर 2013 में मध्य दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर तृणमूल कांग्रेस को आवंटित 1,008 वर्ग मीटर (लगभग 0.25 एकड़) भूमि पर सस्पेंस जारी है.
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को सरकारी भूमि और बंगलों के आवंटन से संबंधित संपदा निदेशालय ने अभी तक सीपीआई और एनसीपी को बंगले खाली करने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा है. वरिष्ठ अधिकारियों ने दिप्रिंट से इस बात की पुष्टि की है.
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क्यों भाकपा को अजय भवन तो मिल गया लेकिन बंगला खाली करना पड़ेगा
अजॉय भवन के बारे में बोलते हुए, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि हालांकि एक राष्ट्रीय पार्टी को रियायती दर पर जमीन आवंटित की जाती है, एक बार जब पार्टी भुगतान कर देती है, कब्जा कर लेती है और अपना कार्यालय बना लेती है, तो जमीन उसके पास रहती है चाहे वह बनी रहे या नहीं. राष्ट्रीय पार्टी है या नहीं.
एक अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, ‘यह फ्रीहोल्ड ज़मीन है और इस मामले में पार्टी, सीपीआई ने इसे सरकार से ख़रीदा है.’
मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कानून के अनुसार, किसी पार्टी को आवंटन के तीन साल के भीतर अपना कार्यालय बनाना होता है.
अधिकारियों ने कहा कि बंगलों के मामले में, नियम यह कहता है कि अगर किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, तो उसे इसे खाली करना होगा. एक दूसरे अधिकारी ने दिप्रिंट को बताया, ‘एक मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी को स्थायी आवंटन के लिए भूमि की पहचान होने तक एक बंगला अस्थायी आवंटन है.’
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तृणमूल कांग्रेस को आवंटित जमीन को लेकर सस्पेंस
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को दिसंबर 2013 में अपने कार्यालय के निर्माण के लिए मध्य दिल्ली के दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर 1,008 वर्ग मीटर भूमि आवंटित की गई थी लेकिन पार्टी ने अभी तक इस पर कब्जा नहीं किया है और दो मंदिरों सहित कई अतिक्रमणों का हवाला दिया है.
जबकि टीएमसी चाहता है कि आवास मंत्रालय, जिसके पास भूमि का स्वामित्व है, अतिक्रमण को हटाने के लिए, मंत्रालय का कहना है कि पार्टी को भूमि ‘जैसा है जहां है (जैसा है वैसा ही ले लो)’ के आधार पर आवंटित किया गया था और जिम्मेदारी आवंटी पर है- यानी तृणमूल कांग्रेस पर.
आवास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने दिप्रिंट को बताया कि टीएमसी कब्जा लेने और रियायती भूमि दर का भुगतान करने के बाद जमीन रख सकती है. लेकिन पार्टी इसे ‘फर्जी आवंटन’ कहती है.
टीएमसी के लोकसभा सदस्य सौगत रॉय ने दिप्रिंट को बताया, ‘यह एक अतिक्रमित भूमि है, एक फर्जी आवंटन है. हमने जमीन पर कब्जा नहीं किया है. इसलिए इसे रखने का सवाल ही नहीं उठता.
क्या कह रही हैं पार्टियां
तीनों दलों ने अपना राष्ट्रीय पार्टी टैग जाने का जवाब दिया है. रॉय ने दिप्रिंट को बताया कि टीएमसी ने अभी तक अपनी कार्रवाई का फैसला नहीं किया है, लेकिन कानूनी सहारा सहित सभी विकल्पों के लिए खुला है.
हालांकि, एनसीपी ने कहा कि वह कानून का पालन करेगी. एनसीपी की राज्यसभा सांसद वंदना चव्हाण ने दिप्रिंट को बताया, ‘अगर राष्ट्रीय पार्टी होने का कोई नियम है और हम कम पड़ रहे हैं, तो हम ईसीआई के फैसले को स्वीकार करेंगे. लेकिन साथ ही हम प्रयास करेंगे कि कट को फिर से एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दी जाए.’
भाकपा ने एक बयान में कहा कि उसके पास ऐसी चुनौतियों का सामना करने और उनसे पार पाने की क्षमता और प्रतिबद्धता है. पार्टी के महासचिव डी. राजा ने मंगलवार को बयान में कहा, ‘चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता वापस लेने के बावजूद, भाकपा देश भर में लोगों के बीच और अधिक जोश और समर्पण के साथ काम करना जारी रखेगी.’
साथ ही, उन्होंने कहा, ‘सीपीआई व्यापक चुनावी सुधारों के लिए अपने अभियान को तेज करेगी, जिसमें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली (प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम ), चुनावी बांड को समाप्त करना और चुनावों के राज्य वित्त पोषण के लिए इंद्रजीत गुप्ता समिति द्वारा सिफारिश की गई है ताकि सभी प्रतिभागियों के लिए समान अवसर सुनिश्चित किया जा सके.’
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