नई दिल्ली: यह भविष्यवाणी करते हुए कि आम आदमी पार्टी (आप) दिल्ली की सभी सात लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को कहा कि 2024 का आम चुनाव राष्ट्रीय राजधानी को “पूर्ण राज्य का दर्ज़ा” देने के लिए लड़ा जाएगा.
दिल्ली विधानसभा को संबोधित करते हुए, केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण (एनसीसीएसए) के गठन को लेकर केंद्र पर निशाना साधा और इसे लोकतंत्र का “संघी मॉडल” बताया.
केजरीवाल ने कहा, “प्रधानमंत्री लोकतंत्र के बारे में बात करने के लिए विदेश जाते हैं, लेकिन (भारत में) वो उसे कुचलने की कोशिश करते हैं. लोकतंत्र के कई मॉडल हैं, लेकिन यह तीन सदस्यीय प्राधिकरण (एनसीसीएसए) किस तरह का मॉडल है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के लोगों का दिमाग सबसे शैतानी है, यह एक संघी मॉडल है.”
केजरीवाल की टिप्पणियां सेवा मंत्री आतिशी की बुधवार की घोषणा की पृष्ठभूमि में आई हैं कि दिल्ली सरकार के विभागों और एनसीसीएसए के बीच एक समन्वय तंत्र स्थापित किया जाएगा — और सभी प्रस्तावों को पेश करने से पहले संबंधित मंत्री की मंजूरी की ज़रूरत होगी.
एनसीसीएसए का गठन केंद्र द्वारा 19 मई को एक अध्यादेश लाने के बाद किया गया था, जिसमें उसे दिल्ली में कार्यरत सिविल सेवकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की सिफारिश करने की शक्ति दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को दिल्ली में सेवाओं का नियंत्रण केजरीवाल के नेतृत्व वाली निर्वाचित सरकार को सौंप दिया था.
केंद्र के अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम से बदल दिया गया, जिसे इस महीने की शुरुआत में संसद में पारित किया गया था.
आतिशी ने अपनी घोषणा में कहा कि हालांकि, दिल्ली सरकार ने संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन वह कानून का सम्मान करेगी क्योंकि यह संसद में पारित हो चुका है.
एनसीसीएसए की अध्यक्षता दिल्ली के मुख्यमंत्री करते हैं और इसमें मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव (गृह विभाग) सदस्य होते हैं. निकाय अपनी सिफारिशें दिल्ली के उपराज्यपाल को देता है, जिनके पास तबादलों और पोस्टिंग से संबंधित सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने की शक्ति होती है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अमित शाह यह बताने में असमर्थ हैं कि विधेयक से दिल्ली के निवासियों को क्या फायदा होगा.
केजरीवाल ने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर दिल्ली सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं और पेंशन को रोकने का आरोप लगाते हुए कहा, “उस पार्टी (भाजपा) के लिए जो चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़का सकती है और लाखों लोगों की हत्या कर सकती है; मोहल्ला क्लीनिकों में दवा की आपूर्ति रोकना एक आसान काम है.”
शाह की हाल की टिप्पणियों का ज़िक्र करते हुए कि केंद्र सरकार के पास ऐसा कानून लाने की शक्ति है. केजरीवाल ने कहा, “आपको सत्ता लोगों के कल्याण के लिए उन्हें नौकरियां, सड़क, पानी, बिजली देने और उनके लिए काम करने के लिए दी गई थी. यह संविधान और लोगों के अधिकारों को कुचलने के लिए नहीं था.”
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि सक्षम अधिकारियों को दिल्ली सरकार से बाहर किया जा रहा है जबकि महत्वपूर्ण पद “भ्रष्ट” और लापरवाह अधिकारियों को सौंपे गए हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आप सरकार को काम करने से रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए केजरीवाल ने आगे कहा कि भाजपा 2025 के विधानसभा चुनावों में दो सीटें भी हासिल करने के लिए संघर्ष करेगी.
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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