गुरुग्राम: हरियाणा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उठाए गए कदमों को उनके आलोचक नौटंकी बताते हैं, जबकि राज्य सरकार के मीडिया सचिव शासन और प्रशासन इस पहल की पुष्टि करते हैं. भ्रष्टाचार के मामलों में तीन गुना से अधिक की बढ़ोतरी ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को यह कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है कि भ्रष्ट अधिकारियों के नाम के बोर्ड सरकारी कार्यालयों के बाहर और सार्वजनिक स्थानों लगाए जाएं, ताकि उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो.
उनके द्वारा साझा की गई एक वीडियो क्लिप में, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस (9 दिसंबर) पर पंचकुला में मुख्य सचिव और डीजीपी सहित वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित करते हैं, खट्टर आगे प्रस्ताव देते हैं कि ऐसे विभाग भ्रष्ट अधिकारियों का नाम उनके रिटायरमेंट के बाद भी इस्तेमाल किये जा सकते हैं, ताकि ये सेवारत कर्मचारियों के लिए एक चेतावनी की तरह काम करे.
विभाग के सबसे अधिक भ्रष्ट कर्मचारी का नाम बोर्ड पर लिखकर कार्यालयों और पब्लिक प्लेस पर लगा दिया जाए,
ताकि दूसरों के मन में भी ये बात फिट हो जाए कि भ्रष्टाचार किया तो उनका नाम भी उसी बोर्ड पर लगा दिया जाएगा।#InternationalAntiCorruptionDay pic.twitter.com/qV0AYtTxHb
— Manohar Lal (@mlkhattar) December 9, 2023
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, हरियाणा में पिछले साल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत 246 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2020 में 57 मामले और 2021 में 79 मामले दर्ज किए गए.
भ्रष्टाचार के जिन 39 मामलों की सुनवाई पूरी हुई, उनमें से 24 मामलों में आरोपियों को बरी कर दिया गया, 2 अन्य को बरी कर दिया गया और केवल 13 मामलों में दोषसिद्धि हुई, जिसमें सजा की दर 33.3 प्रतिशत थी. 2022 के अंत तक 90.8 प्रतिशत की लंबित दर के साथ अदालतों में 393 मामले लंबित थे.
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हालांकि, हरियाणा सरकार के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने कहा कि जब से 2014 में खट्टर ने सत्ता संभाली, तब से उन्होंने शासन और प्रशासन से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए कदम उठाए.
अत्रे ने दिप्रिंट को बताया कि प्रौद्योगिकी की शुरूआत द्वारा प्रशासन में मानवीय इंटरफ़ेस को कम करना भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में पहला कदम था. “आज, कर्मचारियों के स्थानांतरण सहित लोगों के सरकार से संबंधित सैकड़ों कार्य ऑनलाइन किए जाते हैं. लोगों को इसके लिए बस पोर्टल पर आवेदन करना होगा.”
उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है और पिछले दो वर्षों के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भ्रष्टाचार के आरोप में आईएएस सहित कई वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया है.
अत्रे ने तर्क दिया कि पीसीए और संबंधित आईपीसी अपराधों के तहत दर्ज किए गए मामलों की अधिक संख्या से पता चलता है कि एसीबी ने भ्रष्ट अधिकारियों पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है.
खट्टर के पूर्ववर्ती और कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा के पास मुख्यमंत्री के लिए एक सुझाव था. हुड्डा ने मंगलवार को दिप्रिंट को बताया, “सबसे पहले, खट्टर को अपनी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म करना चाहिए. सरकार में भ्रष्टाचार इस कदर व्याप्त है कि कोई भी काम बिना पैसे दिये संभव नहीं है. भ्रष्ट अधिकारियों के नाम लिखने की बातें सिर्फ खोखले शब्द हैं और इनमें ईमानदारी की कमी है.”
उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि खट्टर के मंत्रिमंडलीय सहयोगी भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, इसलिए सीएम के उपदेश अधिकारियों को खोखले लगेंगे.
पी.पी. कपूर, एक आरटीआई कार्यकर्ता, जो पिछले कई वर्षों से सरकारी मशीनरी में भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं, को आश्चर्य हुआ कि किस बात ने खट्टर को अपने प्रस्तावों को लागू करने से रोका.
कपूर ने मंगलवार को द प्रिंट को बताया, “खट्टर ने जो कहा, अगर कोई और कहता तो बात समझ में आती. लेकिन खट्टर तो हरियाणा के सीएम हैं. यदि उनका इरादा भ्रष्ट अधिकारियों को शर्मिंदा करके भ्रष्टाचार खत्म करने का है, तो उन्हें बस एक लिखित आदेश जारी करना होगा. हालांकि, उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी करने के बजाय अपने भाषण में इस बारे में बात करना चुना है. यह दिखावा से ज्यादा कुछ नहीं है.”
इसी तरह, राजनीतिक विश्लेषक पवन कुमार बंसल को लगा कि सीएम का सुझाव अस्पष्ट था और उसमें ईमानदारी की कमी थी. उन्होंने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि आप सबसे भ्रष्ट अधिकारी की पहचान कैसे करते हैं. 90 के दशक के अंत में, उत्तर प्रदेश के आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने उनमें से सबसे भ्रष्ट अधिकारी की पहचान करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की थी. हालांकि, इस अभ्यास के परिणामस्वरूप एसोसिएशन का विभाजन हुआ.”
आरटीआई कार्यकर्ता की तरह, बंसल ने जोर देकर कहा कि उन्हें अधिकारियों को उपदेश देने के बजाय आदेशों को लागू करके आगे बढ़ना चाहिए था.
सर्व कर्मचारी संघ के अध्यक्ष धर्मबीर फोगाट, जो ग्रुप सी और डी के सरकारी कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि अगर खट्टर ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस पर जो कहा है, उसके प्रति गंभीर हैं तो संगठन उनका समर्थन करेगा.
फोगट ने आरोप लगाया, “… हम पिछले नौ वर्षों से देख रहे हैं कि केवल भ्रष्टाचार से लड़ने की बातें हो रही हैं, जबकि इसका संकट दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है. आज, उच्च पदों पर बैठे लोग अधिक भ्रष्ट हैं.”
(संपादन: अलमिना खातून)
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