नई दिल्ली: कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर आग्रह किया कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडाणी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग समेत नौ मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए.
पीएम को लिखे अपने पत्र में सोनिया गांधी ने कहा कि विपक्ष निश्चित रूप से विशेष सत्र में भाग लेना चाहता है क्योंकि इससे सार्वजनिक चिंता और महत्व के मामलों को उठाने का मौका मिलेगा.
उन्होंने आगे कहा कि सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ बिना किसी परामर्श के आयोजित किया जा रहा है और उनमें से किसी को भी सत्र के एजेंडे के बारे में पता नहीं हैं.
पत्र में आगे कहा गया कि “आपने 18 सितंबर 2023 से शुरू होने वाले संसद का विशेष पांच दिवसीय सत्र बुलाया है. मुझे यह बताना होगा कि यह विशेष सत्र अन्य राजनीतिक दलों के साथ किसी भी परामर्श के बिना बुलाया गया है. हममें से किसी को भी इसके एजेंडे के बारे में कोई जानकारी नहीं है. हमें बस इतना बताया गया है कि सभी पांच दिन सरकारी कामकाज के लिए आवंटित कर दिए गए हैं.”
सोनिया गांधी ने कहा, हम निश्चित रूप से विशेष सत्र में भाग लेना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें सार्वजनिक चिंता और महत्व के मामलों को उठाने का मौका मिलेगा.
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कांग्रेस नेता ने विशेष सत्र के दौरान जाति जनगणना, मणिपुर, सांप्रदायिक झड़पों और मुद्रास्फीति सहित कई मुद्दों पर चर्चा का आग्रह किया.
कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि देश की आर्थिक स्थिति, किसान संगठनों के साथ समझौते, अडाणी समूह से संबंधित जेपीसी की मांग, जातीय जनगणना कराने की मांग, संघीय ढांचे पर हमले, प्राकृतिक आपदा के प्रभाव, चीन के साथ सीमा पर तनाव, देश के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव और मणिपुर के मुद्दे पर विशेष सत्र में चर्चा की जाए.
सोनिया ने कई राज्यों और केंद्र के बीच मतभेद पर भी चर्चा की मांग की.
पूर्व कांग्रेस प्रमुख ने कहा, “मणिपुर के लोगों की निरंतर पीड़ा और राज्य में संवैधानिक मशीनरी और सामाजिक सद्भाव के टूटने, जाति जनगणना की तत्काल आवश्यकता, केंद्र-राज्य संबंधों को होने वाले नुकसान और कुछ में अत्यधिक बाढ़ के कारण प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव पर बहस राज्यों और अन्य राज्यों में सूखे की रोकथाम की जानी चाहिए.”
कांग्रेस नेता ने आगे मांग की कि हरियाणा जैसे विभिन्न राज्यों में सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि और चीन द्वारा भारतीय क्षेत्र पर जारी कब्जे पर चर्चा होनी चाहिए.
सोनिया गांधी ने कहा, “रचनात्मक सहयोग की भावना के तहत मैं आशा करती हूं कि संसद के आगामी सत्र में इन विषयों पर चर्चा कराई जाएगी.”
इससे पहले आज, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि विपक्षी दलों का भारतीय गुट 18-22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र में भाग लेगा.
रमेश ने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, “हमने फैसला किया है कि हम विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे क्योंकि यह हमारे लिए जनता से संबंधित सार्वजनिक मुद्दों को उठाने का एक अवसर है.”
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