मुंबई: महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र के लिए सोमवार को बुलाए गए शिवसेना के विरोधी गुटों में व्हिप की लड़ाई शुरू हो गई है. चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को ‘शिवसेना’ नाम और ‘धनुष और तीर’ चिन्ह आवंटित करने के बाद से विधानसभा की यह पहली बैठक है, जो पूर्व के नेतृत्व वाले गुट के लिए काफी निराशाजनक है.
सुप्रीम कोर्ट ने अभी के लिए, ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना (यूबीटी) के विधायकों को शिंदे समूह द्वारा जारी व्हिप का पालन नहीं करने की अयोग्यता से बचा लिया है क्योंकि शीर्ष अदालत दोनों समूहों द्वारा एक दूसरे के विधायकों के खिलाफ दायर अयोग्यता याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है.
चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव के नेतृत्व वाले धड़े ने भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के मुख्य सचेतक भरत गोगावाले ने अविभाजित शिवसेना के सभी 56 विधायकों को व्हिप जारी किया. 56 में से 40 विधायक शिंदे के साथ हैं.
बाद में दिन में, शिंदे ने राज्य विधान परिषद के उपाध्यक्ष नीलम गोरहे को लिखा, उन्हें विप्लव गोपीकिशन बाजोरिया को उच्च सदन में सेना के मुख्य सचेतक के रूप में नामित करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित किया. वर्तमान में अविभाजित शिवसेना के 11 एमएलसी ठाकरे के पास हैं.
शिवसेना (यूबीटी) ने विधान परिषद में अपना मुख्य सचेतक एमएलसी विलास पोटनिस भी चुना.
किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर मतदान करते समय पार्टी के विधायक पार्टी के मुख्य व्हिप द्वारा जारी व्हिप का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं. उदाहरण के लिए, शक्ति परीक्षण से पहले व्हिप जारी किया गया था, जिसे शिंदे ने पिछली जुलाई में जीता था. इसी तरह दोनों गुटों ने सदन के स्पीकर के नामांकन से पहले अपना-अपना व्हिप जारी किया था.
विशेषज्ञों के अनुसार, शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के व्हिप द्वारा शिवसेना (यूबीटी) के विधायकों के खिलाफ शुरू की गई कोई भी कार्रवाई लागू नहीं हो सकती है क्योंकि चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है कि पार्टी में विभाजन है. पोल पैनल ने ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट को ‘शिवसेना (यूबीटी)’ नाम और ‘ज्वलंत मशाल’ प्रतीक का उपयोग करने की अनुमति दी है, भले ही अस्थायी आधार पर, वे जोड़ते हैं.
विशेषज्ञों ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग ने शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को पार्टी का स्थापित नाम और चिन्ह आवंटित कर दिया है, लेकिन अभी भी स्पष्टता का इंतजार है कि विधानसभा में दूसरे गुट के साथ कैसा व्यवहार किया जाए.
लोकसभा के पूर्व महासचिव पी.डी.टी. आचार्य ने दिप्रिंट को बताया, ‘हालांकि एक गुट को असली पार्टी के रूप में मान्यता दी गई है, चुनाव आयोग के आदेश में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि दूसरे गुट के साथ क्या किया जाना चाहिए. और इन बाकी विधायकों को कोई चाह नहीं सकता है.’
‘बेहद अजीब स्थिति’
महाराष्ट्र विधायिका के पूर्व प्रधान सचिव अनंत कलसे ने कहा कि हालांकि यह “बहुत ही अजीब स्थिति” है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि चालू सत्र में व्हिप मुद्दे पर “कोई बड़ा घटनाक्रम” होगा.
‘पिछले 40 वर्षों में, मैंने कई राजनीतिक उथल-पुथल देखी हैं, लेकिन यह नहीं देखा कि एक पार्टी का दावा दो संस्थाओं द्वारा किया गया था. कांग्रेस और राकांपा के विभाजन के बाद, मूल कांग्रेस एक विभाजन से गुज़री जहाँ उसका मुख्य चिन्ह जम गया था. ऐसे कई मामले पूर्व में हुए हैं. लेकिन यह महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार है और यह एक ऐतिहासिक फैसला होगा.’
कलसे ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने इस संबंध में बयान जारी किया है, जबकि शिंदे गुट ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वह चालू बजट सत्र में कोई व्हिप जारी नहीं करेगा.
चुनाव आयोग के आदेश के बाद, विधान परिषद के पीठासीन अधिकारी कथित तौर पर पार्टी के मुख्य सचेतक की नियुक्ति के तकनीकी पहलुओं पर गौर कर रहे हैं क्योंकि आधिकारिक ‘शिवसेना’ नाम शिंदे गुट का है. हालांकि, ठाकरे गुट की संख्या को कम करने के लिए शिंदे गुट के पास उच्च सदन में पर्याप्त एमएलसी नहीं हैं.
गोगावले ने मंगलवार को मीडियाकर्मियों से कहा, ‘फिलहाल पार्टी का नाम हमारा हो गया है, पार्टी का सिंबल हमारा हो गया है, इसलिए हमने मुख्य सचेतक विप्लव बाजोरिया को नामित किया है. हालांकि वर्तमान में विधान परिषद में हमारे कम सदस्य हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यह तस्वीर बदलेगी और वहां भी हमारी संख्या बढ़ेगी.”
दूसरी ओर, दिप्रिंट से बात करते हुए, शिवसेना (यूबीटी) के विधायक अजय चौधरी ने कहा, “नार्वेकर को कुछ भी कहने दें. लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि वे हमें व्हिप जारी नहीं कर सकते. हम एक अलग समूह रहे हैं और ऐसा ही रहना चाहते हैं. हमारी रणनीति राज्य में विभिन्न विषयों पर आक्रामक होने की होगी.”
एक उद्दंड चौधरी ने कहा, “जब 50 करोड़ रुपये के लालच ने हमें नहीं बदला, तो अब क्या होगा? हम उद्धव ठाकरे के प्रति वफादार हैं और पाला नहीं बदलेंगे. हम एक अलग पार्टी के रूप में रहेंगे और आक्रामक तरीके से सदन के पटल पर अपने विचार रखेंगे.
‘व्हिप कानूनी तौर पर समझ से बाहर’
संवैधानिक विशेषज्ञ और महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता, श्रीहरि अणे ने कहा कि चुनाव आयोग ने कानूनी रूप से दो अलग-अलग दलों के रूप में गुटों को मान्यता दी है और इसलिए, ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानूनी से अधिक राजनीतिक होगी. “यह एक राजनीतिक चाल है जिसके द्वारा यह शेष ठाकरे विधायकों के एक संभावित टूटे हुए गुट को आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है. अन्यथा, शिंदे की ओर से ठाकरे को व्हिप कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, ”उन्होंने कहा.
हालांकि, उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट को स्पीकर से संपर्क करके एक पार्टी के रूप में विधायी मान्यता हासिल करनी होगी.
अनी ने दिप्रिंट को बताया, ‘मुझे लगता है कि ठाकरे समूह को चाबुक कानूनी रूप से समझ से बाहर है. यह बीजेपी द्वारा कांग्रेस को व्हिप जारी करने या कांग्रेस द्वारा एनसीपी को व्हिप जारी करने जैसा है. गठबंधन सहयोगी होने के बावजूद शिंदे और उनके विधायकों पर बीजेपी का व्हिप लागू नहीं होगा. यह पार्टी के भीतर चलता है. यहाँ भी यही बात लागू होती है. राजनीतिक परिस्थितियों को छोड़कर,’
जहां तक शिवसेना (यूबीटी) के नेताओं की बात है, उन्हें यह तय करने के लिए कानूनी सलाहकार पर निर्भर रहना होगा कि क्या बाकी विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता देने और अलग कार्यालय की मांग करने के लिए स्पीकर को पत्र भेजा जाए या नहीं.
आचार्य ने कहा कि कोई भी ठाकरे गुट के विधायकों को उनकी मर्जी के खिलाफ शिंदे खेमे में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. ‘हालांकि चुनाव आयोग के आदेश में कहा गया है कि पार्टी किसे मिलेगी, ठाकरे समूह का क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है. उन्हें कहीं समायोजित करना होगा, शायद एक अलग समूह के रूप में. लेकिन चुनाव आयोग को उन्हें पहचानना होगा.’
उन्होंने कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची में एक प्रावधान है कि ‘शेष 1/3 समूह को कैसे समायोजित किया जाए’
आचार्य ने कहा कि ठाकरे गुट के विधायकों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई का मतलब यह होगा कि शिंदे समूह यह संदेश दे रहा है कि अब वफादारी बदलने का समय आ गया है.
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