नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने सोमवार को आरोप लगाया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) और अन्य योजनाओं के लिए धन की मांग को लेकर केंद्र के खिलाफ उनकी पार्टी के विरोध को रोकने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रयास किए गए थे.
अभिषेक बनर्जी यहां राष्ट्रीय राजधानी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, “जैसा कि मैंने कहा, 2-3 अक्टूबर को दिल्ली में हमारे दो दिवसीय कार्यक्रम को रोकने के लिए बहुत प्रयास किए गए और साजिश रची गई. पहले अनुमति नहीं दी गई. अब हमें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.”
टीएमसी ने मनरेगा और अन्य योजनाओं के लिए केंद्र सरकार से धन की मांग को लेकर सोमवार को राजघाट पर विरोध प्रदर्शन किया.
बनर्जी राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की. बाद में वह पार्टी नेताओं के साथ धरने पर बैठ गए.
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य को मनरेगा और अन्य आवास योजना निधि से कथित तौर पर इनकार करने के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया था.
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सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए अभिषेक बनर्जी को स्कूल शिक्षक भर्ती मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने तलब किया है.
अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है कि वह इस मामले में ईडी के नोटिस का सम्मान नहीं करेंगे. ईडी का नोटिस मिलने के तुरंत बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, “अगर आप कर सकते हैं तो मुझे रोकें.”
तृणमूल कांग्रेस के नेता ‘रिलीज बंगाल फंड्स नाउ’, ‘बंगाल ने 1 लाख 15 हजार करोड़ परिवारों को वंचित किया, 15,000 करोड़ रुपये बकाया’ लिखी तख्तियां लेकर राजघाट पर धरने पर बैठे.
मंगलवार को भी, टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने की संभावना है, जिसमें दावा किया गया है कि केंद्र मनरेगा, आवास योजना और अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए राज्य को धन के वितरण में विफल रहा है.
इससे पहले, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता और राज्यसभा सांसद सुस्मिता देव ने पश्चिम बंगाल से मनरेगा जॉब कार्डधारकों को दिल्ली पहुंचने के लिए विशेष ट्रेन उपलब्ध कराने से इनकार करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि वे लड़ाई के लिए तैयार हैं.
हालांकि, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने कहा, “यह 100 प्रतिशत केंद्र सरकार प्रायोजित योजना (मनरेगा) है. यह एक संवैधानिक परियोजना है. 1.30 करोड़ फर्जी जॉब कार्ड पहले ही संबंधितों द्वारा पाए जा चुके हैं. यह आजादी के बाद एक बड़ा घोटाला है…”
इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए किसी भी योजना में फंड नहीं रोका है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “उन्होंने (पश्चिम बंगाल सरकार) मनरेगा के नाम पर गरीबों को लूटना शुरू कर दिया. मनरेगा में मार्च 2022 तक हमने 54150 करोड़ रुपये देने का काम किया, जबकि यूपीए में केवल 14000 करोड़ रुपये मिले… हमने कभी भी किसी योजना के लिए धन नहीं रोका.”
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