नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को जनसंख्या नियंत्रण विधेयक को लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए भले वह किसी भी धर्म, समाज या वर्ग से आते हो.
उन्होंने कहा, ‘जनसंख्या नियंत्रण विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास सीमित संसाधन हैं. चीन ने जनसंख्या नियंत्रण अपनाने के लिए ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ अपनाई और विकास हासिल किया.’
केंद्रीय मंत्री ने सीमित संसाधनों की उपलब्धता का हवाला देते हुए विधेयक को लागू करने की बात कहीं.
जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर ' जनसंख्या समाधान फाउंडेशन' द्वारा आयोजित जनसभा में आए लोगों को संबोधित किया। pic.twitter.com/gG09r2JjgB
— Shandilya Giriraj Singh (@girirajsinghbjp) November 27, 2022
उन्होंने कहा, ‘चीन में प्रति मिनट 10 बच्चे पैदा होते हैं जबकि भारत में प्रति मिनट 30 बच्चे जन्म लेते हैं. हम इस तरह से चीन का मुकाबला कैसे करेंगे.’
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘जनसंख्या नियंत्रण विधेयक आवश्यक है. रिपोर्ट के अनुसार चीन की जीडीपी 1978 में भारत से भी कम थी. चीन ने ‘वन चाइल्ड पॉलिसी’ अपनाई और लगभग 60 करोड़ जनसंख्या को बढ़ने से रोका.’
उन्होंने आगे कहा, ‘बिल को आस्था और धर्म की परवाह किए बिना सभी के लिए लागू किया जाना चाहिए.’
The bill should be implemented on everybody irrespective of religion or sect & those who don't follow shouldn't be given govt benefits. Their voting rights should also be taken: Union minister Giriraj Singh pic.twitter.com/mOWcjRbYRx
— ANI (@ANI) November 27, 2022
उन्होंने कहा, ‘जो लोग इस कानून का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कोई सरकारी लाभ नहीं दिया जाना चाहिए. उनके मतदान का अधिकार भी वापस लिया जाना चाहिए.’
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अगले साल दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़ देगा. हालांकि विश्व जनसंख्या संभावना 2022 की रिपोर्ट ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि भारत की कुल प्रजनन दर 1950 में प्रति महिला 5.9 बच्चों से घटकर 2020 में 2.2 बच्चे प्रति महिला हो गई थी, जो 2.1 प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता से भी कम है.
स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने 19 जुलाई को उच्च सदन में कहा था कि सरकार 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना चाहती है और जिसके कारण हम जनसंख्या वृद्धि पर लगाम लगाने में सफल रहे हैं.
भारती पवार ने सदन को आगे बताया कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस 5) के अनुसार आधुनिक गर्भनिरोधक का उपयोग बढ़कर 56.5 प्रतिशत हो गया है और परिवार नियोजन की आवश्यकता केवल 9.4 प्रतिशत है. जनगणना के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अनुसार 2019 में अशोधित जन्म दर (सीबीआर) घटकर प्रति 1,000 लोगों पर 19.7 रह गई थी.
यह भी पढ़ें: इटली की ‘बिसलेरी’, जिसने भारत में पानी को एक कमोडिटी बना दिया