नई दिल्ली: एक सांसद के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता के बाद, एक आपराधिक मामले में सजा के बाद संसद या राज्य विधानसभा से विधायकों की स्वत: अयोग्यता को चुनौती देते हुए शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है.
याचिका में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8(3) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है, जो एक विधायक को अवैध बताते हुए स्वत: अयोग्यता का प्रावधान करती है.
सामाजिक कार्यकर्ता और पीएचडी स्कॉलर आभा मुरलीधरन द्वारा दायर याचिका में यह घोषित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि धारा 8(3) के तहत कोई स्वत: अयोग्यता मौजूद नहीं है और धारा 8(3) के तहत, इसे मनमाना और अवैध होने के कारण संविधान के अधिकारातीत घोषित किया जाए.
अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है कि वह यह घोषित करने के लिए निर्देश जारी करे कि आईपीसी की धारा 499 (जो मानहानि का अपराधीकरण करती है) या दो साल की अधिकतम सजा निर्धारित करने वाला कोई अन्य अपराध किसी भी विधायक के किसी भी मौजूदा सदस्य को स्वचालित रूप से अयोग्य नहीं ठहराएगा क्योंकि यह एक निर्वाचित प्रतिनिधि की बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है.
याचिका में कहा गया कि धारा 8(3) संविधान का अधिकारातीत है क्योंकि यह संसद के निर्वाचित सदस्य या विधान सभा के सदस्य के बोलने की स्वतंत्रता को कम करता है और सांसदों को उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा उन पर डाले गए कर्तव्यों का स्वतंत्र रूप से निर्वहन करने से रोकता है.
याचिका का महत्व इसलिए है क्योंकि इसे ऐसे समय में दायर की गई है जब गुजरात में सूरत की एक अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है और उन्हें आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया गया और उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई.
याचिका में कहा गया है कि 1951 के अधिनियम के अध्याय III के तहत अयोग्यता पर विचार करते समय प्रकृति, गंभीरता, भूमिका, नैतिक अधमता और आरोपी की भूमिका जैसे कारकों की जांच की जानी चाहिए.
इसमें कहा गया है कि 1951 के अधिनियम को निर्धारित करते समय विधायिका का इरादा निर्वाचित सदस्यों को अयोग्य ठहराने का था, जो एक गंभीर/जघन्य अपराध के लिए अदालतों द्वारा दोषी ठहराया जाता है और इसलिए उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है.
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