सिलीगुड़ी: लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी होने के कुछ दिनों बाद, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को आधिकारिक दस्तावेज में गोरखालैंड मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं होने पर उत्तरी बंगाल में गोरखा समुदाय द्वारा निंदा का सामना करना पड़ रहा है.
सोमवार को, अलग गोरखालैंड राज्य की मांग करने वाले एक गैर-राजनीतिक संगठन, गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह ने क्षेत्रीय संगठनों को एक खुला पत्र जारी कर उनसे इस मुद्दे को स्वीकार किए जाने तक भाजपा के लिए प्रचार नहीं करने को कहा.
गोरखालैंड कार्यकर्ता समूह के संयोजक किशोर प्रधान ने दिप्रिंट को बताया, “भाजपा पिछले 15 वर्षों से गोरखालैंड मुद्दे को हल करने का वादा कर रही है, लेकिन इस बार उन्होंने घोषणापत्र में इसका उल्लेख तक नहीं किया है. यह भयावह है और हमने दार्जिलिंग में विरोध प्रदर्शन किया और क्षेत्रीय दलों से भाजपा के लिए प्रचार नहीं करने को कहा है.”
गोरखाओं के लिए पश्चिम बंगाल से अलग एक अलग राज्य की मांग पिछले कई दशकों से दार्जिलिंग की पहाड़ियों में रहने वाले समूहों के बीच चल रही है. पिछले कुछ वर्षों में, उत्तरी बंगाल में इस मांग को उठाने वाले समूहों द्वारा कई आंदोलन देखे गए हैं.
2009 में, भाजपा ने लोकसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में कहा था कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो वह “गोरखाओं, आदिवासियों और दार्जिलिंग और डुआर्स क्षेत्र के अन्य लोगों की लंबे समय से लंबित मांगों की सहानुभूतिपूर्वक जांच करेगी और उन पर उचित विचार करेगी.”
अपने घोषणापत्र में इस मांग का उल्लेख तब फलीभूत हुआ जब भाजपा के दिग्गज नेता जसवंत सिंह ने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) के समर्थन से दार्जिलिंग सीट 2.53 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीती.
यह पहली बार था जब भाजपा ने यह सीट जीती, जो 1957 के बाद से कुछ अपवादों को छोड़कर, कांग्रेस से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के पास चली गई.
हालांकि, 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के बाद गोरखालैंड की मांग को साकार करने के लिए भाजपा द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाजपा के घोषणापत्र में गोरखालैंड का मुद्दा संभवतः इसलिए नहीं है क्योंकि इससे दक्षिणी बंगाल में उसकी जीत की संभावनाओं पर असर पड़ सकता है.
राजनीतिक विश्लेषक सुमन भट्टाचार्य ने कहा, “भाजपा बड़ी तस्वीर देख रही है. गोरखालैंड मुद्दे पर, दार्जिलिंग में उन्हें केवल एक सीट के नुकसान होने की संभावना है. उनकी नज़र बंगाल की बची हुई लोकसभा सीटों पर है और वे उन वोटों को खराब नहीं करना चाहते. वे जानते हैं कि बंगाली दार्जिलिंग को लेकर भावुक हैं और भाजपा वर्तमान में बंगाल पर कब्ज़ा करने के लिए बेताब है.”
2014 में भी, भाजपा ने अपने घोषणापत्र में गोरखालैंड मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं किया था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में गुस्से की वजह से उसे आधिकारिक दस्तावेज़ में एक परिशिष्ट या भाग को जोड़ना पड़ा. परिशिष्ट की भाषा 2009 के घोषणापत्र जैसी ही थी लेकिन इसमें कामतापुरी, राजबोंगशी और उत्तरी बंगाल के अन्य समुदायों सहित समान मांगों को शामिल किया गया था.
यह पहली बार था जब भाजपा ने आम चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में कामतापुरी और राजबोंगशी का उल्लेख किया था – दोनों समुदाय उत्तर बंगाल से अलग एक अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे थे.
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‘गृह मंत्रालय में बातचीत चल रही है’: BJP के दार्जिलिंग सांसद
9 मार्च को सिलीगुड़ी में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि उनकी पार्टी गोरखा समुदाय की चिंताओं को दूर करने के लिए “समाधान के करीब” है.
उन्होंने कहा, “भाजपा हमारे गोरखा भाइयों और बहनों के संघर्षों और चुनौतियों के प्रति हमेशा संवेदनशील है. भाजपा ने हमेशा उनकी चिंताओं को दूर करने का काम किया है.’ अब, हम उनके लिए एक समाधान के करीब हैं…भाजपा आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी,”
यह पूछे जाने पर कि मांग क्यों अधूरी हैं, गोरखालैंड एक्टिविस्ट समूह के संयोजक प्रधान ने क्षेत्रीय संगठनों को दोषी ठहराया. उन्होंने कहा, “क्षेत्रीय समूहों को नेतृत्व से मिलना चाहिए था और चर्चा करनी चाहिए थी कि नेताओं के साथ मेल-मिलाप करने और अभियान में उनका समर्थन करने के बजाय उनका प्राथमिक मुद्दा गोरखालैंड है.”
गोरखालैंड मुद्दे पर कोई प्रगति नहीं होने पर, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) प्रमुख बिमल गुरुंग ने एक पखवाड़े से कुछ अधिक समय पहले कहा था कि यह “आखिरी बार” है जब समुदाय भाजपा को अपना समर्थन देगा.
उन्होंने कहा, “हम लोकतंत्र के हित में भाजपा को आखिरी मौका दे रहे हैं. गोरखाओं और पहाड़ियों के अन्य जातीय समूहों के सपनों, आकांक्षाओं और भावनाओं के संबंध में कई अनसुलझे मुद्दे हैं और जीजेएम सदस्यों के साथ लंबी बातचीत के बाद, हमने भाजपा उम्मीदवार राजू बिस्ता का समर्थन करने का फैसला किया है, जो आखिरी बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं.”
हालांकि, जानकारी के मुताबिक भाजपा के घोषणापत्र से गोरखालैंड मुद्दे को बाहर करने के बाद, गुरुंग भाजपा विधायक और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) सुवेंदु अधिकारी के साथ बातचीत कर रहे हैं.
जीजेएम के महासचिव रोशन गिरि ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि बातचीत से समाधान निकलेगा. गिरि ने दि प्रिंट को बताया, “सुवेंदु अधिकारी ने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी कुछ आम सहमति पर सकारात्मक नज़र आए हैं और जल्द ही कुछ होगा. हम उम्मीद कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं,”.
सिलीगुड़ी में भाजपा कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के पास गोरखाओं के लिए एक समाधान है जिसकी घोषणा जल्द ही की जाएगी.
यही बात दार्जिलिंग से भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने भी व्यक्त की, जिन्होंने इस मुद्दे के बारे में पूछे जाने पर कहा, “गृह मंत्रालय में बातचीत चल रही है”.
“जब बातचीत चल रही है और समाधान निकल रहा है, तो हमें इसे चुनावी घोषणापत्र में शामिल करने की आवश्यकता क्यों है? पीएम मोदी ने खुद कहा है कि हम गोरखाओं के लिए समाधान की प्रक्रिया में हैं. मैंने इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठकों में तीन बार भाग लिया है.”
गोरखालैंड मुद्दे को पहले के घोषणापत्रों में क्यों शामिल किया गया था, इस पर बिस्ता ने कहा कि इस मांग को साकार करने की प्रक्रिया हाल तक शुरू नहीं की गई थी. “अब, प्रक्रिया शुरू हो गई है और जल्द ही कुछ सामने आएगा.”
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