नई दिल्ली: बुधवार को गैर बीजेपी शासित राज्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्यूल पर वैट कम करने की अपील को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की अपील को गुमराह करने वाला बताया है. ममता ने पीएम पर आरोप लगाया कि उन्होंने पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों पर लोगों से एकतरफा बातें की हैं.
ममता ने कहा, ‘पीएम मोदी ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस की बढ़ती कीमतों का मामला राज्यों पर छोड़ दिया कि राज्यों को कीमतों में कमी करनी होगी. राज्य इसे कैसे करेंगे? आपने कीमतें बढ़ा दीं. क्या आपने अपनी आय देखी? आपने लोगों से एकतरफा बातें कीं. यह गुमराह करने वाला है.’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जहां तक मेरे राज्य की बात है तो आपको पता होना चाहिए कि पिछले 3 साल से मैं पेट्रोल पर एक रुपए की सब्सिडी देती हूं, हमारी सरकार को 1.5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. आपने इस पर कुछ नहीं कहा. आप पर हमारा 97,000 करोड़ रुपए बकाया है. अभी भारत सरकार पेट्रोल पर डब्ल्यूबी सरकार की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक कर लगा रही है.
ममता ने कहा कि आपने 5 बीजेपी शासित राज्यों की सराहना की और आप उन्हें बहुत पैसा देते हैं. उन्हें बहुत सारी योजनाओं के लिए हमसे ज्यादा पैसा दिया जाता है. आप उन्हें 50 फीसदी ज्यादा देते हैं. तो उनके लिए 4,000 करोड़ रुपए-5,000 करोड़ रुपए देना कोई बड़ी बात नहीं है. आप उन्हें 40,000 करोड़ रुपए दीजिए.
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उन्होंने आगे कहा कि हमने कहा था कि केंद्र और राज्यों के लिए कर राजस्व 50 प्रतिशत होना चाहिए लेकिन वो नहीं माने. वो 75 फीसदी इकट्ठा करते हैं. कैसे चलेंगे राज्य? मैं पीएम से कहना चाहती हूं कि वो राज्यों पर बोझ डालने के बजाय उन्हें हर तरफ देखना चाहिए.
वहीं, तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधा है.
उन्होंने ट्वीट किया, ‘केंद्र सरकार के नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कारण ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है. राज्यों को वैट को कम नहीं करने के लिए कहना, भले ही हमने इसे कभी नहीं बढ़ाया हो. मोदी जी क्या यही वह कॉपरेटिव फेडरालिज्म है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं. तेलंगाना ने 2014 के बाद से ईंधन पर वैट नहीं बढ़ाया है और इसे सिर्फ एक बार में खत्म कर दिया गया.’
Fuel prices have shot up because of NPA Central govt
Name-calling states for not reducing VAT even though we never increased it; is this the co-operative federalism you're talking about @narendramodi ji?#Telangana hasn't increased VAT on fuel since 2014 & rounded off only once
— KTR (@KTRTRS) April 27, 2022
राव ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने मोदी सरकार से सेस हटाने की मांग की. राव ने ट्वीट किया ‘आपकी सरकार द्वारा सेस लगाए जाने की वजह से हमें हमारा 41 फीसदी हिस्सा नहीं मिलता है. सेस के माध्यम से आप राज्य से 11.4 प्रतिशत लूट रहे हैं और हमें वित्तीय वर्ष 2023 के लिए सिर्फ 29.6 प्रतिशत मिल रहा है. कृपया सेस हटा दें ताकि हम पूरे भारत में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 60 रुपए कर सकें. एक देश-एक कीमत?’
उधर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने भी प्रधानमंत्री की अपील पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उद्धव ठाकरे ने कहा कि पेट्रोल-डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए राज्य सरकारों को जिम्मेदार नहीं बताया जा सकता है.
उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनकी सरकार ने पहले ही नागरिकों को नेचुरल गैस पर टैक्स कम करके राहत दे चुकी है.
गौरतलब है कि बुधवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गैर बीजेपी शासित राज्यों से अपील की थी कि वो पेट्रोल डीजल पर वैट कम करके नागरिकों को फायदा पहुंचाएं.
पीएम मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के दौरान यह बातें कहीं थी. प्रधानमंत्री ने कहा था कि महाराष्ट्र,पश्चिम बंगाल,तेलंगाना,आंध्र प्रदेश,केरल,झारखंड, तमिलनाडु ने किसी न किसी कारण से केंद्र सरकार की बातों को नहीं माना और उन राज्य के नागरिकों पर बोझ पड़ता रहा. मेरी प्रार्थना है कि नंवबर में जो करना था, अब वैट कम करके आप नागरिकों को इसका लाभ पहुंचाएं.
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