पटना: महागठबंधन द्वारा चुनावी घोषणाओं की झड़ी लगाने के कुछ ही दिन बाद, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें एक करोड़ से अधिक नई सरकारी नौकरियां देने और एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का वादा किया गया है.
शुक्रवार को जारी इस घोषणापत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष जे.पी. नड्डा समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही. इसमें हर फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) देने का भी वादा किया गया है.
एनडीए ने कहा है कि वह हर युवा को रोज़गार देगा — जो विपक्ष के उस वादे का जवाब माना जा रहा है, जिसमें महागठबंधन ने कहा था कि अगर उसकी सरकार बनी तो हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
घोषणापत्र में लिखा है — “एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार के अवसर देंगे. स्किल जनगणना कराई जाएगी और हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे, ताकि बिहार को ग्लोबल स्किल हब बनाया जा सके.”
महिलाओं तक पहुंच बनाने के लिए एनडीए ने कहा है कि वह मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता देगी.
घोषणापत्र में कहा गया है — “1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाएंगे और मिशन करोड़पति के तहत महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाकर करोड़पति बनाएंगे.”
69 पेज के इस घोषणापत्र में 25 वादों का ज़िक्र है, जिनमें किसानों को सम्मान और एमएसपी गारंटी योजना भी शामिल है. इसके तहत गठबंधन ‘कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि’ शुरू करेगा, जिसके ज़रिए किसानों को सालाना 3,000 रुपये (कुल 9,000 रुपये) की सहायता मिलेगी.
घोषणापत्र में कहा गया है — “कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. धान, गेहूं, दाल और मक्का की एमएसपी के तहत खरीद पंचायत स्तर पर सुनिश्चित की जाएगी.”
घोषणापत्र जारी करते हुए बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, “हम एक करोड़ से अधिक सरकारी नौकरियां और रोजगार देंगे. स्किल जनगणना कराएंगे, स्किल आधारित रोजगार देंगे और हर जिले में मेगा लर्निंग सेंटर बनाकर बिहार को ग्लोबल लर्निंग सेंटर बनाएंगे. हमने इस घोषणापत्र में 25 अहम वादे किए हैं.”
वहीं, महागठबंधन (राजद, कांग्रेस और वाम दलों का गठबंधन) ने भी ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ शीर्षक से अपना घोषणापत्र जारी किया है, जिसमें उसने सरकार बनने के 20 दिनों के भीतर हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा किया है. राजद और उसके सहयोगी दलों ने रोजगार को अपने चुनाव अभियान का केंद्रीय मुद्दा बनाया है और एनडीए पर आरोप लगाया है कि उसने बिहार के युवाओं के लिए पर्याप्त काम नहीं किया.
एनडीए के घोषणापत्र में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EBC) की कई जातियों — जैसे तांती, तत्मा, निषाद, मल्लाह, कनौजिया, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली को 10 लाख रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा किया गया है.
इसके साथ ही एनडीए ने कहा है कि वह सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करेगी, जो इन वर्गों के उत्थान के लिए न्यायसंगत कदम सुझाएगी.
इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर गठबंधन ने कहा है कि बिहार से सीधी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएंगी. घोषणापत्र में कहा गया है — “पटना, दरभंगा, पूर्णिया और भागलपुर के पास ग्रीनफील्ड अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाए जाएंगे. 10 नए शहरों से घरेलू उड़ानें और 4 शहरों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी.”
गरीबों के लिए ‘पंचामृत गारंटी’ के तहत एनडीए ने मुफ्त राशन, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख नए घर, और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देने का वादा किया है. घोषणापत्र में कहा गया है — “केजी से पीजी तक मुफ्त गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे. गरीब परिवारों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा, पौष्टिक भोजन और डिजिटल लैब्स की सुविधा उपलब्ध कराएंगे.”
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