चंडीगढ़: पिछले हफ्ते विपक्ष के ‘अविश्वास प्रस्ताव’ के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का संदर्भ दिया, जिसे भारतीय सेना ने जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के भीतर से उग्रवादियों को खदेड़ने के लिए चलाया था.
अपने भाषण में मोदी ने इस ऑपरेशन को सिखों की सर्वोच्च लौकिक संस्था अकाल तख्त पर हमले के रूप में संदर्भित किया और इसका आदेश देने के लिए पूर्व प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की आलोचना की.
कांग्रेस की व्यापक आलोचना के मद्देनज़र तैयार किए गए पीएम के भाषण को इस बात की स्वीकृति के रूप में देखा जा रहा है कि सैन्य अभियान मंदिर पर एक अनुचित हमला था. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल, जिनका शिरोमणि अकाली दल (SAD) तो कभी मोदी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से रिश्ता था, ने तुरंत इस भाव की सराहना की.
बादल ने शनिवार को ‘एक्स’ (ट्विटर) पर पोस्ट किया, “हालांकि, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का स्वागत करता हूं जिसमें अंततः पवित्र सिख मंदिर, सचखंड श्री हरमंदिर साहिब और सिख धार्मिक-राजनीतिक प्राधिकरण (मीरी-पीरी), श्री अकाल तख्त साहिब पर एक अपमानजनक हमले के रूप में #ऑपरेशन ब्लूस्टार के अपराध को स्वीकार किया गया है. अब भारत सरकार के पास गुरु के निवास के खिलाफ इस सबसे दुखद आक्रोश के लिए खालसा पंथ से बिना शर्त माफी न मांगने का कोई कारण नहीं बचा है.”
अगले साल के आम चुनावों से एक साल से भी कम समय पहले आने वाली मोदी की टिप्पणियों और शिअद की प्रतिक्रिया ने पूर्व सहयोगियों के बीच संभावित मेल-मिलाप की अफवाहों को हवा दे दी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, भाषण को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सिखों को लुभाने के प्रयासों के अनुरूप देखा जाना चाहिए — एक वोट बैंक जो हमेशा पार्टी से दूर रहा है.
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2020 में केंद्र सरकार के विवादास्पद कृषि कानूनों पर अलग-अलग होने तक, भाजपा और शिअद 1997 से शुरू होकर दो दशकों से अधिक समय तक सहयोगी रहे थे. इस अवधि के दौरान, जबकि भाजपा ने शहरी हिंदू मतदाताओं पर ध्यान केंद्रित किया, अकालियों का मुख्य आधार ग्रामीण सिख और किसान वर्ग थे.
चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर कंवलप्रीत कौर के अनुसार, दोनों पार्टियों के बीच विभाजन सच में अलग होने से कुछ साल पहले शुरू हुआ था और राज्य में अपने दम पर हमला करने की भाजपा की रणनीति में निहित था.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “इस क्रमिक विभाजन का मुख्य कारण प्रधानमंत्री का कई मौकों पर अकाली नेतृत्व से नाराज़ होना था. कुछ मौकों पर, ऐसा लगता है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पंजाब में अकालियों पर अपनी निर्भरता खत्म करने और अकेले काम करने की दिशा में काम करने का फैसला किया है. तभी प्रधानमंत्री और भाजपा ने सिखों को भाजपा की ओर आकर्षित करने के लिए कई प्रत्यक्ष इशारे करने शुरू कर दिए.”
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करतारपुर कॉरिडोर, सरकार की ब्लैक लिस्ट में कटौती
पिछले कुछ वर्षों में केंद्रीय भाजपा सरकार ने सिखों को लुभाने के वास्ते कई प्रस्ताव बनाए हैं.
सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने 312 सिख विदेशी नागरिकों को 35 साल पुरानी ब्लैकलिस्ट से हटाने का फैसला किया. इनमें से कई 1980 के दशक से ही इस सूची में थे — जिस समय पंजाब में उग्रवाद अपने चरम पर था.
उसी वर्ष नवंबर में प्रधानमंत्री ने करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन किया — 4.2 किलोमीटर लंबा राजमार्ग जो पंजाब के डेरा बाबा नानक को पाकिस्तान में करतारपुर साहिब से जोड़ता है. इसका उद्देश्य सिख तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब की यात्रा की सुविधा प्रदान करना था — यह गुरुद्वारा उस स्थान पर बनाया गया है जहां पहले सिख गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष बिताए थे.
करतारपुर कॉरिडोर और काली सूची में कटौती दोनों ही सिखों की लंबे समय से मांग रही थी.
इस बीच, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच फिर से शुरू करने का श्रेय भी लेता है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रैलियों में दावा किया कि यह मोदी ही थे जिन्होंने 2015 में एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया था कि — ऐसे कई मामलों की जांच की गई हैं.
सितंबर 2020 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वर्ण मंदिर को विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण (एफसीआरए) प्रदान किया — एक ऐसा कदम जिसने इसे विदेशी दान प्राप्त करने की अनुमति दी.
हालांकि, इन इशारों के बावजूद, सिखों और मोदी सरकार के बीच संबंध 2020 में अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए, जब संसद ने न केवल पंजाब बल्कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे अन्य कृषि राज्यों के विरोध के बावजूद विवादास्पद कृषि कानूनों को पारित किया.
इन बिलों के कारण शिअद को सितंबर 2020 में गठबंधन छोड़ना पड़ा, अंततः नवंबर 2021 में इन्हें वापस ले लिया गया, मोदी ने गुरु नानक जयंती — पहले सिख गुरु की जयंती पर इसकी घोषणा की थी.
फिर, जनवरी 2022 में — पंजाब में विधानसभा चुनाव से एक महीने पहले प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि प्रत्येक वर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा. उन्होंने कहा, यह सिखों के 10वें और आखिरी गुरु, गुरु गोबिंद सिंह के दो बेटों की शहादत को चिह्नित करने के लिए था.
उसी वर्ष अप्रैल में मोदी ने नौवें गुरु — गुरु तेग बहादुर की 401वीं जयंती मनाने के लिए दिल्ली के लाल किले में एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया. अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने “आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाने” में सिखों के समर्पण की सराहना की.
हालांकि, इन प्रयासों से पंजाब में बहुत अधिक प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है. पार्टी, जिसने विद्रोही कांग्रेस नेता अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, ने केवल दो सीटें जीतीं — पठानकोट और मुकेरियां. भारतीय चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, पार्टी का वोट शेयर 6.6 फीसदी था.
इसके विपरीत, उसने 2019 में लड़ी गई तीन सीटों में से दो पर जीत हासिल की, जब वह अभी भी शिअद के साथ गठबंधन में थी. तब उसका वोट शेयर करीब 10 फीसदी रहा था.
चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन (आईडीसी) के निदेशक प्रमोद कुमार ने पंजाब में भाजपा के संघर्ष को “राज्य और इसके जटिल राजनीतिक परिदृश्य की सराहना करने में विफलता” बताया. आईडीसी एक गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठन है जो शासन, आर्थिक और सामाजिक विकास सहित अन्य क्षेत्रों में काम करता है.
उन्होंने कहा, “अपने दम पर भाजपा के पास पंजाब में 6 प्रतिशत से 8 प्रतिशत के बीच वोट शेयर है और यह बढ़ने वाला नहीं है. पिछले साल के विधानसभा चुनाव में हार के बाद, भाजपा अन्य दलों से बड़ी संख्या में सिख और हिंदू नेताओं को लाई है, लेकिन इससे भी संसदीय चुनावों में भाजपा को कोई मदद नहीं मिलने वाली है. अगर वह पंजाब में सत्ता में हिस्सेदारी चाहती है तो उसे अकालियों के साथ अपने बंधन में वापस जाना होगा, जो स्वाभाविक रूप से उसके लिए उपयुक्त है.”
लेकिन बीजेपी इस विचार से सहमत नहीं है. बीजेपी की पंजाब इकाई के उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा के मुताबिक, पार्टी पंजाब में बढ़ रही है. उन्होंने दिप्रिंट से कहा, “अकाली के साथ हमारा गठबंधन खत्म हुए अभी दो साल ही हुए हैं और इस लिहाज से हम राज्य में उभरती हुई एक नई पार्टी हैं. हम अपनी संरचना, स्थानीय नेतृत्व और कैडर का निर्माण कर रहे हैं. किसी नई पार्टी को राजनीतिक परिणाम दिखाने में सक्षम होने में समय लगता है.”
वह अकालियों के पास वापस जाने की बात को भी खारिज करते हैं.
उन्होंने कहा, “हम संसदीय चुनाव (अगले साल) के लिए तैयार हैं, लेकिन अकालियों के साथ दोबारा गठबंधन करने की कोई गुंजाइश नहीं है. पार्टी नेतृत्व का मन पहले से ही इस बारे में बना हुआ है और चुनाव के लिए पूरी रणनीति और योजना उसी के अनुसार बनाई जा रही है.”
(संपादन: फाल्गुनी शर्मा)
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