कर्नाटक (बेंगलुरू) : कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि अगर विधानसभा चुनाव के बाद देश की सबसे पुरानी पार्टी सत्ता में आती है तो सत्तासीन सरकार द्वारा खत्म किए गए मुस्लिमों का 4 फीसदी कोटा फिर से बहाल करेंगे.
मार्च में कर्नाटक सरकार ने चुनावी राज्य में अल्पसंख्यकों को मिल रहे 4 फीसदी कोटा को खत्म कर इसे राज्य के दो प्रभावशाली समुदायों के कोटे में जोड़ने का फैसला किया है. ओबीसी की कटेगरी के 2बी वर्गीकरण के तहत मुस्लिमों को दिए गए 4 फीसदी आरक्षण को अब दो हिस्सों में बांट दिया गया है और इसे वोक्कालिगा और लिंगायत के मौजूदा कोटे में जोड़ा दिया गया है, पिछले साल बेलागवी विधानसभा सत्र के दौरान इसके लिए 2सी और 2डी की नई कटेगरी बनाई गई थी.
शिवकुमार ने कहा, ‘बिना किसी जटिलता के, हमने अपनी दो लिस्ट बनाई थीं. बीजेपी अभी तक अपनी सूची नहीं बना सकी है…हमारी सरकार के आने पर और सूचियां आएंगी, हम आरक्षण का मसला खत्म करेंगे और अल्पसंख्यक हितों की रक्षा करेंगे.’
बृहस्पतिवार को कांग्रेस ने आने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर अपने 41 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और क्षेत्रीय संगठन सर्वोदय कर्नाटक पार्टी के लिए एक सीट छोड़ी है. यह घोषणा कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद हुई.
बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री बवसराज बोम्मई ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड होने वाले कर्नाटक विधानसभा को लेकर 8 अप्रैल को उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी.
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मुख्यमंत्री ने कहा कि जीतने की योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों का चुनाव कर लिया गया है.
कांग्रेस ने 25 मार्च को अपने 124 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य में पार्टी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार का नाम शामिल है.
कर्नाटक विधानसभा का चुनाव 10 मई को होना है और वोटों की गिनती 13 मई को होगी.
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