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Wednesday, 20 November, 2024
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गहलोत सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का एक दिन का अनशन, कांग्रेस ने इसे पार्टी विरोधी गतिविधि करार दिया

यह अनशन कांग्रेस को पार्टी को भी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पायलट को इस अनशन को रोकने के लिए सख्त हिदायत दे दी है. 

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नई दिल्ली: जयपुर में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में हुए भ्रष्टाचार के ख़िलाफ कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज यानि मंगलवार को एक दिन का अनशन करेंगे. इस अनशन के धरने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने सोमवार को कहा कि अपनी ही सरकार के खिलाफ ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन को पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा.

यह अनशन कांग्रेस को पार्टी को भी विधानसभा चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाएगा. इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पायलट को इस अनशन को रोकने के लिए सख्त हिदायत दे दी है.

इस मामले में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने सोमवार रात को स्टेटमेंट जारी कर साफ चेता दिया है कि “सचिन पायलट का अनशन पार्टी हितों के खिलाफ है”. मैं पिछले 5 महीनों से एआईसीसी का प्रभारी हूं लेकिन उन्होंने इस मुद्दे पर मुझसे कभी बात नहीं की. मैं सचिन पायलट से शांत संवाद की अपील करता हूं क्योंकि इसमें कोई विवाद नहीं है कि वह पार्टी के एसेट हैं.

उन्होंने आगे कहा कि, उन्होंने पायलट से बात की है और उनसे अपनी ही सरकार के खिलाफ जनता के बीच जाने के बजाय पार्टी के मंच पर मुद्दों को उठाने के लिए कहा है.

उन्होंने कहा कि ऐसी किसी कार्रवाई या अनशन का औचित्य नहीं है और सभी मामले पार्टी के मंच पर उठाए जाने चाहिए, न कि इस तरह सार्वजनिक रूप से.

इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री टीएस सिंह देव बोले, मुझे लगता है कि चुनाव के समय सचिन पायलट को ऐसा लग रहा होगा कि जनता उनसे जवाब मांगेगी कि आपने कहा था कि वसुंधरा राजे की सरकार में बहुत भ्रष्टाचार हुआ और आप उसकी जांच कराएंगे लेकिन आपने जांच नहीं करवाई. मैं इसे सरकार के खिलाफ नहीं वसुंधरा राजे की सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के तौर पर देख रहा हूं.

पयलट ने 9 अप्रैल को कहा था कि, जब हमारी सरकार बनी थी तब भ्रष्टाचार को लेकर हमने मिलकर कई बातें कहीं थी लेकिन अब तक यह काम नहीं हुए हैं। इसे देखते हुए मैं 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करूंगा. यह अनशन उन बातों को रखने और उन्हें करने लिए किया जा रहा है जो अब तक हमारी सरकार द्वारा नहीं हुईं.


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