भुवनेश्वर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के घोषणापत्र में वादा किया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार दोबारा चुने जाने पर बुनियादी ढांचे पर काम जारी रखेगी, लेकिन इस क्षेत्र में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गई है.
भाजपा ने रविवार को जारी अपने घोषणापत्र में कहा कि वह उत्तर, दक्षिण और पूर्वी भारत में नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के लिए व्यवहार्यता अध्ययन शुरू करेगी जो कि बुलेट ट्रेन परियोजना में पहले से ही शामिल एक प्रस्ताव है.
508 किमी लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड ट्रेन कॉरिडोर पर काम पहले से ही चल रहा है, और बिलिमोरा से सूरत तक पहला खंड 2026 तक तैयार हो जाएगा.
इसके अलावा, घोषणापत्र में एक्सेस-नियंत्रित एक्सप्रेसवे को 15,000 किलोमीटर तक विस्तारित करने, हवाई अड्डों को क्षेत्रीय अंतरराष्ट्रीय केंद्रों में बदलने के लिए एक मास्टर प्लान और भी बहुत कुछ करने का वादा किया गया है.
घोषणापत्र में यह भी कहा गया है कि रेलवे सेक्टर में आमूलचूल परिवर्तन एजेंडे में सबसे ऊपर है. इसमें बड़े और मध्यम आकार के अधिक विश्व स्तरीय स्टेशनों का निर्माण, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत जैसी नए जमाने की ट्रेनों की फ्लीट का विस्तार करना और रात भर की आरामदायक यात्रा के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों को लॉन्च करना शामिल होगा.
अच्छी पत्रकारिता मायने रखती है, संकटकाल में तो और भी अधिक
दिप्रिंट आपके लिए ले कर आता है कहानियां जो आपको पढ़नी चाहिए, वो भी वहां से जहां वे हो रही हैं
हम इसे तभी जारी रख सकते हैं अगर आप हमारी रिपोर्टिंग, लेखन और तस्वीरों के लिए हमारा सहयोग करें.
यात्री सुरक्षा के लिए, घोषणापत्र में मिशन मोड में ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम, जिसे कवच प्रणाली भी कहा जाता है, के निर्माण, डिजाइन और स्थापना का विस्तार करने का वादा किया गया है.
घोषणापत्र में यह भी वादा किया गया कि सरकार पिछले अक्टूबर में शुरू की गई दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस की तर्ज पर अन्य प्रमुख शहरों में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए हाई-फ्रीक्वेंसी ट्रेनों का विस्तार करेगी.
घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हुए प्रमुख शहरी केंद्रों तक मेट्रो नेटवर्क का भी विस्तार करेगी. अपने 2019 के घोषणापत्र में, भाजपा ने 50 शहरों को कवर करते हुए एक मजबूत मेट्रो नेटवर्क की घोषणा की थी.
घोषणापत्र में एक ही ऐप में ट्रेन से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक उपयोगकर्ता-अनुकूल ऐप लॉन्च करने के साथ यात्री सुविधाओं की भी घोषणा की गई है.
नए एक्सप्रेसवे, ग्रामीण सड़कें और हवाई अड्डे
घोषणापत्र में यह भी घोषणा की गई कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार अपने राजमार्ग विस्तार कार्यक्रम को जारी रखेगी, और भारत के सड़क नेटवर्क में 15,000 किमी ऐक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे को जोड़ेगी.
घोषणापत्र में कहा गया है, “हम गतिशीलता में सुधार और शहरों में भीड़ कम करने के लिए प्रमुख शहरों के चारों ओर रिंग रोड का निर्माण करेंगे.”
घोषणापत्र में स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, सरकारी सेवाओं और बाजारों तक बेहतर कनेक्टिविटी और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को दूरदराज के क्षेत्रों तक विस्तृत करने का भी वादा किया गया है, जहां बस्तियां हैं.
एक और वादा हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए हवाई अड्डों, हेलीपैड और एयरोड्रोम का विकास है.
घोषणापत्र में कहा गया है, “हम पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के प्रभावी उपयोग से हवाई अड्डों को बसों, मेट्रो और रैपिड रेल जैसी एकीकृत पारगमन सुविधाओं के साथ मल्टी-मॉडल हब में बदल देंगे.”
अन्य वादों में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार और हवाई अड्डों को “क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में बदलने के लिए अमृत काल सिविल एविएशन मास्टर प्लान की शुरूआत करना है, ताकि दुनिया भर में अनेक क्षेत्रों को सिंगल-प्वाइंट कनेक्टिविटी प्रदान किया जा सके, जिससे दक्षिण एशिया में भारत को अग्रणी एविएशन ईकोसिस्टम के रूप में स्थापित किया जा सके.
घोषणापत्र में कहा गया है कि सरकार सभी संभावित क्षेत्रों में वॉटर मेट्रो सेवाओं का विस्तार करेगी, ताकि जल आधारित सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क को बढ़ाया जा सके और कनेक्टिविटी में सुधार किया जा सके.
घोषणापत्र में कहा गया है, “हम अपने शिपिंग उद्योग के तेजी से विकास को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए कानूनी ढांचे में सुधार करेंगे.”
(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
यह भी पढ़ेंः पुरी में ‘केवल जगन्नाथ’ है राम मंदिर नहीं, मोदी मायने रखते हैं; लेकिन नवीन पटनायक का दबदबा ज्यादा है