चेन्नई: द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) पार्टी ने भाजपा को एक कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन सहित सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के खिलाफ बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए बिना शर्त माफी और 500 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की गई है. बता दें कि तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष ने ‘डीएमके फाइल्स’ नामक एक वीडियो जारी किया था.
बीते 14 अप्रैल को, तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने डीएमके पर निशाना साधते हुए कथित ‘खुलासा’ करने का एक वीडियो जारी किया था. इसमें उन्होंने दावा किया कि 12 डीएमके सदस्यों के पास कथित तौर पर 1.34 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति है, जिसमें सीएम स्टालिन, उनके बेटे और राज्य के मंत्री उधयनिधि, दामाद वी. सबरीसन और बहन एम. कनिमोझी शामिल हैं.
इसपर डीएमके ने दावा किया है कि आरोप ‘गलत, अपमानजनक और काल्पनिक’ हैं. साथ ही वीडियो को सार्वजनिक डोमेन से हटाने की मांग भी की गई है.
नोटिस के अलावा पार्टी ने दावा किया कि भाजपा ने दिल्ली और मध्य प्रदेश में स्थापित कार्यालयों के लिए धन के स्रोत का खुलासा नहीं किया है, और चुनावी बांड के माध्यम से मिले चंदे का खुलासा भी नहीं किया है. साथ ही पार्टी ने कहा कि यह ‘कोई भी अनुमान लगा सकता है’ कि ये भाजपा की गलत कमाई का हिस्सा है’.
कानूनी नोटिस 15 अप्रैल को डीएमके के संगठन सचिव आर.एस. भारती ने भेजा और 16 अप्रैल को इसे मीडिया में जारी किया गया.
इसमें कहा गया है कि अन्नामलाई को ‘पिछले 56 वर्षों से सार्वजनिक जीवन में रहे सीएम एमके स्टालिन और अन्य डीएमके नेताओं की छवि को धूमिल करने’ की कोशिश के लिए 48 घंटों के भीतर बिना शर्त के माफी मांगनी होगी.
नोटिस में कहा गया है, ‘अन्नामलाई द्वारा नुकसान के बदले दिए जाने वाले 500 करोड़ रुपये का उपयोग मुख्यमंत्री के जन राहत कोष में किया जाएगा.’
इस नोटिस में कहा गया है कि अगर अन्नामलाई यह करने में विफल रहते है, तो DMK इस पूर्व IPS अधिकारी के खिलाफ दीवानी और आपराधिक कार्यवाही शुरू करेगा.
इसपर अन्नामलाई ने कहा है कि वह किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है. उन्होंने भारती को उनके द्वारा लगाए गए आरोपों के सबूत पेश करने के लिए चुनौती देते हुए एक बयान भी जारी किया.
भाजपा के राज्य सचिव विनोज पी. सेल्वम ने नोटिस को ‘डीएमके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली डराने-धमकाने की रणनीति’ के रूप में बताया.
उन्होंने कहा, ‘यह सिर्फ यह दिखाने की कोशिश है कि वे जनता के सामने साफ-सुथरी राजनीति कर रहे हैं.’
‘बिना किसी सबूत के दिए गए बयान’
‘डीएमके फाइल्स’ के पहले भाग में, अन्नामलाई ने कुल चार सवाल उठाए हैं जिसमें चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण के लिए स्टालिन को कथित रूप से रिश्वत देने से भी संबंधित थे.
अन्नामलाई ने कहा कि इस खुलासे के तीन और हिस्से हैं जो 2024 के संसदीय चुनावों से पहले जारी किए जाएंगे. उन्होंने कहा, ‘राज्य में शासन करने वाली हर पार्टी 2024 से पहले बेनकाब हो जाएगी. अगर मैं भ्रष्टाचार को उजागर करने जा रहा हूं, तो मुझे सभी के भ्रष्टाचार को उजागर करना होगा.’
डीएमके के कानूनी नोटिस में कहा गया है कि ‘डीएमके फाइल्स’ में बिना किसी सबूत के ‘बेतुके बयान’ दिए गए हैं.
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रिश्वतखोरी के आरोपों का उल्लेख करते हुए इस नोटिस में कहा गया कि यह परियोजना अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक, भाजपा की सहयोगी) सरकार के दौरान शुरू की गई थी. इस सरकार ने बस इसे जारी रखा.
इसमें कहा गया है, ‘परियोजना की शुरुआत तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ने किया था. इसके अलावा, परियोजना के विस्तार का उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री के, एडप्पादी पलानीस्वामी और प्रधान मंत्री मोदी ने किया था.’
नोटिस में कहा गया है, ‘मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण का ठेका उसी कंपनी को दिया गया है. क्या इसका मतलब यह है कि आप कह रहे हैं कि आपकी सहयोगी अन्नाद्रमुक और प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार में हिस्सा लिया है?’
बता दें कि द्रविड़ पार्टियों के वर्चस्व वाले तमिलनाडु में, अन्नामलाई और उनकी पार्टी भाजपा चुनाव में अपनी पहचान बनाने में असमर्थ रहे हैं.
नोटिस में कहा गया है, ‘आप डीएमके अध्यक्ष और डीएमके पार्टी के अन्य नेताओं और सदस्यों की बदनामी और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं.’
अन्नामलाई ने दिया जवाब
कानूनी नोटिस को लेकर भारती का कहना है कि अन्नामलाई ‘किसी पार्टी की संपत्ति और एक व्यक्ति की संपत्ति के बीच अंतर’ को समझने में विफल रहे हैं.
उन्होंने कहा, ‘आप (अन्नामलाई) अक्सर दावा करते हैं कि आपके पास 3-4 बकरियां हैं, क्या ये बकरियां भाजपा पार्टी की संपत्ति बन जाएंगी? या आपकी घड़ी बीजेपी पार्टी की संपत्ति बन जाएगी?’
वह कहते हैं, ‘भाजपा ने नई दिल्ली में 700 करोड़ रुपये और मध्य प्रदेश में 100 करोड़ रुपये की लागत से पार्टी कार्यालय का निर्माण किया.’
उन्होंने कहा, ‘आज तक, भाजपा ने यह खुलासा नहीं किया है कि इस निर्माण के लिए धन का कहां से मिला. क्या यह माना जा सकता है कि सारा पैसा भ्रष्टाचार का था और अवैध था?’
इलेक्टोरल बॉन्ड पर चुनाव आयोग के आंकड़ों (संबंधित दलों द्वारा किए गए खुलासों के आधार पर) का हवाला देते हुए, भारती ने दावा किया कि बीजेपी को मार्च 2018 और 2022 के बीच कई के माध्यम से 5,270 करोड़ रुपये का दान मिला था. जबकि इसी अवधि में कुल 9,208 करोड़ रुपये के इलेक्टोरल बॉन्ड भी बेचा गया.
भारती कहती हैं कि इन फंडों के स्रोत और इन फंडों को दान करने वाली कॉरपोरेट संस्थाओं के नामों का खुलासा आज तक बीजेपी ने जनता के सामने नहीं किया है.
वह कहते हैं, ‘क्या कोई यह मान सकता है कि इन दान और व्यय का एक-एक रुपया भाजपा पार्टी की अवैध कमाई है?’
उन्होंने आगे कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि पार्टी के पास कुछ संपत्तियां हैं. ऐसे आरोप लगाना कि ये गलत तरीके से अर्जित धन का परिणाम हैं, अपने आप में मानहानि का मामला है. इसी तरह डीएमके पार्टी के सदस्यों से संबंधित कुछ काल्पनिक संपत्तियों को एक साथ रखना और इसे पार्टी की संपत्ति के रूप में पेश करना पार्टी और उसके कैडरों की प्रतिष्ठा को धूमिल करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है.’
अन्नामलाई ने भारती के कानूनी नोटिस का जवाब दिया है, और अपने और भाजपा के खिलाफ लगाए गए आरोपों के हर्जाने के रूप में ‘500 करोड़ और 1 रुपये’ की मांग की है.
अन्नामलाई ने एक बयान में कहा, ‘अगर भारती 48 घंटों के भीतर आरोपों का स्पष्टीकरण देने में विफल रहती हैं, तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा.’
भाजपा के विनोज पी. सेल्वम ने कहा कि डीएमके का कानूनी नोटिस ‘लोगों को बेवकूफ बनाने’ की कोशिश है.
उन्होंने कहा, ‘हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने जो कहा है, हम उस पर कायम हैं और उन्होंने इन आंकड़ों और सूचनाओं को सामने लाने से पहले व्यापक होमवर्क किया है. यह तो शुरुआत भर है, पार्टी अध्यक्ष के वादे के मुताबिक आगे और फाइलें जारी की जाएंगी.’
(संपादन: ऋषभ राज)
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