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दिग्विजय सिंह की फाइल फोटो| digvijayasingh.in
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नई दिल्ली: वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की लीक हुई आवाज़ ने, जिसमें वो ये कहते सुने जा सकते हैं कि उनकी पार्टी अनुच्छेद-370 हटाए जाने पर ‘फिर से विचार’ कर सकती है, इसने बीजेपी के साथ एक विवाद खड़ा कर दिया है.

ये रिकॉर्डिंग एप्लिकेशन क्लबहाउस पर हुई बातचीत का हिस्सा थी, जिसमें सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार के एक सवाल का जवाब दे रहे थे. क्लबहाउस एक ऑडियो चैट रूम है, जिसमें आप निमंत्रण पर ही शामिल हो सकते हैं.

आवाज़ में सिंह ने कहा, ‘कश्मीर में जिस समय अनुच्छेद-370 हटाई गई, तो वहां लोकतंत्र नहीं था, इंसानियत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सबको सलाखों के पीछे बंद कर दिया था. इस बीच, कश्मीरियत एक ऐसी चीज़ है, जो सेक्युलरिज़्म के मूल में है. क्योंकि एक मुस्लिम-बहुल राज्य में एक हिंदू राजा था और दोनों ने मिलकर काम किया. बल्कि, कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को आरक्षण दिया गया था, इसलिए अनुच्छेद-370 को हटाना और जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा घटाना, एक दुखद फैसला है. और कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से इस मसले पर फिर से विचार करना होगा’.

सोशल मीडिया पर आवाज़ लीक होने के बाद, कई बीजेपी नेताओं ने उनकी टिप्पणी के लिए सिंह पर हमले शुरू कर दिए.

बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने ट्विटर पर रिकॉर्डिंग साझा करते हुए कहा, ‘एक क्लबहाउस बातचीत में राहुल गांधी के शीर्ष सहायक दिग्विजय सिंह एक पाकिस्तानी पत्रकार से कहते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, तो वो अनुच्छेद-370 हटाए जाने पर फिर से विचार करेंगे…क्या सच में?’

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इसी तरह, शनिवार को एक प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, ‘दिग्विजय सिंह ऐसे प्रश्न के लिए उस पत्रकार को धन्यवाद करते हैं कि अगर मोदी जी सत्ता से हटते हैं और कांग्रेस सरकार आती है, तो वो जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद-370 को फिर से स्थापित करेंगे’.

इस बीच, सिंह ने ट्विटर पर आलोचनाओं का जवाब दिया और कहा: ‘अनपढ़ लोग ‘शैल’ और ‘कंसीडर’ का अंतर नहीं समझ सकते’.

बीजेपी ने टिप्पणी के लिए सिंह की निंदा की

कई दूसरे बीजेपी नेताओं ने भी सिंह की टिप्पणी की निंदा की.

विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि कांग्रेस को ‘अनुच्छेद-370 रद्द किए जाने के साथ समझौता करना होगा’.

इस बीच, मत्स्यपालन मंत्री शांडिल्य गिरिराज सिंह ने दावा किया कि ‘कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान है’.

अनुच्छेद-370, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्य को विशेष दर्जा मिला हुआ था, 5 अगस्त 2019 को हटा दी गई थी.

(इस खबर को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)


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