नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई ने आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के खिलाफ यहां सिविल लाइंस इलाके में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के पास सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया.
भाजपा की दिल्ली की इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अपने मंत्रिमंडल से निष्कासित करना चाहिए, क्योंकि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले में उन्हें ‘आरोपी नंबर एक’ बनाया गया है.
उन्होंने आरोप लगाया, ‘केजरीवाल इस पूरे घोटाले के सरगना हैं, जिसमें शराब माफिया को सरकारी खजाने को लूटने की इजाज़त दी गई.’
दिल्ली सरकार द्वारा शराब नीति में किए गए व्यापक घोटाले को लेकर आज CM आवास के बाहर प्रचंड प्रदर्शन किया।@ArvindKejriwal जवाब दें कि दिल्ली के रिहायशी इलाकों, स्कूलों,धार्मिक स्थलों के पास आपने शराब के ठेके क्यों खुलवाए? विरोध करने वाली निर्दोष महिलाओं को गुंडों से क्यों पिटवाया? pic.twitter.com/QoD54VNgzU
— Adesh Gupta (@adeshguptabjp) August 22, 2022
गुप्ता ने कहा कि दिल्ली भाजपा के कार्यकर्ता केजरीवाल सरकार द्वारा किए गए ‘भ्रष्टाचार और आबकारी घोटाले’ के बारे में लोगों को बताने के लिए शहर में घर-घर जाएंगे.
गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहा है. सीबीआई ने इस संबंध में दर्ज एक प्राथमिकी में दो कंपनी और 13 लोगों को नामजद किया है.
केजरीवाल सरकार में आबकारी विभाग का कार्यभार संभालने वाले मनीष सिसोदिया के आवास पर शुक्रवार को सीबीआई ने छापा मारा था.
सिसोदिया ने कहा कि ‘आप’ सरकार जांच के खिलाफ नहीं है, बल्कि वह भाजपा नीत केंद्र सरकार द्वारा केजरीवाल को निशाना बनाए जाने के खिलाफ है.
उन्होंने कहा कि नीति में कोई घोटाला नहीं है और इसे पारदर्शी तरीके से लागू किया गया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना ने आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी. इसके बाद केजरीवाल सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था. केजरीवाल सरकार या ‘आप’ ने इसके वापस लेने को लेकर कोई कारण नहीं बताया है.
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