नई दिल्ली: महाराष्ट्र में गुरुवार शाम को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना मिलकर राज्य में सरकार बना रही है. सरकार बनाने से पहले तीनों पार्टियों ने अपना साझा कार्यक्रम जारी किया है.
महाविकास अघाड़ी (एनसीपी-कांग्रेस-शिवसेना) की तरफ से सरकार चलाने को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना लिया गया और उसे सार्वजनिक कर दिया गया है.
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या-क्या है
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (सीएमपी) में तीनों पार्टियों ने सरकार बनते हीं जल्द हीं किसानों की कर्ज माफी और उन्हें तत्काल कुछ मदद देने का जिक्र है. सीएमपी में कहा गया है कि जिन किसानों की फसल खराब हुई है उनको दिए जाने वाले इंश्योरेंस योजना में भी बदलाव किया जाएगा.
Common Minimum Program of 'Maha Vikas Aghadi' (NCP-Congress-Shiv Sena alliance). pic.twitter.com/2qw2ECwRkU
— ANI (@ANI) November 28, 2019
सीएमपी में सूखा प्रभावित इलाकों के लिए पानी का सिस्टम दुरुस्त करने की भी बात की गई है.
बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सीएमपी में ध्यान दिया गया है. राज्य सरकार के अंतर्गत खाली पदों को जल्द भरने का काम किया जाएगा. जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें फैलोशिप दी जाएगी.
सीएमपी में महिला सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर भी ध्यान दिया गया है. जो लड़कियां आर्थिक तौर पर कमज़ोर तबके से आती हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा दी जाएगी.
राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा. जो बच्चे आर्थिक तौर पर कमजोर हैं उन्हें शून्य ब्याज दर पर लोन दिया जाएगा.
सीएमपी में कहा गया है कि सड़कों की हालत सुधारने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की जाएगी.
स्वास्थ्य से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक रुपये के शुल्क पर क्लिनिक की सुविधा दी जाएगी. जो तालुका स्तर पर काम करेगी और उसमें सभी तरह के पैथेलॉजिकल टेस्ट की सुविधा होगी.
सुपर-स्पैशियलिटी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज भी जिले स्तर पर क्रमबद्ध तरीके से खोले जाएंगे. सीएमपी में ये भी कहा गया है कि राज्य के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा.
राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नए निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा. जिसमें उन्हें कुछ विशेष रियायत और नियमों में छूट दी जाएगी. आईटी सेक्टर में निवेश लाने के लिए नीतियों में सुधार किया जाएगा.
सामाजिक न्याय के क्षेत्र में संविधान के अंतर्गत एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.
सीएमपी में कहा गया है कि सरकार ऐसी नीतियों और योजनाओं को अपनाएगी जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक पिछड़ापन को दूर किया जा सके.
सीएमपी जारी करते हुए शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में किसान कई सारी समस्या का सामना कर रहे हैं. यह सरकार किसानों के हित में जो भी होगा वो सब करेगी. यह एक मज़बूत सरकार होगी.
महाविकास अघाड़ी की संयुक्त प्रेस वार्ता में एकनाथ शिंदे ने कहा कि ननार रिफाइनरी प्रोजेक्ट और बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया जाएगा.
शिंदे ने कहा कि राज्य में ऐसा कानून बनाया जाएगा जिससे 80 फीसदी नौकरियां महाराष्ट्र के लोगों को ही मिल सके.
बता दें कि लंबे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनने जा रही है. गुरुवार शाम को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे.
कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि तीनों पार्टियों की ये सरकार बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों के बीच बनी है. वो भी उस समय जब देश को भाजपा से अभूतपूर्व खतरा है. मैं माफी मांगना चाहती हूं कि मैं इस शपथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाउंगी.
राहुल गांधी द्वारा जारी किए गए पत्र में उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी के सरकार बनने पर मैं खुश हूं. मैं माफी मांगता हूं कि इसमें मैं शपथ कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकूंगा.
राज्य सभा सासंद जया बच्चन ने कहा कि ठाकरे परिवार से मेरे काफी पहले के रिश्ते हैं. मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए उद्धव ठाकरे को मैं मुबारकबाद देती हूं. मुझे विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता के हितों के लिए काम करेंगे और किसानों और युवाओं के रोज़गार के लिए भी काम करेंगे.
एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा कि कैबिनेट की पहली बैठक गुरुवार को ही होगी.