नई दिल्ली: जिन 132 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने अपने मौजूदा सांसदों को हटाया, उनमें से पार्टी ने 95 सीटें जीतीं, जो नेतृत्व के फैसले को कुछ हद तक सही साबित करती हैं. दूसरी ओर, जिन 168 सीटों पर मौजूदा सांसदों को फिर से उतारा गया, उनमें से 111 पर पार्टी की जीत हुई.
दूसरे शब्दों में, पार्टी ने उन सीटों में से 72 प्रतिशत सीटें जीतीं, जहां सांसदों को बदला गया, और 66 प्रतिशत सीटें जीतीं, जहां मौजूदा सांसदों को फिर से उतारा गया. यह दर्शाता है कि उम्मीदवार को बदलने से भाजपा को सत्ता विरोधी भावना को कम करने में मदद मिली, लेकिन केवल मामूली रूप से. कुल मिलाकर, भाजपा ने अपनी पिछली तीन सीटों में से एक सीट खो दी.
2019 में पार्टी के लिए तस्वीर थोड़ी अलग थी. पांच साल पहले, भाजपा ने उन सीटों में से 91.26 प्रतिशत सीटें जीती थीं, जहां मौजूदा उम्मीदवारों को बदला गया था, और 90.80 प्रतिशत सीटें जीती थीं, जहां उम्मीदवारों को दोबारा चुना गया था.
2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के दिप्रिंट के विश्लेषण से पता चलता है कि 10 में से नौ निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मौजूदा उम्मीदवारों को हटाया गया था, वहां भाजपा ने जीत हासिल की. पार्टी ने उन सीटों पर भी उतना ही अच्छा प्रदर्शन किया, जहां मौजूदा उम्मीदवारों को नहीं हटाया गया था.
इस साल, डेटा कुछ हद तक पार्टी हाईकमान के सत्ता विरोधी भावना या “जीतने की संभावना” कारक के आधार पर सांसदों को बदलने के फैसले को सही साबित करता है.
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चुनावों से पहले, भाजपा ने अपने लगभग आधे मौजूदा सांसदों (43 प्रतिशत) को टिकट नहीं दिया, जिससे कुछ नेताओं ने पाला बदल लिया, जिसमें राजस्थान के चुरू से राहुल कस्वां और बिहार के मुजफ्फरपुर से अजय निषाद जैसे मौजूदा सांसद कांग्रेस के बैनर तले लड़े. कस्वां ने अपनी सीट जीत ली, जबकि निषाद हार गए.
यह सिर्फ इन दो लोगों की बात नहीं थी – लगभग 100 सीटों पर उम्मीदवारों के चयन को लेकर असंतोष पनप रहा था. और ऐसा लगता है कि भाजपा को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि मौजूदा सांसदों की संख्या काफी अधिक थी, जो वे नहीं जीत पाए.
पार्टी प्रवक्ता आर.पी. सिंह के अनुसार मौजूदा सांसदों को टिकट नहीं देने के पीछे की रणनीति “जीतने की संभावना” थी. उन्होंने पिछले महीने दिप्रिंट से कहा था, “पार्टी के उम्मीदवार का चयन करते समय सर्वेक्षण, पार्टी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया और अन्य बातों के आधार पर निर्णय लिए जाते हैं.”
हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री ने तर्क दिया कि पिछले विजेताओं को टिकट नहीं देने का संबंध व्यापक सत्ता विरोधी भावना से निपटने से है.
शास्त्री ने कहा था, “जब आप 10 साल तक सत्ता में रहते हैं, तो आप सरकार के प्रदर्शन से ध्यान कैसे हटा सकते हैं, जहां सत्ता विरोधी भावना के कुछ स्पष्ट संकेत हो सकते हैं? ऐसा करने का एक तरीका उम्मीदवारों को बदलना और नए प्रतिनिधियों को लाने का आभास देना है, उम्मीद है कि इससे सत्ता विरोधी भावना कम हो जाएगी.”
2024 में, भाजपा ने 2014 या 2019 की तुलना में अधिक प्रतिशत – 43.2 प्रतिशत – में मौजूदा सांसदों को बाहर किया है. सबसे अधिक संख्या (16) में मौजूदा सांसदों को उत्तर प्रदेश राज्य में बाहर किया गया, जहां भाजपा ने 2019 में 62 सीटें जीती थीं.
यूपी में आधे से ज़्यादा मौजूदा बीजेपी सांसद हारे
यूपी में, जहां बीजेपी को इस लोकसभा चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा है, 26 मौजूदा सांसद – आधे से ज़्यादा – अपनी सीटें हार गए. जिन 16 सीटों पर उम्मीदवार बदले गए, उनमें से एक तिहाई (5) सीटें बीजेपी ने खो दीं. पार्टी इस साल राज्य में सिर्फ़ 33 सीटें ही जीत पाई.
कम से कम सात बीजेपी सांसदों वाले दूसरे राज्यों में, हटाए गए सांसदों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत दिल्ली (85.7 प्रतिशत) में रहा. उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को छोड़कर, बाकी छह मौजूदा सांसदों को हटा दिया गया. बीजेपी ने इस साल भी दिल्ली की सभी सातों लोकसभा सीटों पर कब्ज़ा किया है.
छत्तीसगढ़ में, जहां कुल 11 लोकसभा सीटें हैं, भाजपा ने अपने नौ में से सात सांसदों (77.7 प्रतिशत) को टिकट नहीं दिया. यहां इसने अपनी सभी सीटें बरकरार रखीं और एक अतिरिक्त सीट भी जीती.
हरियाणा में, पार्टी ने अपने 10 में से छह सांसदों (60 प्रतिशत) को खो दिया. यहां, भाजपा को उन छह सीटों में से चार पर हार का सामना करना पड़ा, जहां मौजूदा सांसदों को हटाया गया था. अन्य चार सीटों पर, रोहतक के सांसद अरविंद कुमार शर्मा को छोड़कर सभी मौजूदा सांसद जीत गए.
अन्य प्रमुख राज्यों में, भाजपा ने कर्नाटक (24 में से 14), राजस्थान (24 में से 14) और गुजरात (26 में से 14) में अपने 50 प्रतिशत से अधिक मौजूदा सांसदों को बदल दिया, और मध्य प्रदेश (28 में से 14) में ठीक आधे सांसदों को दोबारा टिकट नहीं दिया.
2019 में, पार्टी ने बाद के तीन राज्यों में जीत हासिल की और कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीतीं. इन चार राज्यों में बदले गए 56 मौजूदा सांसदों में से, जहां भाजपा ने पिछली बार लगभग हर सीट पर जीत हासिल की थी, उनमें से इस बार 44 ने जीत हासिल की है. इन चार राज्यों की 46 सीटों में से जहां मौजूदा सांसदों को फिर से चुना गया, उनमें से 39 ने जीत हासिल की.
असम में, जहां कुल 14 लोकसभा सीटें हैं, वहां भाजपा ने इस साल अपने नौ सांसदों में से पांच को दोबारा टिकट नहीं दिया. पार्टी ने अब तक जो नौ सीटें जीती हैं, उनमें से पांच सीटें ऐसी हैं, जहां मौजूदा सांसदों को बदल दिया गया. भाजपा के उम्मीदवारों के चयन में एक और चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है.
इस साल लोकसभा में जिन 132 सांसदों को टिकट नहीं दिया गया, उनमें से 53 (40 प्रतिशत) ने 2019 में कम से कम 3 लाख वोटों के अंतर से अपनी सीट जीती. इसमें 8 सांसद ऐसे भी हैं, जिनकी जीत का अंतर 5 से 6 लाख वोटों के बीच था.
इन सांसदों को टिकट न दिए जाने से पार्टी की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ा है. भाजपा ने इन 53 सीटों में से 44 पर जीत दर्ज की है, क्योंकि हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जैसे नेताओं ने इन सीटों पर जीत दर्ज की है.
हटाए गए उम्मीदवारों में करनाल के संजय भाटिया, जिन्होंने 2019 में 6.56 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, की जगह खट्टर को लाया गया, जिन्होंने अब 2.3 लाख वोटों से सीट जीती है.
भीलवाड़ा के सुभाष चंद्र बहेरिया, जिन्होंने 2019 में 6.1 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, की जगह दामोदर अग्रवाल को लाया गया, जिन्होंने अब 3.5 लाख वोटों से सीट जीती है.
उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंस राज हंस, जिन्होंने पिछली बार 5.5 लाख वोटों से जीत हासिल की थी, को पंजाब के फरीदकोट से चुनाव लड़ाया गया. हालांकि, हंस अपनी सीट जीतने में असफल रहे और पांचवें स्थान पर रहे.
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