बेंगलुरू/नई दिल्ली: कांग्रेस ने अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपने कार्यकारी अध्यक्ष बी.एन. चंद्रप्पा को सोमवार को अनुसूचित जाति (एससी)- लेफ्ट के रूप में वर्गीकृत समुदायों तक अपनी पहुंच बनाने के लिए सबसे मजबूत पिच बनाने के लिए कहा गया है.
चंद्रप्पा, एक पूर्व सांसद, मडिगा समुदाय के सदस्य हैं, जिन्हें कर्नाटक में एससी-लेफ्ट माना जाता है – एक ऐसा समूह जिसे आम तौर पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ देखा जाता है.
“लेफ्ट” और “राइट-हैंड” जातियों की अवधारणा मध्ययुगीन काल से चली आ रही है और कभी दक्षिण भारत के अधिकांश हिस्सों में प्रचलित थी. कर्नाटक में, विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों को अब “लेफ्ट” माना जाता है, वे ऐतिहासिक रूप से दूसरों (अब ‘राइट’) की तुलना में सबसे अधिक पीड़ित थे, जिनके पास कुछ अधिक विशेषाधिकार थे.
विशेषज्ञों के अनुसार, विभाजन आधुनिक समय में भी जारी रहा है, “राइट-हैंड” वाली जातियों को सरकारी नौकरियों में अधिक प्रतिनिधित्व मिला है. राजनीति में भी इसकी प्रतिध्वनि मिली है, “राइट-हैंड” की जातियां पारंपरिक रूप से कांग्रेस का समर्थन कर रही हैं और भाजपा “लेफ्ट हैंड” की जातियों को लुभाने की कोशिश कर रही है.
यह पिछले महीने एक बार फिर सामने आया जब कर्नाटक की भाजपा सरकार ने विभिन्न अनुसूचित जाति समूहों के लिए आंतरिक आरक्षण कोटा की घोषणा की – जो एक लंबे समय से मांग चली आ रही थी . नई योजना अनुसूचित जातियों को केवल ‘वामपंथी’ और ‘दक्षिणपंथी’ में विभाजित नहीं करती है, इसमें उन लोगों के लिए दो और श्रेणियां भी शामिल हैं जो किसी भी समूह में नहीं हैं: जैसे ‘छूत’ और ‘अन्य’.
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सरकार के कदम ने ‘स्पृश्य’ बंजारों के साथ-साथ छोटे समूहों, जिनका पाई जितना छोटा सा समूह है. वहीं बड़ी संख्या में जातियों को अब 1 प्रतिशत ‘अन्य’ कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा करनी होगी.
दिप्रिंट से बात करते हुए चंद्रप्पा ने अपनी नियुक्ति के व्यापक महत्व पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, “एससी-लेफ्ट में, जो कि बड़ा समुदाय है, में कुछ खुशी नहीं थी कि (कांग्रेस में) पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं था. मेरी नियुक्ति भी उन्हें प्रमुखता देती है.’
चंद्रप्पा कांग्रेस के वरिष्ठ रैंकों में कर्नाटक के अन्य एससी और अनुसूचित जनजाति (एसटी) नेताओं में शामिल हो गए. जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे होलेया समुदाय (एससी-राइट) से हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री के.एच. मुनियप्पा मडिगा समुदाय (एससी-लेफ्ट) से हैं. राज्य इकाई में चंद्रप्पा के साथी कार्यकारी अध्यक्षों में से एक, सतीश जारकीहोली, वाल्मीकि समुदाय से हैं, जिन्हें कर्नाटक में एसटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है.
बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष चलवाडी नारायणस्वामी ने दिप्रिंट को बताया कि इस बीच, बीजेपी ने विधानसभा चुनावों के लिए अपनी सूची में अनुसूचित जाति-राइट उम्मीदवारों को “लगभग आठ सीटें” और अनुसूचित जाति-लेफ्ट उम्मीदवारों को “लगभग नौ” सीटें आवंटित की हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि अनुसूचित जातियों की सूची में ‘स्पृश्यों’ पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिन्हें 15 सीटें मिली हैं.
2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति कर्नाटक की आबादी का 17.5 प्रतिशत है, जबकि अनुसूचित जनजाति 6.95 प्रतिशत है. राज्य के 224 विधानसभा क्षेत्रों में से 36 अनुसूचित जाति और 15 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं.
संभागों का इतिहास
विद्वानों को लेफ्ट-राइट के वर्गीकरण की उत्पत्ति पर विभाजित किया गया है. बर्टन स्टीन जैसे कुछ लोगों ने इसे कृषि (‘दाएं’) और वाणिज्यिक या कारीगर समूहों (‘बाएं’) से जुड़े समूहों के बीच अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन इतिहासकार वाई. सुब्बारायालु जैसे अन्य लोगों ने इसे मध्यकालीन चोल सेना में विभाजन के लिए खोजा है, यह घटना तमिलनाडु में भी प्रचलित थी.
डी.जी. दलित संघर्ष समिति के एक कार्यकर्ता, सागर, जो उत्पीड़ित समूहों के अधिकारों के लिए लड़ते हैं, इसे परंपरागत रूप से भूमि पर काम करने वालों और अन्य व्यवसायों में शामिल लोगों के बीच एक अंतर के रूप में चित्रित करते हैं.
उन्होंने कहा, “जो लोग ‘वामपंथी’ हो गए, वे लोग हैं जो चमड़े के काम में शामिल थे, दूसरों के बीच मोची कहा जाता है.” वहीं ‘राइट’ जाति होलेयस का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा, “बेलगावी के आसपास, होलेयस को भूमि के ज्ञान वाले लोगों को माना जाता था.”
2005 में, कर्नाटक में तत्कालीन कांग्रेस-जनता दल (सेक्युलर) सरकार ने सेवानिवृत्त हाई कोर्ट के न्यायाधीश ए.जे. सदाशिव अनुसूचित जाति के बीच आरक्षण लाभ के समान वितरण की जांच करने के लिए नियुक्त किया. यह उन शिकायतों के बाद किया गया जब शिकायतें आने लगीं की कुछ समूह आरक्षण के अधिकांश लाभों पर कब्जा कर रहे हैं.
2012 में डी.वी. सदानंद गौड़ा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को आयोग ने अपना निष्कर्ष सौंपा. प्रेस को जारी एक बयान के अनुसार, आयोग ने 96.6 लाख एससी लोगों का सर्वेक्षण किया था, जिसमें उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन किया गया था.
इस सर्वेक्षण के आधार पर, आयोग ने कथित तौर पर सिफारिश की कि अनुसूचित जाति सूची की 101 जातियों को अलग-अलग कोटा के साथ ‘लेफ्ट’, ‘राइट’, ‘स्पृश्य’ और ‘अन्य’ में विभाजित किया जाना चाहिए, .
यहां ‘स्पृश्य’ शब्द ऐतिहासिक रूप से वंचित समुदायों को संदर्भित करता है – प्रमुख समूह बंजारा, भोविस, कोराचा और कोरामा हैं – जिन्हें ‘अछूत’ के साथ पूर्ववर्ती मैसूर राज्य की दलित वर्गों की सूची में शामिल किया गया था, और बाद में एससी सूची में शामिल किया गया था. .
रिपोर्टों के अनुसार, सर्वेक्षण में पाया गया कि, ‘लेफ्ट’ समुदाय अनुसूचित जाति की आबादी का लगभग 33.47 प्रतिशत, ‘राइट’ समुदाय 32 प्रतिशत, ‘छूत’ 23.64 प्रतिशत और ‘अन्य’ 4.65 प्रतिशत हैं. (कई सर्वेक्षण उत्तरदाताओं ने कथित तौर पर जवाब देने से इनकार कर दिया, इसलिए ये 100 प्रतिशत तक नहीं जुड़ते हैं). यह अनुमान लगाया गया था कि लगभग 25 राइट हैंड ‘ समुदाय के और 20 ‘लेफ्ट हैंड’ वाले थे.
आयोग ने कथित तौर पर ‘राइट’ समुदायों के लिए 6 प्रतिशत, ‘वामपंथी’ के लिए 5 प्रतिशत, ‘स्पृश्य’ के लिए 3 प्रतिशत और ‘अन्य’ के लिए 1 प्रतिशत कोटा की सिफारिश की थी. हालांकि, इन सिफारिशों को कभी लागू नहीं किया गया था.
बोम्मई सरकार का आरक्षण को लेकर कदम
तब जबकि सदाशिव आयोग की रिपोर्ट को विधानसभा में कभी पेश ही नहीं किया गया, तब कर्नाटक में बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले साल दिसंबर में इंटरनल रिजर्वेशन के लिए पांच सदस्यीय कैबिनेट उपसमिति का गठन किया. और, इस साल 23 मार्च को, सरकार ने अपनी इंटरनल रिजर्वेशन पॉलिसी की घोषणा की, जिसमें कैबिनेट ने केंद्र सरकार को इन परिवर्तनों की सिफारिश करने के लिए एक प्रस्ताव भी पारित किया.
नए आरक्षण ब्रेकअप में, एससी-राइट के लिए 5.5 फीसदी, एससी-लेफ्ट के लिए 6 फीसदी, ‘छूत’ के लिए 4.5 फीसदी और ‘अन्य’ के लिए 1 फीसदी कोटा है. हालांकि, सरकार ने यह सूची नहीं दी है कि अब कौन से समुदाय किस श्रेणी में आएंगे.
इस कदम का खूब विरोध किया गया. ‘स्पृश्य’ बंजारा और भोवी जातियों के समूह – जो विश्लेषकों के अनुसार अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण के सबसे बड़े लाभार्थियों में से कुछ थे – अब 4.5 प्रतिशत के कोटा तक सीमित होने का विरोध कर रहे हैं. 27 मार्च को बंजारा प्रदर्शनकारियों ने भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. शिकारीपुरा में येदियुरप्पा का घर.
बंजारा समुदाय के एक कांग्रेस कार्यकर्ता राघवेंद्र नाइक ने दिप्रिंट को बताया, “एससी के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण था (पिछले साल एक अध्यादेश के माध्यम से 17 प्रतिशत तक बढ़ा) लेकिन कानून या संविधान में आंतरिक आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है. यह अवैध है. आंध्र प्रदेश में यह फेल हो गया है. अब अधिक वोटों के लिए, भाजपा एक ऐसे समुदाय की पीठ में छुरा घोंपा जा रहा है जिसने उन्हें कर्नाटक में बढ़ने में मदद की है.”
अनुसूचित जाति के कुछ सबसे छोटे और सबसे पिछड़े समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था अलेमारी बुदकट्टुगाला महासभा (एबीएम) भी आंतरिक आरक्षण पर सरकार के कदम पर सवाल उठा रही है.
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष और एबीएम के मानद अध्यक्ष सीएस द्वारकानाथ ने कहा, “उन्होंने (सरकार) जनसंख्या के अनुपात की गणना नहीं की है. ऐसे समुदाय थे जिन्हें होलेया-समतुल्य और मडिगा-समतुल्य माना जाता था. अब वे सभी हटा दिए गए हैं और अलग-अलग (‘अन्य’ के रूप में) रखे गए हैं. 89 समुदायों के साथ, यह एक महत्वपूर्ण संख्या है, और उनके लिए केवल 1 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. इसका कोई वैज्ञानिक आधार, कोई पृष्ठभूमि या कोई नृवंशविज्ञान अध्ययन नहीं है.”
दिप्रिंट से बात करते हुए कर्नाटक के एक दलित भाजपा नेता ए. नारायणस्वामी, जो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री हैं- ने कहा कि केवल केंद्र सरकार ही एससी/एसटी सूची से समुदायों को जोड़ या हटा सकती है, लेकिन राज्यों के पास स्वतंत्रता और आंतरिक आरक्षण की मांग करने का अधिकार है.
उन्होंने कहा कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और आंध्र प्रदेश सभी ने आंतरिक आरक्षण को लागू करने की मांग की थी, लेकिन यह मामला उनके संबंधित हाई कोर्ट में अटका हुआ था.
नारायणस्वामी ने दिप्रिंट को बताया, “हाई कोर्ट में इसके ठप होने का कारण यह है कि जब डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने संविधान का मसौदा तैयार किया, उन्होंने कहा कि ये अनुसूचित जातियां समरूप थीं – और इसके आधार पर, निर्णय दिए गए हैं कि इंटरनल रिजर्वेशन की कोई आवश्यकता नहीं है.” मंत्री ने 2020 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें कहा गया था कि राज्य एससी और एसटी के लिए कोटा के भीतर कोटा पेश कर सकते हैं.
उन्होंने कहा कि केवल तमिलनाडु ने आंतरिक आरक्षण लागू किया है, लेकिन ऐसा भारत सरकार या सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बिना किया है. उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु में यह कदम केवल शैक्षिक और आर्थिक कारणों से था न कि राजनीतिक कारणों से.
उन्होंने कहा, “राज्य सरकार के पास इस तरह का आदेश पारित करने का पूरा अधिकार और स्वतंत्रता है. इसे मंजूर करना या न करना केंद्र सरकार पर छोड़ दिया गया है.”
भाजपा की दलित पहुंच
2018 की गर्मियों में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विधानसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के चित्रदुर्ग में कई मठों का दौरा किया. उन्होंने मडिगा (‘लेफ्ट’) समुदाय से जुड़े एक मठ – मदारा गुरु पीठ के प्रमुख बसवमूर्ति मदारा चेन्नईह स्वामी का भी दौरा किया.
शाह के दौरे का वीडियो समुदाय के युवाओं के बीच वायरल हो गया और लगभग उसी समय, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने दावणगेरे में एक भाषण में मठ प्रमुख का उल्लेख किया था.
घटनाक्रम से वाकिफ एक व्यक्ति के अनुसार, तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद पर रहते हुए चार बार मदरा गुरु पीठ के करीब से गुजरे थे, लेकिन एक बार भी उनका सम्मान करने के लिए नहीं रुके, जबकि भाजपा के नेता ‘दिल्ली से हवाई जहाज’ से आए और उनसे मुलाकात की- बीजेपी नेताओं के इस आचरण को समुदाय के लोगों ने सम्मान के रूप में देखा.
भाजपा का कर्नाटक के दलितों में पहुंच में समुदाय के नेताओं का प्रचार भी शामिल है. सितंबर 2019 में, चित्रदुर्ग के सांसद और अब एक केंद्रीय मंत्री नारायणस्वामी को कथित तौर पर तुमकुरु के पावागड़ा तालुक के गोलारहट्टी गांव में प्रवेश से वंचित कर दिया गया क्योंकि वह एक दलित थे.
लेकिन क्या इस तरह की पहुंच और नई आरक्षण नीति तेजी से नजदीक आ रहे विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी?
कर्नाटक में बीजेपी के एससी मोर्चा के एक पदाधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “बीजेपी में विश्वास की कमी है, लेकिन उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है.”
उन्होंने कहा, “यहां तक कि हम जानते हैं कि यह (इंटरनल रिजर्वेशन) लागू नहीं किया जाएगा बल्कि केवल चुनावों के लिए घोषित किया जाएगा.”
(संपादन: पूजा मेहरोत्रा)
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