नई दिल्ली: लोकसभा चुनावों में अपने मौजूदा सांसदों में से लगभग आधे (303 में से 132) को मैदान से बाहर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्व को पार्टी के भीतर से आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस असंतोष के कारण कुछ नेताओं ने पाला भी बदल लिया है, जिनमें राहुल कस्वां जैसे मौजूदा सांसद भी शामिल हैं. राजस्थान के चुरू से कस्वां और बिहार के मुजफ्फरपुर से अजय निषाद अब कांग्रेस के बैनर तले लड़ रहे हैं.
फिर भी, उम्मीदवार की पसंद को लेकर लगभग 100 सीटों पर असंतोष के बावजूद, भाजपा के चुनाव रणनीतिकारों ने यह गणना कर ली है कि मौजूदा उम्मीदवारों को हटाने का भुगतान लागत के बराबर होगा.
2019 और 2014 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों के दिप्रिंट के विश्लेषण से पता चलता है कि 10 में से 9 निर्वाचन क्षेत्रों में जहां मौजूदा विधायकों को हटाया गया, फिर भी भाजपा जीत गई. पार्टी ने उन सीटों पर भी अच्छा प्रदर्शन किया जहां मौजूदा विधायकों को नहीं हटाया गया. कुल मिलाकर, डेटा सत्ता विरोधी भावना या “जीतने की क्षमता कारक” के आधार पर सांसदों को बदलने के आलाकमान के फैसले की पुष्टि करता प्रतीत होता है.
2014 में मौजूदा उम्मीदवारों की जगह लेने वाले उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 92.50 प्रतिशत था, जबकि दोबारा चुनाव लड़ने वालों का स्ट्राइक रेट 87.18 प्रतिशत था.
2019 में यह अंतर घटकर 1 प्रतिशत से भी कम हो गया. बदले गए उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 91.26 (103 में से 94) था, जबकि बार-बार पदासीन हुए उम्मीदवारों का स्ट्राइक रेट 90.80 प्रतिशत (163 में से 148) था.
हालांकि, परिणाम राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार अलग-अलग होते हैं और कोई स्पष्ट पैटर्न सामने नहीं आता है.
2019 में जिन 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में भाजपा के सांसद थे, उनमें से 17 में पार्टी ने अपनी सभी सीटें बरकरार रखीं.
हालांकि, भाजपा ने तमिलनाडु और दादरा और नगर हवेली में अपने एकमात्र सांसद खो दिए, जहां उम्मीदवारों को दोबारा टिकट दिया गया था. इसके अलावा, इसने आंध्र प्रदेश में अपनी दोनों सीटें और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक सीट खो दी, जिनमें से सभी में गैर-निवर्तमान उम्मीदवार थे.
इसी तरह, झारखंड और महाराष्ट्र में, भाजपा को एकमात्र नुकसान उन सीटों पर हुआ, जहां उम्मीदवारों को फिर से टिकट दिया गया था. इसके विपरीत, छत्तीसगढ़ और असम में पार्टी की संयुक्त रूप से तीन हार उन सीटों पर हुई जहां मौजूदा लोगों को बदल दिया गया था.
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2024 में बड़े हिटर भी बाहर
पार्टी प्रवक्ता आरपी सिंह के मुताबिक, मौजूदा सांसदों को हटाने के पीछे की रणनीति “जीतने की क्षमता कारक” है.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, “पार्टी का उम्मीदवार तय करते समय सर्वेक्षणों, पार्टी कार्यकर्ताओं के फीडबैक और अन्य बातों के आधार पर फैसले लिए जाते हैं.”
हालांकि, राजनीतिक विश्लेषक संदीप शास्त्री ने तर्क दिया कि पिछले विजेताओं को हटाने का संबंध व्यापक सत्ता विरोधी लहर को रोकने से भी अधिक है.
शास्त्री ने कहा, “एक बार जब आप दस साल तक सत्ता में रहते हैं, तो आप सरकार के प्रदर्शन से ध्यान कैसे हटा सकते हैं, जहां सत्ता विरोधी लहर के कुछ स्पष्ट संकेत हो सकते हैं? ऐसा करने का एक तरीका उम्मीदवारों को बदलना और नए प्रतिनिधियों को लाने की धारणा पेश करना है, उम्मीद है कि इससे किसी भी मौजूदा कारक की भरपाई हो जाएगी.”
इस चुनाव में भाजपा ने 2014 या 2008 की तुलना में अधिक प्रतिशत — 43.2 प्रतिशत — टिकट नहीं दिया है.
भाजपा की कुल 303 सीटों में से तीन इस बार सहयोगियों के पास चली गई हैं — कर्नाटक में कोलार (जेडी-एस), बिहार में शिवहर (जेडीयू), और यूपी में बागपत (आरएलडी).
शेष 300 में से भाजपा के उम्मीदवारों की पसंद से कुछ आश्चर्यजनक पैटर्न सामने आए हैं.
उदाहरण के लिए हटाए गए 53 सांसदों (40.2 प्रतिशत) ने 2019 में कम से कम 3 लाख वोटों के अंतर से अपनी सीटें जीतीं. इसमें 8 सांसद शामिल हैं जिनकी जीत का अंतर 5 से 6 लाख वोटों के बीच था.
इनमें 6.56 लाख वोटों से जीतने वाले करनाल के संजय भाटिया की जगह हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने ले ली है. भीलवाड़ा के सुभाष चंद्र बहेरिया, जो 6.1 लाख वोटों से जीते थे, उनकी जगह दामोदर अग्रवाल को टिकट दिया गया है. 5.5 लाख वोटों से जीतने वाले उत्तर पश्चिम दिल्ली के सांसद हंस राज हंस को पंजाब के फरीदकोट से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए भेजा गया है.
अन्य उच्च मार्जिन वाले विजेता जिन्हें बाहर कर दिया गया है उनमें हज़ारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा और सूरत के दर्शन विक्रम जरदोश शामिल हैं.
राज्यों में उथल-पुथल
उत्तर प्रदेश में, जहां भाजपा अपनी अधिकतम ताकत जुटाती है, पार्टी ने इस बार हर चौथे सांसद को हटा दिया है. 63 मौजूदा सांसदों में से 16 सांसदों (या 25.4 प्रतिशत) को हटा दिया गया है. यह फैसला 2019 के लोकसभा चुनावों से प्रभावित हो सकता है, जहां नए उम्मीदवारों के लिए स्ट्राइक रेट 88 प्रतिशत था, जबकि बार-बार पद संभालने वालों के लिए यह 76 प्रतिशत था.
कम से कम सात भाजपा सांसदों वाले अन्य राज्यों में हटाए गए सांसदों का प्रतिशत सबसे अधिक दिल्ली (85.7 प्रतिशत) में है. उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को छोड़कर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. हर्ष वर्धन समेत बाकी सभी छह मौजूदा सांसदों को हटा दिया गया है. दिल्ली के बाद छत्तीसगढ़ (9 में से 7 या 77.7 प्रतिशत) और हरियाणा (10 में से 6 या 60 प्रतिशत) का स्थान है.
अन्य प्रमुख राज्यों में भाजपा ने कर्नाटक (24 में से 14), राजस्थान (24 में से 14), और गुजरात (26 में से 14) में 50 प्रतिशत से अधिक मौजूदा सांसदों को बदल दिया है और मध्य प्रदेश (14 में से 28 यानी ठीक आधे) को बदल दिया है. 2019 में पार्टी ने बाद के तीन राज्यों में जीत हासिल की और कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीतीं. असम में बीजेपी ने नौ में से पांच सांसदों को बदल दिया है.
राजनीतिक विश्लेषक शास्त्री ने कहा कि सत्ताधारियों को हटाने की रणनीति अतीत में मध्य प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में इस्तेमाल की गई है, और भाजपा ने उस समय इसे प्रभावी पाया होगा.
हालांकि, उन्होंने कहा कि यह दृष्टिकोण चुनौतियां भी पेश कर सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि उम्मीदवार बदलने से सरकार के समग्र प्रदर्शन से ध्यान हट जाएगा.
उन्होंने कहा, “जब कोई व्यक्ति एक कार्यकाल या उससे अधिक समय के लिए सांसद रहा है, तो उसने इस प्रक्रिया के भीतर अपना स्वयं का आधार विकसित कर लिया है. उम्मीदवार को बदलकर उन्हें इससे वंचित करना वंचित होने की भावना पैदा करता है.”
शास्त्री ने तर्क दिया कि जहां आरएसएस जैसे “फ्रंटलाइन संगठनों” में से कोई व्यक्ति मूल विचारधारा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के कारण इसे अधिक स्वीकार कर सकता है, वहीं अन्य लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं.
उन्होंने कहा, “अब आपके पास भाजपा के भीतर ऐसे लोग हैं जो फ्रंटल संगठनों के माध्यम से नहीं आते हैं और इन लोगों के लिए यह स्थिति और शक्ति का वास्तविक नुकसान है.”
जबकि भाजपा प्रवक्ता आरपी सिंह ने जोर देकर कहा कि पार्टी के भीतर कोई विद्रोह नहीं है, लेकिन इसके विपरीत सबूत प्रतीत होते हैं. उदाहरण के लिए सोमवार को, भाजपा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और दो बार के हज़ारीबाग से सांसद जयंत सिन्हा को मनीष जयसवाल को उम्मीदवार घोषित किए जाने के बाद चुनाव प्रचार में शामिल न होने के लिए पार्टी की छवि को “खराब” करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है.
(इस रिपोर्ट को अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)
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