नई दिल्ली: आतंकी फंडिंग मामले में दिल्ली की विशेष एनआईए अदालत द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बाद गुरुवार को जम्मू-कश्मीर के लिए रवाना हुए बारामूला के सांसद राशिद इंजीनियर ने कहा कि चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर एक महत्वपूर्ण चरण में है. केंद्र पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ‘नया कश्मीर’ का विजन ध्वस्त हो जाएगा.
राशिद इंजीनियर ने कहा, “मैं बस इतना कहूंगा कि सत्य की जीत होगी. मुझे न्याय की उम्मीद है. चुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि कश्मीर एक महत्वपूर्ण चरण में है. जम्मू-कश्मीर के लोग एकजुट हैं और न्याय के लिए सफलतापूर्वक लड़ेंगे. पीएम मोदी का ‘नया कश्मीर’ का तथाकथित विजन विफल हो जाएगा,”
पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को राशिद इंजीनियर के लिए रिहाई का आदेश जारी किया, जिसमें शर्त लगाई गई कि वह चल रहे आतंकी फंडिंग मामले के बारे में मीडिया से बात नहीं करेंगे. जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव से पहले मंगलवार को उसे अंतरिम जमानत दी गई थी. राशिद इंजीनियर को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी गई है.
हालांकि, बुधवार को निर्धारित उसकी नियमित जमानत याचिका पर आदेश की घोषणा 5 अक्टूबर, 2024 तक टाल दी गई है. राशिद इंजीनियर ने तीन महीने के लिए अंतरिम जमानत का अनुरोध करते हुए जमानत याचिका दायर की थी, जबकि उसकी नियमित जमानत याचिका उसी अदालत के समक्ष लंबित है, जिस पर 11 सितंबर को आदेश आने की उम्मीद है.
उनके वकील विख्यात ओबेरॉय ने तर्क दिया कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने और सांसद के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अंतरिम जमानत आवश्यक थी.
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने नियमित जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि अगर राशिद इंजीनियर को जमानत दी जाती है तो वह एक सांसद के रूप में, गवाहों को प्रभावित करने और न्याय में बाधा डालने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर सकते हैं.
एजेंसी ने एक गोपनीय रिपोर्ट पेश की, जिसमें संकेत दिया गया कि इंजीनियर ने पहले तिहाड़ सेंट्रल जेल में रहते हुए टेलीफोन सुविधाओं का दुरुपयोग किया था, जिसके कारण उनके कॉल विशेषाधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. एनआईए को डर है कि अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो वे इसी तरह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकते हैं.
हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर बारामूला सीट जीतने वाले राशिद ने जमानत मांगी है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंद्रजीत सिंह ने बंद कमरे में विस्तृत सुनवाई के बाद राशिद इंजीनियर की जमानत अर्जी पर आदेश सुरक्षित रख लिया है. अदालत 11 सितंबर, 2024 को अपना फैसला सुनाएगी.
2017 के जम्मू-कश्मीर आतंकी फंडिंग मामले में गिरफ्तार इंजीनियर राशिद ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में दूसरी नियमित जमानत अर्जी दाखिल की थी. इससे पहले इसी अदालत ने इंजीनियर राशिद को संसद सदस्य के तौर पर शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी पैरोल दी थी.
2005 में, राशिद को आतंकवादियों का समर्थन करने के आरोप में श्रीनगर में स्पेशल टास्क फोर्स (एसओजी) द्वारा गिरफ्तार किया गया था. उन्हें राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के आरोप में तीन महीने और 17 दिनों तक हिरासत में रखा गया और कार्गो, हुमहामा और राज बाग सहित विभिन्न जेलों में कैद किया गया. हालांकि, बाद में श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मानवीय आधार पर उनके खिलाफ सभी आरोप हटा दिए.
अगस्त 2019 में, राशिद को फिर से गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया गया. जेल में रहते हुए, उन्होंने जेल से 2024 के संसदीय चुनावों के लिए अपना नामांकन दाखिल किया और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराकर 204,000 मतों के अंतर से जीत हासिल की.
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