नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखकर दिल्ली का बजट नहीं रोकने का अनुरोध किया है.
मंगलवार को पेश होने वाले दिल्ली बजट पर रोक लगने के बाद से केंद्र और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के बीच जारी विवाद के बीच अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी को ये पत्र लिखा है.
केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, ‘पिछले 75 साल में यह पहली बार है जब किसी राज्य का बजट रोक दिया गया है. आप दिल्ली वालों से क्यों खफा हैं? दिल्ली का बजट मत रोकिए. हाथ जोड़कर दिल्लीवासी आपसे बजट पास करने की अपील करते हैं.’
केंद्र सरकार ने दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट को पेश करने पर रोक लगा दी है.
दिल्ली बजट पर रोक लगने पर आप नेता राघव चड्डा ने मंगलवार को कहा कि 75 साल में पहली बार हो रहा है कि केंद्र सरकार दिल्ली की जनता द्वारा चुनी सरकार का बजट रोक रही है
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उन्होंने आगे कहा, ‘अगर बजट पास नहीं होगा तो टीचर्स, डॉक्टर्स को सैलरी कहां से जाएगी? फ्लाईओवर, स्कूल, अस्पताल कैसे बनेंगे? केंद्र दिल्ली की जनता से अपनी हार का बदला ले रही है.’
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केजरीवाल ने सोमवार को एक टीवी चैनल के इंटरव्यू के दौरान केंद्र पर ‘सीधे-सीधे गुंडागर्दी’ करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक सरकार के बजट पर रोक लगा दी गई है.
‘आप’ ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर भी शेयर किया.
केजरीवाल ने आगे कहा किकांग्रेस और टीएमसी नेता पर केस थे, लेकिन जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो इन्होंने केस बंद कर दिए.
उन्होंने आगे कहा, ‘अडाणी के ख़िलाफ़ एक भी जांच क्यों नहीं हुई, क्योंकि वो इनका अपना है. जब सत्येंद्र के मामले में जज ने सीबीआई से 3 हियरिंग में सुबूत मांगे तो इन्होने वो जज ही बदल दिया.
बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को दिल्ली सरकार से अपने बजट प्रस्तावों पर जवाब मांगा, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास की तुलना में विज्ञापन और प्रचार के लिए अपेक्षाकृत अधिक धन आवंटित किया है.
भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आकर
केजरीवाल ने केंद्र और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, ‘प्रधानमंत्री जी ये नहीं कह रहे कि भ्रष्टाचार मत करो, वो कह रहे हैं, भ्रष्टाचार करो लेकिन मेरी पार्टी में आकर करो.’
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल सरकार के बजट पर रोक लगा दी है और इसे मंगलवार को विधानसभा में पेश नहीं किया जाएगा.
केजरीवाल द्वारा केंद्र की आलोचना किए जाने के बाद गृह मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने ‘आप’ सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में विज्ञापन के लिए अधिक आवंटन है और बुनियादी ढांचे तथा अन्य विकास पहलों के लिए अपेक्षाकृत कम राशि आवंटित की गई है.
‘आप’ सरकार के सूत्रों ने आरोपों को झूठ बताया है. उन्होंने दावा किया कि कुल बजट 78,800 करोड़ रुपये का है, जिसमें से 22,000 करोड़ रुपये बुनियादी ढांचे पर खर्च के लिए हैं और सिर्फ 550 करोड़ रुपये विज्ञापनों के लिए निर्धारित किए गए हैं.
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