नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने पार्टी सहयोगियों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय नेताओं के बीच संभावित दलबदल के बारे में शीर्ष नेतृत्व को सचेत करने के लिए एक तरीके का खुफिया तंत्र विकसित करें. यह निर्देश उन राज्यों के प्रभारियों को दिया गया है जहां आने वाले समय में आप पार्टी का विस्तार करने की योजना बना रही है. दिप्रिंट को यह जानकारी मिली है.
इस साल की शुरुआत में हिमाचल प्रदेश में पार्टी के कई मुख्य पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए थे. साल के अंत में राज्य में चुनाव होने वाले हैं और इस घटनाक्रम के चलते उन्हें राज्य में अपनी संगठनात्मक इकाइयों को भंग करने और पुनर्निर्माण करने के लिए मजबूर होना पड़ा था.
पार्टी सूत्रों ने बताया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के निर्देश मंगलवार को उनकी अध्यक्षता में एक संगठनात्मक समीक्षा बैठक में नौ राज्यों में पार्टी के पदाधिकारियों के लिए उनके द्वारा तैयार किए गए एक बड़े रोड मैप का हिस्सा थे.
आप के एक सूत्र के मुताबिक, मंगलवार की बैठक में गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, हरियाणा और महाराष्ट्र में पार्टी द्वारा नियुक्त प्रभारी और वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे.
यह बैठक बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम के साथ हुई, जहां सीएम नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जनता दल (यूनाइटेड) ने भाजपा का साथ छोड़कर नई सरकार बनाने के लिए राजद के साथ हाथ मिला लिया.
आप के दो वरिष्ठ नेताओं ने बुधवार को दिप्रिंट को बताया कि केजरीवाल ने इन राज्यों के प्रभारी को ‘एक तंत्र विकसित करने’ का निर्देश दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय नेता और पदाधिकारी अन्य दलों में शामिल न हों. अगर उनके व्यवहार में किसी तरह की गड़बड़ी दिखाई देती है तो इसे लेकर दिल्ली में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को सतर्क करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए है. इसके लिए राज्य प्रभारी को स्थानीय राजनीति पर कड़ी नजर रखनी होगी.’
बैठक में शामिल पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों में से एक ने पहचान जाहिर न करने की शर्त पर बताया, ‘रोड मैप के लिए जिन कुछ बिंदुओं पर चर्चा की गई, उनका पहले से ही हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों में पालन किया जा रहा है, जहां इस साल के अंत में चुनाव होने हैं. वह (केजरीवाल) चाहते थे कि आने वाले महीनों में अन्य राज्यों के नेता भी रोड मैप का पूरी तरह से पालन करें.’
राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव होने तय हैं. जबकि हरियाणा और महाराष्ट्र में 2024 में विधानसभा चुनाव होने हैं. केरल में अपना अगला विधानसभा चुनाव 2026 में होगा.
इस साल पंजाब विधानसभा चुनावों में आप की प्रचंड जीत ने उनकी राष्ट्रीय विस्तार रणनीति को एक बड़ा बढ़ावा दिया है. पार्टी इस समय दिल्ली और पंजाब में सत्ता में है.
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‘दूसरे दल से आए नेताओं से बड़े पद का वादा न करें’
ऊपर उद्धृत आप के दो वरिष्ठ पदाधिकारियों के अनुसार, ‘राज्य प्रभारी और पदाधिकारियों को ‘यह भी बताया गया था कि अन्य दलों से आने वाले राजनीतिक नेताओं को आप में चुनावी टिकट या बड़े पदों का वादा नहीं किया जाना चाहिए.’
उनमें से एक ने कहा, ‘ऐसे नेताओं के लिए एक स्क्रीनिंग प्रक्रिया भी होनी चाहिए.’
आप के दो पदाधिकारियों ने बताया कि समीक्षा बैठक में केजरीवाल ने आप की राज्य इकाइयों को इन राज्यों में दलितों, आदिवासियों, युवाओं, छात्रों और महिलाओं के लिए अलग-अलग विंग स्थापित करने और ‘ग्राम आउटरीच प्रोग्राम’ शुरू करने के लिए कहा. इसका मकसद जिला और ब्लॉक स्तर के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने से पहले, अगले छह महीनों में ग्रामीण क्षेत्रों में पार्टी का विस्तार करना है.
नेताओं में से एक ने कहा, ‘नेताओं को प्रत्येक राज्य में नई प्रचार सामग्री प्रकाशित करने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं जिसमें साफतौर पर पार्टी की विचारधारा की जानकारी दी गई हो. उन्होंने (केजरीवाल) यह भी कहा है कि विचारधारा ‘विकास समर्थक’ के रूप में नजर आनी चाहिए. ठीक उसी तरह से जैसे यह पार्टी के शुरूआती सालों में ‘भ्रष्टाचार विरोधी’ हुआ करता थी.’
नेता ने कहा, ‘हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि पार्टी ने अपने भ्रष्टाचार विरोधी रुख को छोड़ दिया है. राज्य इकाइयों को मुफ्त बिजली, बेहतर स्कूल, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं जैसे एजेंडा को सामने लाने और पार्टी की भ्रष्टाचार विरोधी साख पर जोर देने के लिए कहा गया है.’
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