मुंबई: दशकों पुराने सीमा विवाद को लेकर महाराष्ट्र और कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकारों के बीच पिछले महीने गतिरोध के बाद, अब एक और भाजपा बनाम भाजपा संघर्ष चल रहा है – इस बार गोवा और कर्नाटक के बीच.
महादयी नदी के पानी को लेकर इस झगड़े, जैसा कि इसे कर्नाटक में कहा जाता है, या गोवा में मंडोवी/महादेई, ने गोवा भाजपा इकाई को मुश्किल में डाल दिया है.
संघर्ष, जो 1980 के दशक का है, पिछले साल दिसंबर में फिर से शुरू हो गया था जब केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने कलासा-बंदुरी पेयजल परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी थी. यह परियोजना महादयी नदी के पानी को बेलागवी, धारवाड़, बागलकोट और गदग जैसे कर्नाटक जिलों में मोड़ना चाहती है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पिछले हफ्ते की टिप्पणी, कि मोदी सरकार ने कर्नाटक को नदी के पानी की आपूर्ति करने के लिए जल-बंटवारे के विवाद को सुलझा लिया है, जिसने गोवा में विवाद को और बढ़ा दिया है.
चुनावी कर्नाटक के बेलगावी जिले में बोलते हुए, शाह ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को महादयी के पानी को कर्नाटक की ओर मोड़ने की मंजूरी मिलने के लिए बधाई भी दी थी.
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जबकि गोवा के कम से कम दो भाजपा मंत्रियों – नीलेश कबराल और सुभाष शिरोडकर ने केंद्रीय मंत्री की टिप्पणी को ‘निंदनीय और अस्वीकार्य’ के रूप में आलोचना की है, केवल गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सतर्क हैं, उनकी सरकार ‘गोवा में लड़ने के लिए काम कर रही है’ और ‘गोवा का कानूनी मजबूत’ करने के लिए काम कर रहे हैं.
इस बीच, बोम्मई ने मंगलवार को संवाददाताओं से कहा कि उनका राज्य महादयी पथांतरण परियोजना को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाएगा और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इसे लागू किया जायेगा.
राजनीतिक विश्लेषकों ने दिप्रिंट को बताया कि इस विवाद ने गोवा बीजेपी को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है.
गोवा स्थित राजनीतिक विश्लेषक और अधिवक्ता क्लियोफाटो ए. कुटिन्हो ने कहा, ‘विवाद ने गोवा में भाजपा के लिए और विशेष रूप से गोवा के मुख्यमंत्री के लिए एक आंकड़ा कम दिया है.’
‘कर्नाटक में जल्द ही चुनाव होने वाले हैं. गोवा में चुनाव अभी चार साल दूर हैं. विपक्ष व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन है. इसलिए, यह कुल मिलाकर भाजपा के लिए एक सही अवसर है. लेकिन, यह निश्चित रूप से गोवा में भाजपा सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाता है.’
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महादयी जल विवाद
महादयी, या महादेई या मंडोवी, नदी बेलागवी जिले के खानापुर तालुका में कर्नाटक के भीमगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से पश्चिमी घाट में निकलती है और गोवा में पणजी में अरब सागर से मिलने से पहले महाराष्ट्र से बहती है.
यह गोवा की दो मुख्य नदियों में से एक है और इसे राज्य की जीवनरेखाओं में से एक माना जाता है, जो इसकी पीने के पानी की जरूरतों और झींगा और धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण है.
महादयी के पानी पर संघर्ष 1980 के दशक से शुरू होता है जब कर्नाटक सरकार ने पहली बार पीने के पानी और सिंचाई के लिए नदी के पानी का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया और 350 मेगावाट की जलविद्युत परियोजना की भी कल्पना की. गोवा ने दोनों प्रस्तावों का कड़ा विरोध किया.
2002 में, गोवा सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर संघर्ष को हल करने के लिए एक जल विवाद न्यायाधिकरण गठित करने के लिए कहा और 2006 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र सरकार को न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश देने के लिए कहा. ट्रिब्यूनल का गठन अंततः नवंबर 2010 में किया गया था.
2018 में, ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक को नदी के प्राथमिक बेसिन से 13.42 टीएमसी (हजार मिलियन क्यूबिक फीट) पानी आवंटित किया, हालांकि राज्य 36.5 टीएमसी की मांग कर रहा था. ट्रिब्यूनल ने 13.42 टीएमसी में से 5.5 टीएमसी को नदी बेसिन के भीतर और मलप्रभा जलाशय में मोड़ने की अनुमति दी. बाकी बिजली उत्पादन के लिए अनुमति दी गई थी. न्यायाधिकरण ने गोवा को 24 टीएमसी और महाराष्ट्र को 1.3 टीएमसी आवंटित किया.
गोवा में तत्कालीन मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे राज्य की जीत बताया.
कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में 2022 के विधानसभा चुनाव में असफल रहे गोवा के कार्यकर्ता वीरतो फर्नांडीस ने कहा कि गोवा के लोगों के बीच यह डर है कि कर्नाटक सिंचाई के लिए महादेई से पानी मोड़ सकता है, विशेष रूप से पानी से चलने वाली गन्ने की फसल की खेती के लिए, और संभवतः उद्योगों के लिए भी.
उन्होंने दिप्रिंट को बताया, ‘पूरा उत्तरी गोवा महादेई पर निर्भर है. आप इसे मोड़ देते हैं और आप उत्तरी गोवा की आजीविका को नष्ट कर देते हैं.’
गोवा बीजेपी संकट में
कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को सीडब्ल्यूसी की मंजूरी ने एक बार फिर गोवा और कर्नाटक की राजनीति में सदियों पुराने झगड़े को फिर से सामने ला दिया. केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और पर्यटन राज्य मंत्री, श्रीपद नाइक, जो गोवा से हैं, ने संक्षिप्त रूप से इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन तब से इस मुद्दे पर एक अध्ययनपूर्ण चुप्पी बनाए रखी है.
इस महीने की शुरुआत में, गोवा विधानसभा ने महादयी के पानी के किसी भी आउट-ऑफ-बेसिन डायवर्जन का विरोध करने के लिए एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया.
विपक्षी विधायकों का कहना है कि हालांकि, केंद्रीय मंत्री शाह के बयान ने गोवा की आबादी के हितों की रक्षा में भाजपा की अगुवाई वाली गोवा सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाया है.
विधान सभा के कांग्रेस सदस्य यूरी अलेमाओ ने दिप्रिंट को बताया, ‘एक विपक्ष के रूप में हमें गृह मंत्री से मिलने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में नहीं लिया गया था क्योंकि सीएम को शायद पता था कि महादेई बिकाऊ होने वाली है.’
उन्होंने कहा, ‘इसलिए भाजपा को मूल रूप से डबल इंजन की सरकार मिली है, लेकिन यह पूरी तरह से विफल है. एक छोटा राज्य होने के बावजूद हमें कुछ लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं, लेकिन उन्होंने (भाजपा ने) हमारी आने वाली सभी पीढ़ियों से समझौता किया है.’
नाम न छापने की शर्त पर गोवा के एक भाजपा विधायक ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि वह ‘जल्द ही’ एक समाधान खोज लेंगे.
विधायक ने दिप्रिंट को बताया, ‘अभी, केवल कर्नाटक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दी गई है. उसके बाद कई और कदम हैं.’
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(संपादन: अलमिना खातून)
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